काठमाडौं– नेपालको संविधान रोचक छ । संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकाय (आयोग)हरु मध्ये ९ वटामा पदाधिकारीहरुको योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ हुनुपर्ने भनेको छ । तीनवटा आयोगका पदाधिकारीको हकमा भने ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ मान्छे हुनुपर्ने भनिएको छैन ।

अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका लागि योग्य हुन ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै वित्त आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग र दलित आयोगको पदाधिकारीको योग्यतामा पनि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

तर, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको पदाधिकारीका लागि भने संविधानले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनेको छैन । यी आयोगका पदाधिकारीको योग्यता कानूनले तोक्ने भनिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल कानून समाजका अध्यक्षसमेत रहिसकेका कानूनविद कृष्णमान प्रधानलाई संवैधानिक परिषदले गत असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्‍यो ।

अघिल्लो प्रचण्ड सरकारका पालामा संवैधानिक परिषदबाट भएको यो निर्णयका हस्ताक्षरकर्ताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, तत्कालीन विपक्षी दलका नेता (वर्तमान प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा राना हुन् ।

परिषदबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका प्रधानको संसदीय सुनुवाई अहिलेसम्म चलिरहेको छ । बुधबार पनि संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रधानबारे गर्मागर्मी बहस भयो । समितिले प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न अझै बाँकी नै छ ।

आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधान कुनै राजनीतिक पार्टीसँग निकटता नराख्ने कानूनविद हुन् । उनको योग्यता, क्षमता र उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा सुनुवाई समितिका सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छैनन् । तर, उनीमाथि प्रश्न उठेको छ- नैतिकताको । विगतमा एक महिलासँग अनुचित सम्बन्ध रहेको हुनाले प्रधान ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ अन्तरगत नपर्ने तर्क उजुरीकर्ता र केही सांसदहरुले गरिरहेका छन् ।

अन्ततः निर्वाचन आयुक्तका लागि संवैधानिक परिषदबाट सर्वसम्म सिफारिसमा परेका प्रधान ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ भित्र पर्छन् या पर्दैनन् ? सहकर्मी महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेको तर महिलाले कमजोरी स्वीकार गर्दै ०८० भदौ २९ मै न्यायाधीशको रोहबरमा लिखित मिलापत्र भइसकेको प्रकरणलाई लिएर प्रधानलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र नभएको मान्छे’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो अहम प्रश्नमाथि यतिबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा बहस भइरहेको अवस्था छ ।

कृष्णमान प्रधानमाथि लागेको आरोप कस्तो हो ? महिलाले लगाएको आरोपबारे मिलापत्र भइसकेको अवस्थामा शाक्यको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने हो या होइन ? अनि अदालतमा मिलापत्र गरिसकेकी महिलाले सुनुवाई समितिमा किन उजुरबाजुर गरिन् ? यही विषयलाई लिएर शाक्लाई ‘उच्च नैतिक चरित्र नभएको मान्छे’ भन्दै सुनुवाई समितिले उनलाई निर्वाचन आयुक्तमा मनोनयन नगर्ने निर्णय लिन सक्छ ? यो विषयमा बेग्लै रौंचिरा विश्लेषणको आवश्यकता छ ।

कृष्णमान प्रधान

यहाँ हामीले शाक्यको विवादको अन्यर्तमा जाने भन्दा पनि यसको सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय पक्षमा मात्र चर्चा गर्न खोजेका छौं । संविधानले भनेको ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ भन्नाले कसलाई बुझ्ने ? ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ कसरी पत्तो लगाउने ? ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ को परिभाषा के हो ? यी यावत प्रश्नमा केन्द्रित रहेर यो सामग्री तयार पारिएको छ ।

नेपालको संविधानमा ०६३ सालदेखि नै ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ उल्लेख हुन थालेको हो । तर, संविधानले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ बारे कुनै व्याख्या गरेको छैन । कानूनमा पनि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ को परिभाषा छैन ।

तर, यसो भनेर ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’लाई संविधान/कानून वा अदालतले चिन्दैन भन्न मिल्दैन । किनभने, २०७३ साल पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका विधिवेत्ता न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा गरेको १०५ पृष्ठ लामो फैसलामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ को स्पष्ट र लामो व्याख्यासहित परिभाषा गरिएको छ ।

कृष्णमान प्रधान वा अरु जो कसैको हकमा संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्चको यही नजीर प्रयोग गरेर ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’ खुट्याउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

सर्वोच्च अदालतले मानिसलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्दै भनेको छ, ‘सामान्यतयाः मानिसलाई चारित्रिक दृष्टिले ३ वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ : (१) उच्च नैतिक तरित्र भएको व्यक्ति (२) सामान्य नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, र (३) चरित्रहीन वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छे’को सिद्धान्त 

०७३ सालमा लोकमानसि‌ंह कार्कीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र प्रतिपादन गरेको नजीरको सार यस्तो छ-

विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीसँग नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) (ग) र (ङ) ले तोकेबमोजिमको ‘ख्याती’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नभएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुन अयोग्य भनी उठाइएको प्रश्नका सम्बन्धमा अब विचार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

‘उच्च नैतिक चरित्र’ दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक पदाधिकारीका लागि निर्धारण गरेको नवीनतम् योग्यता हो ।

विषयवस्तुको स्वाभाव र प्रकृतितर्फ विचार गर्दा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ तथा ‘ख्याती’सम्बन्धी अवधारणाको अर्थ र प्रयोग क्षेत्रलाई सीमित दायरामा समेट्न सकिने देखिँदैन । यो कुरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विविध सन्दर्भको सापेक्षतामा विवादित प्रश्न र प्रस्तुत हुन आएका तथ्यका आधारमा निरोपण गरिने विषय देखिन्छ ।

सामान्यतयाः मानिसलाई चारित्रिक दृष्टिले ३ वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ : (१) उच्च नैतिक तरित्र भएको व्यक्ति (२) सामान्य नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, र (३) चरित्रहीन वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति ।

‘उच्च नैतिक चरित्र’ को विद्यमानता ‘ख्याती’का लागि आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ख्याती प्राप्त गर्नका लागि अन्य कुराहरुका अतिरिक्त ‘उच्च नैतिक चरित्र’ कायम राखिएको छ भन्ने पनि देखिनुपर्छ ।

‘ख्याती’ वा उच्च नैतिक चरित्र पदेन आर्जन (EX-Office Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनु स्वयंमा ‘ख्याती’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्दैन । कुनै पदमा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ‘ख्याती’ आर्जन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भए पनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवि वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्छ । तसर्थ ख्याती प्राप्त गरेको कुराको निर्धारण गरिएका सत्कर्मका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतयाः मानिसलाई चारित्रिक दृष्टिले ३ वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ : (१) उच्च नैतिक तरित्र भएको व्यक्ति (२) सामान्य नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति, र (३) चरित्रहीन वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति ।

प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उल्लेखित दोस्रो र तेस्रो वर्गको अवस्थाका सम्बन्धमा विचार गरिरहन आवश्यक देखिँदैन । निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भन्ने रहेको हुँदा यसै विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमान्दारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती आर्जन गरिएको अवस्थालाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक रुपमा तथा व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (Person of common Prudence) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि ‘उच्च नैतिक चरित्र’ निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरुलाई समेटी सुचीकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरुको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरोपण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मक परिभाषित (Negative defintion) गरी सन्दर्भअनुसार निक्र्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागि– कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ वा निजले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाइएको छ वा कानून वमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानवीन गरी शक्ति, सत्ता, पद आदिको दुरुपयोग गरी मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको व्यक्ति मान्न सकिँदैन ।

‘उच्च नैतिक चरित्र’ कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्णिकोण हुँदैन    ।

यस्ता अवस्था र परिस्थितिहरु सन्दर्भ अनुसार अनेकौं हुन सक्छन् । वस्तुतः ‘उच्च नैतिक चरित्र’ वा ‘ख्याती’ कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि हुने कुरा होइन, न त यसका लागि कुनै कानूनी कारवाही वा मुद्दा चली ठहर गरिएको अवस्था हुनु आवश्यक छ ।

चरित्रसम्बन्धी अभियोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जस्ता कुरालाई नै ‘उच्च नैतिक चरित्र’ परीक्षण गर्ने एकमात्र निर्णायक आधार ठानिनु तर्कसंगत हुँदैन ।

कसैलाई ‘चरित्रहीन’ वा ‘नैतिक पतन भएको’ ठान्नका लागि सो कुराको कानूनीरुपमा निरोपण भएको हुनुपर्ने स्थिति रहन सक्छ । तर, ‘उच्च नैतिक चरित्र’ कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्णिकोण हुँदैन ।

नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

रायमाझी आयोगमा उल्लेखित लोकमानसिंह कार्कीको प्रशंग

माथि उल्लेखित कुराहरुका सन्दर्भमा विपक्षी मध्येका लोकमानसिंह कार्कीको ‘ख्याती’ र ‘उच्च नैतिक चरित्र’ सम्बन्धी संविधानले तोकेको योग्यता छ वा छैन भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लोकमानसिंह कार्कीको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ नभएको भन्ने जिकिर निवेदक पक्षबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइयो ।…

रायमाझी आयोगले विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलनका सन्दर्भमा शक्तिको दुरुपयोग गरेको, मानवअधिकार उल्लंघन गरेको समेतको दोषी भनी प्रतिवेदन दिएको पाइयो ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कारण र आधार खुलाएको लेखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट निलम्वन गरेको, मुख्यसचिव पदबाट अटाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा स्थानान्तरण गरेको, त्यसपछि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको, स्पष्टीकरण सोधेको, सो अनुसार पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्ने नभएको भनी पुनः दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा प्रमाणमा प्रस्तुत हुन आएका अभिलेखहरुबाट देखियो ।

दोस्रो स्पष्टीकरणसम्बन्धी पत्र बुझाउन भएका विविध प्रयास पश्चात महासचिव तहका अधिकृतको नेतृत्वमा गएको टोलीले समेत सो पत्र बुझाउन नसकेपछि मिति ०६५ जेठ १५ गतेको गोरखापत्रमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम किन सेवाबाट नहटाउने भन्ने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको समेत पाइयो ।

तर, उक्त सूचना वमोजिम निज लोकमानसिंह कार्कीले दोस्रो स्पष्टीकरण पेश नगरी म्याद नै गुजारी बसेपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति ०६५ असार २४ को निर्णय अनुसार निजलाई भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाएको समेत देखिन आयो ।

यसवीचमा निज आफ्नो पदाधिकार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर हुन नगएको भनी हाजिर हुन आउने बारेको सार्जजनिक सूचना नै जारी भएको देखिन्छ । तर, पनि निज उक्त आयोगमा हाजिर हुन गएको पाइएन । अन्ततः सरकारले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सहमतिका लागि मिति ०६५ असार २७ मा लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाएपछि ०६५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी निजले राजीनामा दिएको र सो राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेको देखिन आयो ।

….. आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई कानूनी बाध्यताको विषय भन्दा सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका रुपमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ ।…. निजउपर आयोगको प्रतिवेदनमा लगाइएको दोष वा खडा भएका प्रश्नहरुको निरोपण भई निजलाई निर्दोष ठहर गरिएको स्थिति देखिन आएन ।

कानूनवमोजिम खडा भएको (रायमाझी) आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएको व्यक्ति (लोकमानसिंह कार्की)लाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको व्यक्ति वा ‘ख्याती प्राप्त व्यक्ति’ भनी मान्न मिल्ने देखिएन     ।  

यसरी कानून वमोजिम खडा भएको आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनी किटान गरिएको व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको व्यक्ति वा ‘ख्याती प्राप्त व्यक्ति’ भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।…. यस अवस्थामा तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५), (ग) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको ‘ख्याती’ र ‘उच्च नैतिक चरित्र’ सम्बन्धी योग्यता विपक्षी मध्येका लोकमानसिंह कार्कीमा रहेको भनी मान्न मिलेन ।

लोकमानसिंह कार्की

न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा कसूरदार मान्न हुँदैन । यस हदमा उल्लेखित तर्कसँग विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, प्रस्तुत विवादको प्रशंग दोषी ठहर भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने होइन । कसूर ठहर हुनु र ‘उच्च नैतिक चरित्र’ कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन् ।

कसूर ठहर हुनका लागि अभियोजन लगाइएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कसूरको निरोपण भएको हुनु आवश्यक छ । ‘उच्च नैतिक चरित्र’ सम्बन्धी प्रश्न अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निरोपण हुने विषय देखिँदैन ।

केही अवस्थामा ‘नैतिक पतन हुने अवस्था’को निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्छ । तर, सामान्यतः फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको भनी ठहर गरिरहनुपर्ने स्थिति वा अवस्था नै रहँदैन ।

कसैको नैतिक चरित्र ‘उच्च’ छैन भन्नु र कुनै कसूरको ‘दोषी’ भन्नु फरक–फरक कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को अभाव कायम रहन सक्छ, तर निज ‘कसूरदार’ नहुन पनि सक्छ । ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को मूल विषय मूलतः सामाजिक मान्यता, सन्दर्भ र परिस्थितिसँग जोडिएको विषय देखिन्छ भने ‘कसूर’ मूलतः फौजदारी कानून उल्लंघनको विषय देखिन्छ ।

यी दुई भिन्न–भिन्न कुरालाई समानार्थी अभिव्यक्तिका रुपमा हेर्नु, बुझ्नु वा ग्रहण गर्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५), (ग) र (ङ) वमोजिम ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको वा नभएको प्रमाणित हुनका लागि धारा २४(५) वमोजिम कसूर प्रमाणित हुनुपर्दछ भनी यसलाई पूर्वशर्तका रुपमा हेर्नु र अर्थ लगाउनु मनासिव देखिँदैन ।….

यसप्रकारको प्रावधानलाई तानतुन पारेर ‘उच्च नैतिक चरित्र’ निर्धारणको मापदण्डका रुपमा ग्रहण गर्नु तार्किक दृष्टिकोण हुन सक्दैन ।

प्रस्तुत विवादमा विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई कुनै फौजदारी कसूरको दोषी ठहर गरिएको छ वा छैन भन्ने नभएर संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गर्दा आवश्यक हुने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा २४(५) सान्दर्भिक हुने देखिएन ।

नैतिक पतन, खराब चरित्र, असल चरित्र, असल चालचलन, उच्च नैतिक चरित्र आदि विविध चारित्रिक अवस्थाहरुको वर्णन व्यवहारिक जीवनमा हुने गरेको पाइन्छ । यसमध्ये ‘नैतिक पतन कायम हुने’ भनी केही विवादका सन्दर्भमा अदालतबाट ठहर भएको दृष्ठान्त पनि पाउन सकिन्छ । तर, नैतिक पतन हुने अवस्थाहरुको पनि पूर्णसूची तयार भएको देखिँदैन ।

नैतिक पतन हुने बाहेक अन्य प्रकारका चारित्रिक अवस्था कायम छ वा छैन भनी कुनै फौजदारी विवादको सन्दर्भमा निरोपण गर्ने गरिएको देखिँदैन । वस्तुतः फौजदारी विवादमा अमूक कसूर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी निरोपण गरिन्छ । व्यक्तिको नैतिक–स्तरको निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन ।

उच्च नैतिक चरित्रको कुरा फौजदारी मुद्दाको रोहमा अदालतद्वारा घोषणा गरिने विषय हुँदैन । यो त विषयगत सन्दर्भमा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाहरुको सापेक्षतामा मूल्यांकन र एकिन गरिने विषय हो  ।

विषय र प्रशंग अनुसार सापेक्षित रुपमा सामाजिक सन्दर्भमा नैतिक चरित्रसम्बन्धी कुराहरुको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । उदारहणका लागि– फौजदारी कसूर गरेवापत कारागारमा रहेका कैदीहरुको समेत चालचलनको मूल्यांकन गरिन्छ र असल चालचलन वा असल आरचण भन्ने आधारमा केही प्रतिशत कैद छुटसमेत गरिन्छ । यो असल चालचलन भन्नुको तात्पर्य उच्च नैतिक चरित्र भनेको होइन भन्ने कुरा यसको प्रयो्ग क्षेत्र र निर्धारण प्रक्रियाबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।

कैदीको असल चालचलन अदालतबाट ठहर गरिरहनुपर्ने विषय पनि बन्ने गर्दैनन् ।

यसरी उच्च नैतिक चरित्रको कुरा पनि फौजदारी मुद्दाको रोहमा अदालतद्वारा घोषणा गरिने विषय हुँदैन । यो त विषयगत सन्दर्भमा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाहरुको सापेक्षतामा मूल्यांकन र एकिन गरिने विषय हो ।

यसप्रकारको मानवीय आचरण र व्यवहारसँग जोडिएको विषयलाई संविधानद्वारा प्रदत्त फौजदारी न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको विषयको रुपमा हेर्नु र त्यही मापदण्डका आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु विवेकपूर्ण र तार्किक विषय बन्न सक्दैन ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ-