दमौली सब-स्टेशन बनाउन भारतीय कम्पनीसँग एमसीए नेपालको सम्झौता « Khabarhub

दमौली सब-स्टेशन बनाउन भारतीय कम्पनीसँग एमसीए नेपालको सम्झौता


१६ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ सबस्टेशन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ ।

उक्त सब-स्टेशन निर्माणका लागि ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता एमसीए नेपालले गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गरिने सब-स्टेशनले नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास जनाए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्प्सन, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, नेपाल सरकार, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरू र अन्य विशिष्ट व्यक्ति सहभागी थिए ।

यो सम्झौतासँगै अमेरिकी सरकारको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका तीनवटै ४०० केभी सब-स्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

नयाँ दमौली सब-स्टेशनले रातमाटे, लेखनाथ र नयाँ बुटवल सबस्टेशनबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा काम एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  ३ : ५४ बजे

सर्वोच्चले दिएन रमेश लेखकको पक्षमा आदेश, हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गर्दै

इजरायलविरुद्ध हुथी समूहको आक्रमणसँगै पश्चिम एशियामा तनाव चर्कियो, जलमार्गमा अवरोधको डर

साना- यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले इजरायलविरुद्ध मिसाइल आक्रमण गरेपछि

भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

पोर्ट भिला- प्रशान्त महासागरको द्वीप राष्ट्र भानुआटु नजिक शक्तिशाली भूकम्प

भौतिक मन्त्रीले भने, ‘कर्मचारीले कमिशन मागे मलाई सिधै जानकारी दिनु, कारबाही गर्छु’

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले कुनै पनि

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय