नक्कली शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई थुनामा पठाउन आदेश | Khabarhub Khabarhub

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई थुनामा पठाउन आदेश


२ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


375
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झामाथि बिचौलियालाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत उच्च पदस्थसँग भेट गराइदिन मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेको आरोप थियो । यद्यपि उनले इन्कारी बयान दिए पनि झालाई तत्काललाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो ।

झाले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केसीको इजलासमा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर मुद्दाको पुरक अभियोगका रुपमा पेश भएको मुद्दामा झाले इन्कारी बयान दिएका थिए ।

झाले पुरक मुद्दाको मुख्य मुद्दाका कुनै पनि प्रतिवादीहरूलाई नचिनेको बताएका थिए। उनले नचिलेका प्रतिवादीहरूसँग लेनदेन या रिसइबी केही हुने कुरै नभएको पनि जिकिर गरेका थिए ।

उनीविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार थुनछेक बहस भएको थियो । तर अदालतले आदेश आइतबार दिएको हो । बिहीबार बयानका क्रममा झाले आफूविरुद्ध प्रहरीले खडा गरेको प्रमुख प्रमाणलाई नै इन्कार गरिदिएका थिए ।

उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको योजना बनेका बेलामा आफू उपचारका लागि भारतमा रहेको बयान पनि दिएका थिए ।

झाले जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकीसहित कसैलाई पनि नचिन्ने जिकिर गरेका थिए । उनले उक्त प्रकरणमा आफ्नै नाममा २ करोडको चेक काटिदिने रामशरण केसीलाई पनि नचिनेको बयान दिए पनि अदालतले तत्काल प्राप्त सबुत-प्रमाण र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा थुनामा पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउन भनी रकम मागेको भनी अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीले भनेकोले केसीले आफ्नो नाममा हिमालयन बैंकको दुई करोडको चेक दिएको कुरालाई पनि उनले इन्कार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : ०६ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही