काठमाडौं– दूरसञ्चार व्यवसाय कम्पनी एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिन अब ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विषयगत मन्त्रालय र कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ ।
अनुमतिपत्रको अन्तिम अवधिसम्म पनि एनसेलले तोकिएको शुल्कसहित नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारीका लागि पत्र पठाएको हो । साथै, प्राधिकरणले समयमा नै शुल्क भुक्तान गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि पत्र काटेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्राधिकरणमा एनसेललले आंशिक शुल्क बुझाएर नवीकरणको लागि किस्ता सुविधा माग गरेको छ । तर, एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि सकिन थोरै दिनमात्रै बाँकी रहेको र उसले नवीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले प्राधिकरणले सो विषयमा जानकारीका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको हो ।
‘एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाको माग गरेको छ, सो विषय प्राधिकरणको अधिकार नभएको हुनाले दिन सकिँदैन । तर, यसअघि दुई पटकसम्म नेपाल सरकारले सो सुविधा दिइसकेको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले नवीकरण शुल्क तिर्न धेरैपटक भन्यौं, तर सो कम्पनीले किस्ता सुविधा नै मागिरह्यो । किस्ता सुविधा दिने अधिकारी हामी (प्राधिकरण) सँग नभएको र समय पनि नभएकाले जानकारीका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएका हौं ।’
विशेषगरी शेयर खरिद–बिक्री र फ्रिक्वेन्सी लगायतका विषयमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेलको विषयमा पछिल्लो समय सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान समिति बनाएर गरिएको छानबिनले ८५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कको लागि सुविधाको माग गरेतापनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्कको विषयमा भने केही उल्लेख गरेको छैन । एनसेलको नवीकरण शुल्कको विषयमा जानकारी दिएपनि प्राधिकरणले समेत एनसेलको अदालतसँग जोडिएका दायित्व र त्यसको फरफारकको विषयमा मन्त्रालयलाई विशेष सुझाव दिएको छैन ।
प्राधिकरणले बाँकी अवधिमा शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्न भन्दै एनसेललाई समेत पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्त पौडेलले खबरहबलाई बताए ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यही भदौको १५ गते एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिँदैछ । २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाअनुसार एनसेलले गएको जेठ १५ गतेभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
तर, एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँमात्रै रकम बुझाएपछि अब एनसेलले लाग्ने शुल्कमा थप १५ प्रतिशत शुल्क थप गरेर भदौ १५ गतेभित्र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
एनसेलले यही १५ गतेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गरेन भने अनुमति पत्र नै खारेज हुन्छ । एनसेलले समयमा नै अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्न सकेन भने विगतमा स्मार्टसेलले जस्तै सम्पूर्ण कम्पनी नै राज्यको स्वामित्वमा आउने स्थिति बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित समाचार-
भदौ १५ भित्र १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाए लाइसेन्स खारेज !
कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !
सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो
सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’
एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?
एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस
एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस
शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस
एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?
उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)
एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत
एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति
एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी
एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा
आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका
एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य
‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’
एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश
एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश
एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य
एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति
प्रतिक्रिया