सरकारको निर्णय : पलेशालाई ६५ लाख, प्रशिक्षकलाई ५ लाख ८५ हजार पुरस्कार « Khabarhub

सरकारको निर्णय : पलेशालाई ६५ लाख, प्रशिक्षकलाई ५ लाख ८५ हजार पुरस्कार


२० भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


195
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- फ्रान्सको पेरिसमा भएको पारालिम्पिक प्रतियोगितामा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्य पदक दिलाउन सफल पलेशा गोवर्धनलाई सरकारले ६५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पसेसलाई ६५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पलेशालाई सम्मानस्वरुप ६५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिँदा प्रशिक्षक र टीम व्यवस्थापकलाई पनि सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ ।

पलेशाका प्रशिक्षकलाई ५ लाख ८५ हजार र टिम व्यवस्थापकलाई २ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पलेशालाई दिइने पुरस्कारमा कर नलगाउने बताएका थिए ।

पेरिस पारालिम्पिक २०२४ अन्तर्गत यही भदौ १४ गते सम्पन्न के–४४ वर्गअन्तर्गत महिला ५७ तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा पलेशाले सर्वियाकी मारिजा मिचेभलाई १५–८ ले पराजित गर्दै कास्य जितेकी थिइन् । उनी पारालिम्पिकमा पदक जित्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी भएकी छन् ।

उक्त अवसरमा उक्त खेलका प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र सहभागी खेलाडीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरेका थिए। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले पलेशलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८१, बिहीबार  ७ : ४९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच