सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : जीबी र रविका अर्का साझेदार रामबहादुर खनाल पक्राउ « Khabarhub

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : जीबी र रविका अर्का साझेदार रामबहादुर खनाल पक्राउ


९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणमा प्रहरीले नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले तनहुँको भानु नगरपालिका–८ बगालेफाँटका ४८ वर्षीय खनाललाई पक्राउ गरेको हो । उनी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसँगै गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडका पनि शेयरधनी हुन् ।

सीआईबीका प्रवक्ता एवम् एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार खनाललाई काठमाडौंको पानीपोखरीबाट पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की पठाइएको बोगटीले बताएका छन् ।

सहकारीको रकम नेचर हर्ब्समा पनि ल्याएको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुवै संस्थाका मुख्य सञ्चालक जीबी राई हुन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा ठगिएकामध्ये कृष्णप्रसाद जैसीसमेतको जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उनीमाथि दोस्रो पटक म्याद थपेर अनुसन्धान जारी छ । जीबी राईका अर्का साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशी पनि अनुसन्धानका क्रममा एक महिनादेखि कास्कीमै हिरासतमा छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ४ : ५४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा