बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन


२५ कार्तिक २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक – गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पु¥याएकाबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकले निर्देशन दिएको छ ।

धुलिखेलमा आज बसेकोे समितिको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

हालसम्म स्थानीय तहले क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराउँदा राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणको वेभसाईटमा क्षतिको पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरी काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए ।

गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले यहाँका विभिन्न स्थानीय तहमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । जिल्लामा ७९ को मृत्यु भएको थियो भने छ जना अझै वेपत्ता छन् ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार जिल्लामा निजी आवासतर्फ करिब चार हजार घरमा पूर्ण, सात हजार घरमा आंशिक, तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवनमा पूर्ण क्षति भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८१, आइतबार  ८ : ०८ बजे

गुटखा खाने प्रहरी सेवाबाटै बर्खास्त हुन सक्ने

काठमाडौं– पाकिस्तानको तेस्रो ठूलो प्रदेश सिन्धमा गुट्खा सेवन गर्ने लत

गोरखाको विकटको पालिकामा टेलिमेडिसिन सेवा

गोरखा– विकट मानिने गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा श्रश्यदृश्यका माध्यमबाट स्वास्थ्य उपचार गरिने

यस्ता छन् उपमेयर डंगोलले सार्वजनिक गरेको महानगरको बजेटका उद्धेश्य

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोड ७३ लाखको बजेट

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्याएको

मौद्रिक नीतिपछिको पुँजी बजार : नेप्से परिसूचकमा २९ अङ्कको सुधार

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको