काठमाडौँ –  प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरेको छ । 

समितिको आजको बैठकमा सांसदले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त अख्तियारको भूमिकालाई बलियो बनाउने प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।

संशोधनकर्ता सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डाबाट बाहिर राख्न नसक्दा त्यस्ता संस्था निरीह हुने र यसबाट मूल्यमान्यता र पद्धति कागजमा सीमित हुने बताए।

‘भ्रष्टाचार मुक्त समाज नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन, ‘सिंहदरबार र भ्रष्टाचार’ पर्याय बनेको छ, यसलाई चिर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनलाई बलियो बनानुपर्छ’, उनले भने।

नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नसकिए अवस्था झन् जटिल हुनसक्ने औँल्याउँदै सांसद केसीले नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रष्ट हुनुपर्छ भने।

‘नीतिगत निर्णय नै भ्रष्टाचारको मूल कारक हो, यससम्बन्धी प्रावधान हटाइनुपर्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिका निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने निर्णय हटाइनुपर्छ ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राज्य सञ्चालक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । एक पटकको भ्रष्टाचारी सधैँको भ्रष्टाचारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको हद राख्न नहुनेमा जोड दिए।  

सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी अख्तियारसम्बन्धी ऐन बढाइनुपर्ने बताए। सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनै नहुनेमा जोड दिए।

सांसद रोशन कार्कीले संवैधानिक निकायमाथिका राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अराजनीतिक कारणबाट ती संस्थाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे। सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने र निजी क्षेत्रका नियामक निकायको भूमिकालाई नै प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त संशोधन विधेयकमा ३२ सांसदले ६३ वटा संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिए। समितिले अर्को बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदसँग थप छलफल गर्ने भएको छ ।