राज्य प्रशासन विस्तारमा खर्च बढ्दै गएको, जमीनको नापीका दौरानमा भएको भ्रष्टाचार र पहाडका स–सानो सङ्कलनबाट मध्यम वर्ग उदाएको, राजा स्वयंले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत गरिबीविरुद्ध समृद्धिको भोक जगाएको तर पूरा गर्न नसकेको, भूमिसुधारको असफलताले पुँजी निर्माणको सम्भाव्य अवसर गुमेको, त्यसले दलाल पुँजीवादलाई विकास गर्ने अवसर दिएको, अन्तरराष्ट्रिय कारणहरुले अनुदान बन्द भएको सार्वजनिक ऋण वढ्दै गएको, राजाले भारत र पश्चिमका चासोहरु पूरा नगरेको, त्यस परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरुका नाराले धेरैलाई आकर्षित गर्दै गएको । सड्क्षेपमा, उत्पादनले थेग्न नसकेपछि उत्पन्न संकट थेग्न नसकेपछि पञ्चायत गयो र प्रजातन्त्र आयो । अर्थात्, दलाल पुँजीवादको नेताका रुपमा पञ्चायती व्यवस्थाले संकटहरुको समाधान गर्न सकेन ।

नेपाली कांग्रेससँग उदारवादबाहेक अर्को बाटो थिएन । त्यसले पञ्चायतबाट हस्तान्तरित संकट समाधान गर्न सक्दैनथ्यो । एकातिर त्यो संकट र त्यसले बढाएका सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरु, अर्कोतर्फ संविधानले दिएका राजनीतिक अधिकारहरु, अर्थात् आधार र उपरिसंरचनाको त्यो अन्तरविरोध लामो समय सँगसँगै जानै सक्दैनथे । कांग्रेसको अर्थनीतिले राजस्व बढायो र केही सडक, स्कुल, अस्पताल, खानेपानी, पुल आदि बढायो । र, त्यसले नयाँ धनाढ्य वर्ग पनि जन्मायो । तर, कृषि र उद्योग कुनै ठोस परिवर्तन भएन ।

यसैवीच, नेकपा एमालेका नीतिहरुले ग्रामीण पूर्वाधार र भत्ता आदिका खर्च बढाए । त्यसले पार्टीको लोकप्रियता त बढायो तर उत्पादनमा ठोस हस्तक्षेप गर्न सकेन ।

प्रजातन्त्रले हैसियत सीमित गरिदिएको हुँदा राजाले शक्ति बढाउन चाहन्थे । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताका लागि सङ्घर्षरत थिए । भारत आफ्नो हितको खोजीमा थियो । यस्तो अवस्थामा ती सबैको निशाना संसद बन्यो ।
सांसद र संसद बदनाम हुँदै गएको अवस्थामा माओवादीले शुरुमा नेपाली कांग्रेस विरुद्ध, त्यसपछि एमाले विरुद्ध र अन्तिममा राजाका विरुद्ध जनयुद्ध गर्‍यो । पछि राजाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई माओवादीसँग एकै ठाउँमा उभ्याइदिए । र, राजतन्त्र गयो ।

राजतन्त्रको अन्त्य नेपाली राजनीतिको असाधारण पानीढलो थियो । त्यसले नेपाली विशेषतामा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई लोकतन्त्रको विस्तारका रुपमा बुझ्यो, उसका लागि त्यो स्वाभाविक थियो । तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले त्यस परिघटनालाई ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिले हेर्न र बुझ्न सकेनन् । वस्तुतः त्यस असाधारण सन्धि–कालमा ती दुवै पार्टीहरु सैद्धान्तिक अन्योलमा फसे ।

जनवादी क्रान्तिले सामन्तवादको संस्थागत वैधानिक अवशेषलाई उखेलेर समाजको पुँजीवादी रुपान्तरणलाई राजनीतिक तहमा पनि सम्पन्न गरेको थियो र नयाँ समाजवादी सामाजिक आर्थिक कार्यभारको द्वार खोलेको थियो । नेकपा माओवादीले त्यस ऐतिहासिक असाधारण घटनालाई जनयुद्धका कार्यनीतिक चलखेलको अवसरका रुपमा बुझ्यो । नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत बुर्जुवा पार्टीहरुलाई समेत राजतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग गरेर राजतन्त्र उखेलियो र गणतन्त्र आयो । अब संसदवादी सबै बुर्जुवा पार्टीहरुलाई समेत किनारा लगाउँदै जनवादी क्रान्तिका लागि अघि बढ्नु पर्छ भनेर बुझ्यो ।

उता, नेकपा एमालेले गणतन्त्रको स्थापनालाई जनताको बहुदलीय जनवादको उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरेर गणतन्त्र नेकपा माओवादीको मात्रै होइन, आफ्नो पनि राजनीतिक उपलब्धि थियो भनेर स्थापित गर्न व्यस्त भयो । अर्थात् नेकपा एमालेले पनि यथास्थितिभन्दा पर देख्न सकेन । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै सिद्धान्त र कार्यक्रमको रुपमा व्याख्या गर्‍यो ।

विशेष गरी नेकपा माओवादीको अन्योल कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि ठूलो क्षति सावित भयो ।

नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ ‘हामीले नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौं, समाजवादी क्रान्तिको ढोका खोल्यौं, अब दलाल पुँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार गरौं’ भन्ने नारा दिएर कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनजस्ता क्षेत्रमा मुलुकले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्यक्रम दिएर अगाडि आएको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढ्थ्यो ।

त्यसबेला नेकपा माओवादीसँग लडाकु शिविरमा रहेका करिब ३५ हजार र बाहिर रहेका समेत गर्दा करिब एक लाख पूर्णकालीन कार्यकर्ता र दुःख गर्न सक्ने समाजको तल्लो वर्गका लाखौं जनताको शक्ति थियो । सैद्धान्तिक दृष्टिहीनताका कारणले माओवादीले त्यो काम गर्न सकेन र विभाजनका अनेकानेक घटनामा फस्दै गयो ।

नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन समाजवादी कार्यदिशा निर्धारणका हिसाबले ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । त्यसले आठौं महाधिवेशनका सैद्धान्तिक गल्तीहरु सच्याएको थियो । तर, मुख्य नेतृत्वमा महाधिवेशनको विचार र सिद्धान्तका विरुद्ध उभिएका कमरेड केपी ओलीलाई चुन्यो । हस्तान्तरण हुँदै आएको अर्थराजनीतिक संकटमा नेकपा एमालेको नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कुरा त्यहीँबाटै शुरु भयो ।

अन्योलग्रस्त राजनीतिमा भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय छटपटीले जे पनि गर्न सक्थ्यो, त्यसलाई राजनीतिक पार्टीहरुले बुद्धिमानीपूर्वक संविधान निर्माणतर्फ डोर्‍याए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकमा देशभक्तिको भावनाले मुलुकलाई एक ठाउँमा बाँधी राख्यो ।

०७४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकठाउँमा आउनु, संसदमा झण्डै दुई तिहाई सिट आउनु, पार्टी एकता हुनु र त्यस पार्टी समावादी कार्यदिशा समात्नुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा असाधारण सम्भावना अगाडि ल्याएका थिए । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र सत्तामा राज गर्ने स्वार्थमा आधारित भएर गरिएको पार्टी एकत परिणाम दिएन । सरकार र पार्टीले दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माणलाई म ध्येय बनाएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो।

राजा महेन्द्रले भूमिसुधार गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि उनले एउटा अवसर गुमाएका थिए । ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको जिम्मा बजारलाई छोडेर अर्को ठूलो अवसर गुमाएको थियो । केपी ओलीका कारणले गर्दा मुलुकले अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ   

जुन कारणले पञ्चायत गयो, जुन कारणले राजतन्त्र गयो ती कारणहरु झन् विस्तार भएर आएका थिए । यता, पार्टी नेतृत्वमा गुटगत स्वार्थहरु टक्कराउँदै थिए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री (ओली) ले पार्टी र राजनीतिका संकटलाई पपुलिष्ट नाराहरुले ढाक्ने र मुलुकको ध्यान सस्तो प्रचारवाजीतिर लैजान थाले । संसदको विघटन र पार्टीको विभाजन भयो । केपी ओलीले संविधानमाथि नै पटक–पटक आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिरोध आवश्यक हुन गयो ।

संसदको पुनर्स्थापनाले मुलुकको तात्कालिक संवैधानिक संकट त समाधान गर्‍यो, तर अस्थिर राजनीतिले आर्थिक संकट बढाउने र फेरि आर्थिक संकटले राजनीतिक संकटलाई अझ बढाउने दुश्चक्र भने यथावत् नै रह्यो ।

०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै मुख्य पार्टीका रुपमा आएपछि यो संसदले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैनथ्यो, बरु सत्ताको लुछाचुँडी बढाउँथ्यो । आज त्यही भैरहेको छ ।

तात्कालिक राजनीतिक अवस्था

संसदको विघटन र नेकपा विभाजन कम्युनिष्ट आन्दोलन र मुलुकको राजनीतिकै लागि धेरै व्यापक, गहिरो र दूरगामी दुस्प्रभाव पार्ने परिघटना हो ।

हाम्रोजस्ता मुलुकहरुमा दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई अपहरण गर्छ अनि राजनीति र अर्थतन्त्रलाई संकटमा पारिरहन्छ । साम्राज्यवादले ती संकटहरुलाई प्रयोग गरेर राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास नै त्यस्तो उपाय हो, जसले राजनीतिलाई राष्ट्रिय र स्वतन्त्र बनाउँछ ।

राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण कुनै न कुनै हिसाबले साम्राज्यवादसँग लडेर वा जोगिएर मात्रै हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजवादी कार्यक्रम, दूरदर्शी तथा दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक पार्टी र बलियो जनसमर्थन प्राथमिक शर्त हुन् । बलियो जनसमर्थन हुँदाहुँदै त्यसप्रति इमान्दार नेतृत्वको अभावमा मुलुकले एउटा ठूलो सम्भावना गुमाएको छ ।

राजा महेन्द्रले भूमिसुधार गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि उनले एउटा अवसर गुमाएका थिए । ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको जिम्मा बजारलाई छोडेर अर्को ठूलो अवसर गुमाएको थियो । केपी ओलीका कारणले गर्दा मुलुकले अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ ।

उत्पादन नगर्ने मुलुक सधैं राजनीतिक संकटमा हुन्छ । हामी आज त्यही संकटमा छौं । राजनीतिक नेतृत्वले गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्दा जनताले धोका पाएको ठानेका छन् । गणतन्त्रका शक्तिहरुले गणतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त ठूलो मनोवैज्ञानिक आघात लागेको छ । यही मौकामा सामाजिक लफंगाहरुले सडकमा गणतन्त्रलाई दुत्कारिरहेका छन् । विचार\सिद्धान्तको खिल्ली उडाइँदै छ ।

केपी ओलीले पपुलिष्ट राजनीतिलाई संस्थागत गरेका थिए, त्यसले अरु पार्टीका नेताहरुलाई पनि पपुलिष्ट बनाउँदै थियो । तिनीहरुको पपुलिज्ममा विचार/सिद्धान्तको जलप थियो । आजको अर्थराजनीतिक संकटले विचार/सिद्धान्त केही पनि नमिसिएको विशुद्ध ‘नयाँ’ पपुलिष्टहरु जन्माएको छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दाले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई अझ बढाउने छ । अर्थात्, अब यिनीहरुले जेसुकै गरे पनि समस्या बढ्दै जानेछ । सत्ताको विरोध अझ बढ्छ । सत्ता गठबन्धनले विरोधको जवाफ दमन र षडयन्त्रबाट दिने प्रयत्न गर्छ । त्यसले पपुलिष्ट अराजकतालाई अझ बढाउने छ    

जुनसुकै मुलुकको पपुलिज्म पुरानो राजनीति अर्थात् पुराना पार्टीका नालायकीको घोडा चढेर आउँछ । अहिले त्यही भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध नाराबाजीका घटना त्यसकै निरन्तरता हुन् ।

गएका केही दशक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत राजनीतिको मूलधारमा रहेका भनिने पार्टीहरुको नेतृत्व पंक्तिले दलाल पुँजीवादसँग सम्झौता गरेको थियो र उनीहरुको वर्गउत्थान भएको थियो । आम नागरिकले गणतन्त्रका नायकका रुपमा हेरेका नेताहरुले त्यो भूमिका पूरा नगरेको छलाछुल्ल भएपछि अहिले पुराना पार्टी र पुराना नेता, राज्य (खासगरी सरकार), राजनीति, विचार/सिद्धान्तको विरोध सामाजिक सम्बादको मुख्य विषय बन्दै गएको छ ।

पपुलिज्म अहिलेको विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनेको छ । नवउदारवादले जुन परिणामको कबोल गरेको थियो, त्यो असफल भैसक्यो भन्ने कुरा विश्व मूलधारका अर्थशास्त्रीहरुले समेत प्रष्टरुपमा भन्न थालेका छन् ।

जुनसुकै ठूला प्रयोगले ठूलै प्रभाव पार्छन् । बजारलाई बन्धनमुक्त बनाएर मानिसको जीवनलाई अभाव मुक्त बनाउने नवउदारवादका घोषणाको असफलताले विश्वव्यापीरुपमा राष्ट्रहरुका बीच र राष्ट्रहरुभित्रै तनावहरु बढ्दै छन् ।

साम्राज्यवादले ती साना वा कमजोर मुलुकका सामाजिक आर्थिक तनावहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न पपुप्लिज्मको प्रयोग गरेको थियो । साथै, नवउदारवादमा सबैभन्दा सप्रेको सूचना प्रविधि (खासगरी सामाजिक सञ्जाल) लाई औजार बनाएको थियो । तर, आज त्यही पपुलिज्मले स्वयं अमेरिका र युरोपमा अतिदक्षिणपन्थी उभारलाई सघाउँदै छ ।

कस्तो संयोग छ भने नेपालमा पपुलिज्मलाई, सूचना प्रविधि/सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो पक्षमा सङ्गठित गर्ने काम केपी ओलीले नै गरेका थिए ।

अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको छ । ती पार्टी र खासगरी नेतृत्वका कारणले गर्दा यसले संकटको दुश्चक्रलाई समाधान गर्न सक्दैन ।

संसदीय मूल्यका हिसाबले यिनीहरु दुई ठूला पार्टीहरु मिलेर बनेका छन् । विचारका हिसाबले दुबै समाजवादी र पुँजीवादी हुन् । राजनीतिक हिसाबले अदालतको परामादेशद्वारा सरकारमा पुर्‍याइएका र सरकारबाट निकालिएका पार्टीहरु हुन् । प्रवृत्तिका हिसाबले सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार नेताहरु हुन् । यसले गर्दा यिनीहरुबाट मुलुकका समस्याको समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन । यिनका भूराजनीतिक लगावका कारण पनि त्यो गर्न सक्दैनन् । यिनीहरुले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दाले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई अझ बढाउने छ । अर्थात्, अब यिनीहरुले जेसुकै गरे पनि समस्या बढ्दै जानेछ । सत्ताको विरोध अझ बढ्छ ।

सरकारको अकर्मण्यता र त्यसको विरोध सँगसँगै ०८४ सम्म यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्छ । तर, त्यसले अर्थराजनीतिक तनावलाई बढाइरहने छ र ०८४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रुपले बिग्रिँदै जान सक्छ   

सत्ता गठबन्धनले विरोधको जवाफ दमन र षडयन्त्रबाट दिने प्रयत्न गर्छ । त्यसले पपुलिष्ट अराजकतालाई अझ बढाउने छ । अराजकता र दमन बढ्दै जानेछ र मुलुक अझै डरलाग्दो अराजकताको खाडलतर्फ जान सक्छ । संक्षेपमा, सत्ता फासिष्ट बन्दै जाने र सडक अराजक बन्दै जान सक्छ ।

दोस्रो, यिनीहरु (कांग्रेस एमाले) का स्वार्थ र भूराजनीतिक कारणले यो गठबन्धन तोडियो भने यसको ठाउँमा अनेकौं पार्टीका स्वार्थहरुको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । त्यस्तो गठबन्धन राजनीतिकरुपमा वर्तमान गठबन्धनभन्दा निसन्देहरुपले कमजोर हुनेछ । किनकि वर्तमान संसदभित्र बन्न सक्ने गठबन्धनमध्ये अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा बलियो गठबन्धन हो । यसका ठाउँमा बन्न सक्ने कमजोर गठबन्धनले पनि मुलुकलाई अझ डरलाग्दो अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजान नै मद्दत गर्ने छ ।

तेस्रो, पुनरुत्थानवादी र पपुलिष्ट शक्तिहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयत्न हुन सक्छ । तर, तिनीहरुले ठूलै राजनीतिक पहलकदमीको नेतृत्व गर्न भने सजिलो छैन ।

त्यसैले सरकारको अकर्मण्यता र त्यसको विरोध सँगसँगै ०८४ सम्म यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्छ । तर, त्यसले अर्थराजनीतिक तनावलाई बढाइरहने छ र ०८४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रुपले बिग्रिँदै जान सक्छ ।

(नेकपा एकीकृत समाजवादीको  जारी बैठकमा महासचिव घनश्याम भुसालले आन्तरिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको ‘आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण’ शीर्षकको दस्तावेजको अंश)