काठमाडौं– सांसदहरूले साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक लघु विधुतिकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

संशोधनकर्ता सांसद महेश बर्तौलाले साना आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए ।

सामुदायिक तहमा विद्युत् उत्पादन गरेर स्थानीय माग पुरा गर्ने काम भएकाले त्यसलाई विधेयकमा सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले सय मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरूको निर्माण नेपालीहरू आफैले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको अनुभव भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बर्तौलाले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज रूपमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रका विभिन्न निकायमा स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिज्ञलाई सहभागिता जनाउन दिन नहुने बताइन् ।

सरकारले विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स दिने र विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता गर्ने लगायतका प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।