काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेपछि ल्याएका अध्यादेशबारे सात बुँदे ‘सफाइ’ पेश गरेका छन् ।
सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशराज चलाउन खोजेको भनी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकमै अध्यादेशको बचाउमा आफ्नो तर्क राखेका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को बजेट अधिवेशन गत भदौ ३१ गते स्थगित गरेका थिए । संसद् स्थगित भएका बेला कांग्रेस-एमाले गठजोडको सरकारले यसबीच आधादर्जन अध्यादेश ल्याएको छ । ओलीले यी अध्यादेश हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थात् आजै संसद्मा टेबल गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा, हिउँदे (विधेयक) अधिवेशनको पहिलो दिन संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अध्यादेशमार्फत विभिन्न २९ ऐन संशोधन भएको उल्लेख गरे ।
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११ वटा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२ वटा, भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको ओलीले बताए ।
‘अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।’
यो पनि –
संसदमा ६ अध्यादेश पेश हुँदै, दलका शीर्षनेताले बोल्ने
अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको ओलीले दाबी गरेका छन् । तर, ती कम्पनीले विदेशमा कसरी आफ्नो उपस्थिति जनाउने भन्नेबारे सरकारले हालसम्म कुनै कार्यविधि बनाएको छैन ।
ओलीले थपे, ‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ ।’
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको, प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै बलियो बनाइएको ओलीको दाबी छ ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै ओलीले अध्यादेशको बचाउ गरे ।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने, तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको पनि ओलीको दाबी छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे ।
‘अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ’, ओलीले भने ।
ओलीको सम्बोधन अंशः
अध्यादेश किन ?
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,
१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।
३. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ ।
४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।
६. सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
७. अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया