काठमाडौं – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन लागेका छन् । संसदमा दर्ता भएर सामान्य छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयक अर्थमन्त्रीले आज (आइतबार) फिर्ता लिन लागेका हुन् ।

पौडेलले नै उक्त संशोधन विधेयक गत साउन ३२ गते संसदमा दर्ता गराएका थिए । सामान्यतयाः हरेक सरकारहरूले आफूले ल्याएको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजताका लागि सो ऐन हेरफेर गर्ने गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले ल्याएको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलकै प्रक्रियामा रहेको बेला आइतबार उनैले फिर्ता लिन लागेका हुन् ।

किन फिर्ता लिने भए अर्थमन्त्रीले विधेयक ?

अर्थमन्त्री पौडेलले अधिकांश अन्तर्वस्तु समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विधेयक फिर्ता लिने भएका हुन् ।

सो विधेयक अर्थमन्त्री पौडेलले गत भदौको ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए भने १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि भदौ १८ गते संसदीय समिति (अर्थ समिति)मा पठाएको थियो ।

तर, संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा विधेयक रहेको अवस्थामा सरकारले गत पुस २९ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्‍यो । जसले गर्दा अर्थमन्त्री पौडेलले सो विधेयकलाई फिर्ता लिन लागेका हुन् ।

विधेयक र अध्यादेशका अन्तरवस्तुमा के छ फरक ?

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा भन्दा अध्यादेशमा ऐनमा थप परिमार्जन गर्नेगरी व्यवस्थाहरू गरिएको गरिएको छ ।

विधेयकमार्फत् पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को १६ वटा दफामा परिमार्जन गर्नको लागि संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकमा ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’को परिभाषा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यस्तै; आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि फागुन सात गतेभित्र माग पठाउनुपर्ने निकाय, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसदमा पेश गर्ने समय, संघीय संसदले सो विषयमा दिने सुझाव लगायत कार्यतालिकामा नयाँ व्यवस्था गरेका थिए ।

विधेयकमा दफा १२ मा संशोधन गर्दै कुनै मन्त्रालय वा निकायले बजेटको सीमाभित्र रहेर स्रोत व्यवस्थापनसहित बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो । साथै; विधेयमा विपद्बाट क्षति भएको संरचनामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएमा वार्षिक कार्यक्रममा नपरेको भए पनि सम्बन्धित निकायको मागको आधारमा कुल बजेटको सीमाभित्र रहि निकासा गर्नसक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव थियो ।

विधेयकमार्फत् ऐनको दफा २० मा संशोधन गर्दै रकमान्तर, दफा २१ मा संशोधन गर्दै बजेट विभाजन, खर्च नभएको रकम समर्पण लगायतको समय तालिकमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकमा खर्चको मापदण्ड र बेरुजुसम्बन्धी पनि केही नयाँ व्यवथाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा अर्थमन्त्री पौडेलले अगाडि सारेको विधेयकमा भएका बाहेक ऐन संशोधनसम्बन्धी थप व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यादेशमा परिभाषामा भएको बाहेक केन्द्रीय निकाय र ‘एलएमबीआइएस’ शब्द थप गरिएको छ । अध्यादेशमा ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै संघीय सञ्चित कोषसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने दफा १७ पनि संशोधन गर्दै आयोजनाको लागत, वर्गीकरण, बजेटको सीमा र प्राविधिक पक्षको विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा ऐनको दफा २४, २९ र ३८ मा पनि केही संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जुन विधेयकमा गरिएको थिएन ।