सुर्खेत– कालिकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका एक जना वडाध्यक्षले पालिकाको विकास बजेट कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।

पालिकाका विभिन्न आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष मानसिंह बमले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् ।

विकास गर्ने भनेर लागेका जनप्रतिनिधि नै गाउँका योजना बनाउनु हुँदैन भनेर लागेको छन् । वडाध्यक्ष बमले लेखेको पत्र २०८१ साल असोज २ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको छ ।

वडाध्यक्ष बमले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै योजनाहरूमा कमिसनको खेल भएको आरोप लगाएका छन् । पूर्व शहरी विकास धनबहादुर बुढाको सल्लाहकार रहेका पलाँता गाउँपालिका–७ का मनसिंह धामीले कमिसनको खेलमा व्यक्ति केन्द्रित बजेट पारित गराएको हुँदा उक्त बजेटलाई रोक्का गरिदिन भन्दै अनुरोध गरेका छन् । 

वडाध्यक्ष बमले योजनाहरू व्यक्ति विशेषका आधारमा विनियोजन गरिएकोले रोक्का गर्नका लागि मन्त्रालयसँग माग गरेको बताए । ‘यी योजनाहरू व्यक्तिले हालेका हुन् । यी जनताको विकासभन्दा विनाशमा बढी रहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले योजना रोक्का लागि असोजमा नै पत्र लेखेको हुँ । मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।’

डोल्पाका प्रतिनिधिसभाका सांसद धनबहादुर बुढा मन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवमा मनसिंह धामी थिए । उनले मन्त्रालयबाट गाउँपालिकामा पाँच करोड ८० लाखका १० वटा योजना पारेका थिए । मन्त्रालयका दबाबका कारणले योजना पारिएको र मन्त्री परिवर्तन भएका कारणले अहिले ती योजना कार्यान्वयन नगर्नका लागि वडाध्यक्ष बमले पत्र लेखेका हुन् । 

वडाध्यक्षले राजनीतिक पूर्वाग्राहका कारणले पत्र लेखेको अहिले ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको पूर्वमन्त्री बुढाका स्वकीय सचिव रहेका मनसिंह धामीले बताए । ‘साना आयोजनाहरू गाउँपालिकाले ठेक्कामार्फत गराउने भएको छ,’ उनले भने,‘ठुला आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।’

योजना रोक्ने मूल कारण राजनीति

वडाध्यक्ष बम कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षलगायत अधिकांश वडाहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण वडाध्यक्ष बमले विकास योजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायको आशंका छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) का धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री थिए । उनी मन्त्री रहेका बेला पलाता गाउँपालिका–७ मनसिंह धामी उनको जनसम्पर्क सल्लाहकार थिए । उनको र गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकायको पहलमा पलाता गाउँपालिकाका विभिन्न आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको हो । 

तर, अहिलेको सरकारमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह शहरी विकास मन्त्री छन् । आफ्नै पार्टीको नेता मन्त्री भएकाले कांग्रेस वडाध्यक्षले बजेट रोक्न भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हुनसक्ने पालिका अध्यक्ष रोकायको आशंका छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं.९ को थिर्पु रहेकोमा अहिले सैन भन्ने ठाउँमा सारिएको विषयमा वडाध्यक्षले असहमति राख्दै आएका कारणले पनि वडाध्यक्षले पत्र लेखेको गाउँपालिकाको आंशका रहेको छ । 

गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने बिषयमा थिर्पु गाउँ अन्य गाउँका बासिन्दाका बीच विवाद रहेको छ । अहिले गाउँपालिकाको केन्द्र सैनमा नै रहेको छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले थिर्पुबाट प्रकाशकीय केन्द्र चलाउँदै आएको रोकाय अध्यक्ष भएपछि बहुमत जनप्रतिनिधिले सैनमा कार्यालय सारेका हुन् ।   

कुन कुन योजना हुन मन्त्रालयलाई रोक्न माग गरिएका 

वडा नं. ७ मा २० लाख लागतको जीर धामी स्मृति भवन, २० लाख लागतको चुकबारी गडबाली तल्ला कुला बाँध तटबन्धन, वडा नं. ७ मा २० लाख लागतको जोखिन्द्र दुदेसिल्लो पार्क, २० लाख लागतको बझाङ्गपरे स्याउ फर्म घेरबार र वडा नं. ४ मा २० लाख लागतको सुर्जालेख मेहेल्ने खानेपानी आयोजना रहेका छन् ।

त्यस्तै, वडा नं. १ देखि ६ सम्ममा एक करोड लागतको पुलाहा–धौलागोह हुँदै खिन सडक स्तरोन्नति, वडा नं. ३ मा एक करोड लागतको रानीबिसौना–घोचायाबाडा हुँदै माछापातिहाल्ना सडक, वडा नं. ४ मा एक करोड लागतको मेहेल्ने धनै हुँदै तल्सेरी कृषि सडक, ५० लाख लागतमा सैन नयाँ शहर स्थापना डीपीआर अध्ययन र ५० लाख लागतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण रहेका छन् ।  

विकासमा राजनीति

स्थानीय विकास योजनाहरूलाई लिएर दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु नौलो होइन । तर, विकास बजेट रोक्न पत्राचार गर्ने वडाध्यक्षको नियत ठिक नभएको मनसिंह धामीले स्थानीयले बताए । 

‘यदि बजेटमा कमिसनको खेल भएको हो भने प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेर पत्राचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर प्रमाण केही देखिन्न, एउटा जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण विकास रोक्न खोज्नु गम्भीर समस्या हो,’ उनले भने,‘यो यहाँका जनतामाथिको कुठाराघात हो । म त मानहानिको मुद्दा हाल्न लागेको थिए । पछि किन गरौँ भनेर रोकिए । चेतनास्तरको कुरा पनि हुन्छ नि ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट रोकिएको पत्र गाउँपालिकालाई नगरेको अध्यक्ष रोकायले बताए । ‘वडाध्यक्षले लगाएको आरोपको कुनै अर्थ र प्रमाण छैन । यदि मन्त्रालयले वडाध्यक्षको पत्रलाई गम्भीर रूपमा लिएर बजेट रोक्यो भने, पलाता गाउँपालिकाको विकास प्रभावित हुनेछ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म त्यस्तो पत्र आएको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।’