काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर आउँदो चैत २४ गते घर फकिँदै छन् । अधिकारीको कार्यकालमा नेपालको सेयर बजारको अवस्था के–कस्तो रह्यो ? सेयर लगानीकर्ताहरु यस्तो प्रश्न सोध्दा गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रोश पोख्छन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा काम गर्दा अधिकारीले सेयर लगानीकर्ताहरुबाट जति आलोचना व्यहोरे, त्यति विगतका अन्य गभर्नरले व्यहोरेका थिएनन् । अधिकारीको ‘बहिर्गमन’को खबरसँगै शेयर बजारमा उत्साह थपिनु शायद संयोग मात्र होइन ।

शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भएता पनि मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने भएकाले शेयर बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अन्तरसम्बन्धित रहने गरेको छ ।

गर्भनर अधिकारीलाई ‘शेयर बजारका तानाशाह’ भन्नेसम्मका आरोपहरु लगानीकर्ताले लगाएका छन् । यद्यपि बहिर्गमन हुनै लाग्दा भने अधिकारी आफैंले अंकुश लगाएका कतिपय व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर घर जान लागेका छन् ।

कतिपय कसिलो प्रावधानचाहिँ यथावतै छाडेका छन् ।

शेयर धितो कर्जा सीमामा अंकुश

शेयर लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा बढी पीडादायी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले बनाएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । उक्त मौद्रिक नीतिको ११० बुँदामा साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडमा गभर्नर अधिकारीले झारेका थिए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो, ‘ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ।’

त्यसबेला गभर्नर अधिकारीले परिपत्रमा एक वर्षको समय दिएर कर्जाको सीमा १२ करोडमा झार्नका लागि भनेका थिए । ०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि नेप्से परिसूचक पनि घट्न थालेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले ०७८ सालमा ल्याएको मौद्रिक नीतिले शेयर लगानीकर्ताले कहिले पनि बिर्सिन नसक्नेखाल भएको इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन् । त्यो मौद्रिक नीतिले धेरै लगानीकर्ताहरु घरबारविहीनको अवस्थामा समेत पुगेको ढकालको तर्क छ ।

‘त्योबेला लगानीकर्ताको २ अर्बसम्म पनि शेयर धितो कर्जा थियो । पुँजी बजारमा धेरै लगानी गर्ने भनेको कर्जाले हो’, ढकालले भने, ‘बचेको थोरै पैसाले बजारमा त्यस्तो ठूलो हलचल ल्याउँदैन ।’

त्यसबेला २ अर्ब कर्जा लिएका ऋणीका लागि एक वर्ष भित्रमा १२ करोड त्यो पनि ३ वटा बैंक मार्फत ४ करोडको सीमा दिने भनेपछि उपाय अरु केही भएन धमाधम शेयर घाटा खाएर पनि बेच्न बाध्य भएको ढकाल सम्झिन्छन् ।

‘घाटामा सेयर बेच्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पुँजी बजारमा बिक्रीकर्ता हाबी भए, खरिदकर्ता कोही पनि भएनन्’, ढकालले भने, ‘३२ सयको परिसूचकबाट १८ सयमा आउँदा धेरै लगानीकर्ता पलायन भएको अवस्था हो ।’

गभर्नरको नीतिका कारणले गर्दा मानिसहरु पुँजी बजारको नाम सुन्नै नमान्ने स्थितिमा पुगेको ढकालको आरोप छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो गोजीको दिनुपर्ने जसरी व्यवहार गरेको विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । ‘बैंकमा थुप्रे पैसा छ तर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १५ करोड रुपैयाँको क्याप लगाउन के जरुरी छ र ?’, रौनियारले भने, ‘३२ सय विन्दु पुग्दा १५ अर्ब लोन गएको हो अहिले ८/१० अर्ब रुपैयाँ छ । भनेपछि शेयर बजारमा कहिले बढी ऋण गयो र ?’

अधिकारीका पालामा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ताले पीडिा भएर आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने स्थिति भएको पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । गभर्नरले जुनबेला ४ र १२ को नीति लिए, त्यो समय ठिक नभएको पोखरेल बताउँछिन् ।

‘कसैले एक अर्बको शेयर ल्याएको छ, त्यसलाई १२ करोडमा सीमित गर्दा त नराम्रोसँग फस्यो नि त’, पोखरेलले खबरहबसँग भनिन्, ‘तर त्यसलाई बिस्तारै गरेको भए हुन्थ्यो होला ।’

शेयर धितो कर्जाको सीमा अधिकारीले २०८० असोज १८ गते भने पुनः परिमार्जन गरेका थिए, जसमा अधिकारीले व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थागतको हकमा २० करोडको सीमा कायम गरेका थिए ।

उक्त सीमालाई गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ को मौद्रिक नीति मार्फत हटाएका थिए । अधिकारीले संस्थालाई लगाएको २० करोडको सीमा हटाएका थिए भने व्यक्तिको हकमा भने सीमा कायम गरेका थिए ।

लघुवित्तको लाभांशमा अंकुश

गभर्नर अधिकारी आउनुअघि लघुवित्तले नाफा गरेमा १०० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश पनि बाढ्न पाथे । संस्थागत सुशासन र राम्रो नाफा गर्ने कतिपय लघुवित्तले वितरण गरिरहेका पनि थिए ।

तर अधिकारी गभर्नरका रुपमा २०७६ साल चैत २४ गते आए । गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल साउन १३ गते लघुवित्तलाई परिपत्र जारी गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था ल्याए ।

अधिकारीले खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

लघुवित्तमा ३० प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा गभर्नर अधिकारीले अर्को वर्ष झन् घटाएर २० प्रतिशतमा मात्र सीमित गरे । २०७८ साल साउन ११ गते लघुवित्तलाई परिपत्र गर्दै २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वा बोनस वितरण गर्नु परेमा लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिए ।

त्यो बेलामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश मात्र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था अधिकारीले गरेका थिए । जसमा लघुवित्तको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारी लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने विषयमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अझ झन् निर्मम भएको गुनासो सरोकारवालाको छ । अधिकारीले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने पाउने प्रावधानलाई समेत घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेका थिए ।

अधिकारीले २०७९ साल चैत १० गते लघुवित्तलाई परिपत्र जारी गरेर १५ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । नगद वा बोनस लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्तको लाभांश दिने व्यवस्था सम्भवतः गभर्नर अधिकारीले फेर्ने छैनन् । अब आउने नयाँ अधिकारीले मात्र सो नियम बदल्ने छन् ।

लघुवित्तमा १५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिने गभर्नर अधिकारीले ल्याएको नीति प्रति शेयर विश्लेषक छोटेलाल रौनियार आक्रोश पोख्छन् । लगानीकर्ता मालिक भएकाले उनीहरुलाई गभर्नर अधिकारीले बेवास्ता गरेकाले यस्ता विषयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने रौनियार बताउँछन् ।

‘लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्र बोनस दिनु भन्ने किन ? राष्ट्र बैंकको सबै नियम मान्दा पनि क्याप किन लगाउनुपर्‍यो ? त्यो कहीँ चलन चल्ती नभएको कुरा उहाँले गर्नु भयो’, रौनियारले भने, ‘लघुवित्तमा लगानीकर्ता पनि छन् भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्न सकेन । कर्मचारीले तलब, सञ्चालकले भत्ता खाँदा हुने अनि लगानीकर्तालाई चैँ यति प्रतिशत मात्र बोनस बाँड्ने भन्ने हुन्छ ।’

‘बोनस यति वितरण गर्ने उत्ति नगर्ने भनेपछि लगानीकर्ताले बैकको लोन कताबाट तिर्ने ?, परिवार कसरी चलाउन ?, भईपरी आउने खर्च कसले उठाउने ?’ रौनियार प्रश्न गर्छन् ।

अधिकारीले लगानीकर्ताको कहिले पनि बुझ्न नचाहेकाले अहिले पनि लगानीकर्तालाई शोषण गरिराखिएको रौनियारको दुखेसो छ । ‘जाँदा जाँदै शेयर लगानीकर्ताका लागि राम्रो नीति ल्याउने लागेको थियो । तर, उहाँले प्रत्यक्ष कुनैपनि कुरा ल्याउनु भएन’, रौनियारले भने, ‘त्यो त हामीलाई हेपेकै हो । त्यस कारणले उहाँ गएकै राम्रो ।’

लघुवित्तमा क्याप लगाएका करणले गर्दा सामर्थ्य भएका लघुवित्तले पनि लाभांश दिन सकिरहेको नेपाल सेयरधनी संघ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

शेयर धितो कर्जामा अत्यधिक प्रोभिजन

गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षीय कार्यकालमा शेयर बजार प्रति अंकुश लगाउन कुनै कसुर छाडेको जस्तो देखिन्दैन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८ साल ११ महिना ११ गते ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै शेयर धितो कर्जाको प्रोभिजन १५० प्रतिशत कायम गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जा मार्फत एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएमा डेढ अर्ब रुपैयाँ कोषमा राख्नुपर्ने भयो । जसले गर्दा शेयर धितो कर्जामा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजमा वृद्धि हुन गयो । जसको असर शेयर बजारमा देखियो ।

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने शेयर धितो कर्जाको प्रोभिजनमा केही परिमार्जन गरे । अधिकारीले २०७९ साल साउन १८ गते ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कर्जामा मात्र १५० प्रतिशत प्रोभिजन हुने व्यवस्था गरे ।

शेयर धितो कर्जामा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम कर्जा भएमा १०० प्रतिशत मात्र प्रोभिजन हुने नीति अधिकारीले बनाए ।

अधिकारीले २०८०/०८१ मा भने शेयर धितो कर्जाको प्रावधान अझ केही सुधार गरे । २०८० साल पुस ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै ५० लाख भन्दा माथि लाग्दै आएको १५० प्रतिशत प्रोभिजन हटाए र १२५ प्रतिशत मात्र कायम गरे । त्यो भन्दा तल लाग्दै आएको प्रोभिजन भने हटाए ।

शेयर बजारमा कुनै रिक्स नहुँदा पनि १२५ प्रतिशतसम्मको प्रोभिजन लगाएकोमा विश्लेषक रौनियारको दुखेसो छ । ‘बजारमा त्यस्तो के रिक्स छ कि त्यहाँ १२५ प्रतिशत लागाउनु पर्छ ? गाडी भन्दा पनि थोत्रो हो शेयर बजार ?’, रौनियारले भने, नाडाको प्रेसरमा आएर उहाँले १०० गरिदिनु भयो ।’

शेयर बजारमा देशभरको पुँजी संकलन भइरहेको, अर्थतन्त्र चलायमान गरिरहेको र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइरहेको क्षेत्र भएकाले प्रोभिजन घटाउनु पर्ने रौनियारको भनाइ छ ।

गभर्नरले प्रोभिजन बढी लगाएकाले शेयर धितो कर्जाको लागत बढेको र त्यसको असर लगानीकर्तामा परेको इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय उहाँले अलिअलि सुधार त गर्दै जानु भयो तर पनि हामीले सोचेको जस्तो भएन’, ढकालले भने, ‘उहाँले आजका दिनमा पनि १२५ प्रतिशत लगाई छाड्नु भएको छैन, त्यो ठीक होइन ।’

भारी औसत १०० बाट १५० र पछि १२५ प्रतिशत पुगेकाले गर्दा लगानीकर्ता एकदमै पीडादायी भएको पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । ‘उहाँले लगाएको नीतिले गर्दा बीचमा शेयर बजार धराशायी पनि भयो’, पोखरेलले भनिन्, ‘अहिले फेरि त्यही नीतिलाई खुकुलो बनाइरहनु भएको छ ।’

अधिकारी लगानीकर्ताको गुनासो सुन्दै नसुन्नेखालको व्यक्ति भएको नेपाल सेयरधनी संघ अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले भनेको कुरा पनि नमानेको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘सय प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम हुने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाले भन्ने गरेका छन्’, पाण्डेले भने, ‘तर, गभर्नरज्यूले केही पनि सुन्न मान्नु भएन ।’

असल कर्जामा पनि अत्यधिक प्रोभिजन

गभर्नर अधिकारीले असल कर्जामा पनि अत्यधिक प्रोभिजन राख्न भ्याएको सरोकारवालाको गुनासो छ । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शेयर कर्जामा रहेको प्रोभिजन एकै पटक १.३ प्रतिशतमा हुने व्यवस्था गरे ।

वित्तीय संस्थालाई अधिकारीले २०७८ साल साउन ११ गते परिपत्र जारी गर्दै साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने निर्देशन दिए । अधिकारीले कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी उक्त व्यवस्था गरेको परिपत्रमा बताएका थिए ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने गभर्नर अधिकारीले असल कर्जाको प्रोभिजनमा केही घटाए । २०८० साल असोज १८ गते वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै अधिकारीले असल कर्जामा लाग्दै आएको १.३ प्रतिशत प्रोभजनलाई घटाएर १.२५ प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गरे ।

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने असल कर्जाको प्रोभिजन अझ घटाएका थिए । अधिकारीले २०८१ साल जेठ १३ गते असल कर्जाको प्रोपिभजन १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२० प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था लागु गरे । ९फोटो नम्बर ११०
अधिकारीले असल कर्जाको प्रोभिजन १।२० प्रतिशत बनाएको दुई महिना पछि नै पुनः प्रभिजन घटाएका थिए । अधिकारीले २०८१ साल साउन १६ गते १.२० बाट घटाएर १.१० प्रतिशत मात्र कायम गरेका थिए ।

अधिकारी गभर्नरको कुर्सीबाट बहिर्गमन हुुनुअघी कर्जाको प्रोभिजन पहिलेकै ठाउँमा ल्याए । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो मौद्रिक नीतिको परिपत्र मार्फत अधिकारीले असल कर्जाको प्रोभिजन १ प्रतिशतै कायम गरे ।

राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने रोकिदिएकाले गर्दा अहिले बैंकहरु घाटामा रहेको शेयर विश्लेषक दिनेश आचार्य बताउँछन् । असल कर्जामा पनि प्रोभिजन लगाउने गरेकाले गर्दा बैंकको पैसा थुप्रिन गएको आचार्यको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफैंले लगाएको क्याप आफंैले हटाएर आफ्नै गल्ती सुधार गरेको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘अब असल कर्जामा किन थप प्रोभिजन गर्नुपर्‍यो ?’, पाण्डेले भने, ‘खराब कर्जामा प्रोभिजङ गर्दा ठिकै हो ।’

बैंकलाई शेयर किनबेच गर्न रोक

गभर्नर अधिकारीले शेयर बजारमा ठूलो मात्रामा कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि शेयर किनबेच गर्ने विभिन्न अंकुश लगाएका थिए ।

अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ‘क’ , ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले खरिद गरेको एक प्रतिशत मात्र शेयर विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था ल्याए । अधिकारीले २०७८ साल जेठ ११ गते परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरे । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाले शेयर किन्नका लागि पनि त्यति धेरै चासो नदेखाएको लगानीकार्ताहरु बताउँदै आएका छन् ।

त्योबेला अधिकारीले खरिद गरेको एक वर्ष बित्तेपछि पनि लगानी गरेको मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न सक्ने भन्दै परिपत्र गरेका थिए ।

एक वर्षमा एक प्रतिशत मात्र आफूले खरिद गरेको शेयर विक्री गर्ने पाइने भएपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रमा लगाएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘बेच्न नदिएपछि वित्तीय संस्थाले शेयर किन किन्छ ?’, पाण्डेले भने, ‘बरु उसले आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रमा लगाउनछन् ।’

गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने एक प्रतिशतको व्यवस्थालाई बढाएर २० प्रतिशतमा पुराएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर किन्न बन्देज गराएको कारण बजार बढ्न नसकेको इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘शेयर बजारमा व्यक्तिले मात्र लगानी गरेर सम्भव पनि थिएन ।’, ढकाले भने, ‘कम्पनी खोलेर काम गर्नलाई मान्छेलाई झझटिलो पनि हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले जति सजिलो छ त्यति कम्पनीमा हुँदैन ।’

क्याप लगाउने गरेकाले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास नभएका कारणले गर्दा पछि खुल्ला गरे पनि लगानी बढ्न नसकेको ढकालको भनाइ छ ।

बैंकहरुले शेयर बजारमा लगानी गर्दा अप्ठ्यारो बनाइदिएको शेयर विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘किनेको शेयर बेच्न नपाउने भन्ने प्रभाव शेयर बजारमा पर्यो भन्ने छ’, आचार्यले भने, ‘त्यस कारणले पनि गभर्नरप्रति लगानीकर्ता रुष्ट भएका हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

नोटमा सही गर्ने ‘एम अधिकारी’ मुद्दाको ‘ब्यागेज’ बोकेर घर जाँदै

गभर्नरको बहिर्गमनमा लगानीकर्ता खुसी

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ गते सकिएर घर जान लाग्दा लगानीकर्ता भने खुसी देखिएका छन् । लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जाल देखि चिया पसलसम्म खुसीयाली मनाउन थालेका छन् ।

पुँजी बजारलाई गभर्नरले लिएको नीतिको कारणले ठुलो असर परेकाले अधिकारी जान लाग्दा बजार बढ्ने सास गरेको इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।

विगत ३ वर्षको अवधिमा धेरै कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा आएकाले नेप्से परिसूचक अहिलेको विन्दुमा देखिएपनी वास्तविक विन्दु भने कम भएको ढकालको भनाइ छ । ‘थपिएको शेयरलाई हटाउने हो भने परिसूचक १८०० विन्दु भन्दा तल छ’, ढकालले भने, ‘४२०० पुग्यो भने मात्र पहिलाको ३२०० मा बराबर पुग्छ ।’

गभर्नरको कार्यकाल पुँजी बजारको राम्रो नभएको ढकालको भनाइ छ । ‘हामीले गभर्नरलाई सम्झिदा हाम्रो सबै पैसा सिद्ध्याउने, हामीलाई घरबारविहीन बनाउने व्यक्तिलाई हामीले कसरी सम्झिने ?’, ढकालले भने, ‘पुँजी बजारले जुन किसिमले फड्को मार्नु पथ्र्यो, त्यसको बाधकका रुपमा हामीले उहाँलाई सम्झन्छौँ ।’

उनले थपे, ‘गभर्नरले यो नीति राम्रो ल्याउनु भयो भनेर कसैको मुखबाट पनि सुन्न पाइँदैन । उहाँ पुँजी बजारको विरोधी हो ।’
गभर्नरको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण भएकाले शेयर बजार, पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थ मन्त्रालय सबै निकाय गभर्नरकै नीतिमा गएर ठोक्किने ढकाल बताउँछन् । ‘राज्य चल्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, सबै चिज उहाँकै हातमा हुन्छ।’

लगानीकर्ताले सुरुमा विरोध गरेकाले इगो लिएर गर्भनर अकिारीले बजारप्रति पूर्वाग्रही नीति लिएको हुन सक्ने ढकाल बताउँछन् । ‘उहाँले अलि बढी इगोको रुपमा पनि लिनु भयो कि भन्ने पनि लाग्छ’, ढकालले भने, ‘उहाँको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकेनौँ । ५ वर्षमा उहाँलाई हामीले भेट्न खोज्दा कहिल्यै भेट पनि पाएनौं ।’

गभर्नरले ५ वटा मौद्रिक नीति लिएर ल्याउँदा पहिलो मौद्रिक नीति कोभिडको समयमा ल्याएको असाधै राम्रो नीति ल्याएको विश्लेषक रौनियार बताउँछन् । ‘त्यहीबेला बजार बढेर २३०० विन्दुसम्म पुग्यो । त्यसपछि एमालेको सरकार हट्यो । त्यसपछि ३ वटा पुरै बजार विग्रर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु भयो’, रौनियारले भने, ‘त्यसले बजारमा मात्र होइन, पुरै अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको नीति लिनु भयो । त्यसले गर्दा आज सम्म पनि त्यो सुध्रिन सकिएको छैन । माइक्रो लेभलमा गोलमाल भएकाले आजसम्म त्यसको असर भोगिरहेका छौँ ।’

पछिल्लोपटक एमाले सरकारमा आएपछि एउटा मौद्रिक नीति राम्रो ल्याएको रौनियारको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री एमालेको, अर्थमन्त्री पनि एमालेकै र गभर्नर एमालेकै भएकाले सपोर्ट गर्नेखालको मौद्रिक नीति लिएर आउनु भयो । प्रोभिजनमा अलिकति सुधार गर्नु भयो’, रौनियारले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा पनि ८० प्रतिशतलाई ६० मा ल्याउनुभयो यसले बैंकको ५ अर्ब जति तरलता घट्ला ।’

रौनियार अगाडि भन्छन्, ‘ उहाँका पालामा आएको नीतिले गर्दा १५/१६ खर्ब रुपैयाँ पुँजी बजारबाट गुम्यो, त्यो लगानीकर्ताले जिन्दगीभर बिर्सिने छैनन् । सेयर बजारमा साना गृहिणी, जागिरे, सेना, प्रहरी र बैंकका कर्मचारीहरुको पनि पैसा डुबेकाले अहिले समस्या बढेको हो ।’

लगानीकर्ताले मात्रै गर्भनरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ पनि कम आएको रौनियार बताउँछन् । ‘कोभिडको बेलामा राम्रो नीति लिएर आउँदा मैले उहाँलाई फोन र इमेल गरेर धन्यवाद दिएको थिएँ’, उनले भने, ‘पछि खराब नीति ल्याउनुभयो र मैले विरोध पनि गरेको हो ।’

गभर्नर अधिकारीको बहिर्गमनका लागि लगानीकर्ता धूप हालेर बसेको पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेल बताउँछिन् । ‘उहाँको कार्यकाल समग्र लगानीकर्ताका लागि राम्रो हुन सकेन । अर्थतन्त्रका लागि उहाँले चालेका कदम राम्रा होलान्’, पोखरेलले भनिन्, ‘तर शेयर बजारलाई नियमन गर्ने बाहानामा नियन्त्रण गर्न खोजियो । जसका कारण शेयर बजारका लागि उहाँको कार्यकाल दुःखद नै छ ।’

‘हामीले भन्दा शेयर बजारको नियमन गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । गभर्नरज्यूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ’, पोखरेलले खबरहबसँग भनिन्, ‘तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बढी हुने भएकाले शेयर बजारलाई पनि राष्ट्र बैंकले नै नियमन गरिरहेको हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका सानातिना निर्णयले नै शेयर बजारलाई पीडा हुने अवस्था भएको विश्लेषक दिनेश आचार्य भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ठूलो भएकाले शेयर बजारको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक हो कि भन्ने भएको हो’, आचार्यले भने, ‘तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ तर पनि बैंकिङ क्षेत्रले असर भने पार्दै आएको छ ।’

आफूले हेर्दा गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल निराशाजनक रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘मैले गरेको निर्णयले शेयर बजारमा प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले निर्णयहरु आउन थाले’, आचार्यले भने, ‘शेयर बजार घटाइदिने र बढाइदिने हाम्रो हातमा छ नि भनेर राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुले भन्न थालिसकेपछि लगानीकर्ताले उहाँहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।’

गभर्नर अधिकारी अर्थशास्त्री नभएको र अहिले पनि योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुनु दुःखद रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकमा गभर्नर अर्थशास्त्री हुनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘संसारको कुनै पनि केन्द्रीय बैंकमा अर्थशास्त्र नपढेको गभर्नर होला ? त्यो नेपालमा मात्र हो ।’

‘हिजो युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि शेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र भनिरहनुभयो, मन्त्री हुँदा पनि त्यही हिसाबले काम गर्नु भयो’, आचार्यले अगाडि थपे, ‘तर मन्त्रीबाट हटेपछि उहाँको भनाइ सुन्ने हो भने शेयर बजारप्रति एकदमै पोजेटिभ देखिनुभएको छ । गभर्नर अधिकारीले पनि यो पछि बुझ्नुहुन्छ ।’

अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण गभर्नरसमेत भएको नेपाल सेयरधनी संघ अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सही तरिकाले नीति बनाएको छैन । हरेक ३ महिनामा राष्ट्र बैंकको नीतिबाट लगानीकर्ताहरु तर्सिनुपर्ने अवस्था छ ।’