प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको घोषणापत्र हस्तान्तरण | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको घोषणापत्र हस्तान्तरण


२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १०औँ सम्मेलनबाट पारित सातबुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
 
उक्त मञ्चको गत पुस १–३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न सम्मेलनका निष्कर्षसहितको सात बुँदे घोषणापत्र आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
 
घोषणापत्र हस्तान्तरणका अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत सहभागी थिए।

सो घोषणापत्रमा सङ्घीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस्तै बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।
 
घोषणापत्रमा संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
 
 कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च व्यवस्थापन समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यलाई अध्ययन, अनुसन्धानात्मक र प्रशिक्षणात्मक सेवा पुर्‍याउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकार र संसद्हरुबीच संविधानले गरेका प्रबन्धबमोजिम भइरहेका समन्वय र सहकार्यलाई अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग र समन्वयका लागि आफू तयार रहेको बताए। 

उनले राज्यको आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर मात्र संसद्ले सरकारसमक्ष बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि संसद्को नेतृत्वले आवश्यकता ठानेर पठाइसकेका प्रस्तावलाई सहजरूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १ : ५९ बजे

मितेरी सहकारी प्रकरण : ज्योति भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट पक्राउ गरि काठमाडौं ल्याइयो

काठमाडौं – मितेरी सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका ज्योतिबहादुर

जलविद्युत् आयोजनाका कारण तातोपानी कुण्ड सङ्कटमा

म्याग्दी – यहाँको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी किनारका

लिबियामा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा ६० आप्रवासीको मृत्यु भएको आशङ्का

त्रिपोली – लिबियाको तटीय क्षेत्रमा पछिल्लो एक सातामा एक जोडी

अमेरिकामा ज्यान गुमाएका ४ जनाको अन्त्येष्टिमा जान नपाएको परिवारको गुनासो

गोरखा – अमेरिकामा गोली लागेर मृत्यु भएका गोरखाका एकै घरका

गण्डकीमा सत्ताको चाबी बनेका मनाङेको राजनीतिक ‘इनिङ्स’ समाप्त

पोखरा – गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा जब-जब सङ्कट आउँथ्यो, एक