काठमाडौं– संघीय संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेलाई सरकारमा हुँदाहुँदै सडकमा उत्रनुपर्ने दबाव आइलागेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका गणतन्त्रवादी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई पनि सडकमा उत्रन दबाब परेको हो ।
प्रतिपक्षमा रहेका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आन्दोलनका माध्यमबाट जनता सामु जाँदा आफूपछि परिने सन्त्रासमा रहेको एमालेले सरकारमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीपंक्तिलाई सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिपक्षी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सडकमा राजावादी र सरकार दुबैको विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ एमालेले भने राजावादीको विरोधमा सडकमा उत्रिने तयारी गरेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका दल र समूहको सक्रियता बढेपछि एमालेले जनतालाई सचेत पार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न देशव्यापी जनसचेतना अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको हो ।
महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबारमात्रै सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लाका अध्यक्षहरूलाई ‘भर्चुअल’ बैठकबाट सम्बोधन गर्दै पार्टीले तय गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।
एमालेले ‘प्रतिगामी कुप्रयासविरूद्ध’ पार्टीको वडाकेन्द्रित अभियानलाई जोड्दै चैत ११ गते देशभरका वडाहरूमा एकसाथ जनसचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा नागरिक समाज र विभिन्न पक्षसँग केन्द्र र जिल्लास्तरमा अन्तर सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि कार्यक्रम एमालेले तय गरेको छ ।
चैत १८ गते काठमाडौं उपत्यकासँगै कैलाली, सुर्खेत, रुपन्देही, कास्की, पर्सा र झापाबाहेकका जिल्लाहरूमा जनप्रदर्शन र जागरण सभा आयोजनाको तयारी गरेको एमालले जागरण सभा नहुने नौवटा जिल्लामा मोटरसाइकल र्याली गर्ने भएको छ ।
चैत २४ देखि ३० गतेभित्र धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज र दमकमा विशेष सभाको आयोजना गर्ने पनि एमालेको तयारी छ । उसले काठमाडौं उपत्यकाको विशेष सभाको योजना पछि तय गरिने पनि जनाएको छ ।
यसअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजा बनाउने भन्दै फागुन २५ मा भएको राजावादीको शक्ति प्रदर्शनलाई ‘काउन्टर’ दिन माओवादी केन्द्रले चैत १५ गते काठमाडौंमा बृहत विरोध सभा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । १५ गतेको कार्यक्रममा माओवादीका साथै समाजवादी मोर्चामा रहेका अन्य दल पनि सहभागी हुने जनाइएको छ ।
राजावादीका पछिल्ला गतिविधिबाट झस्किएको माओवादीले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग मिलेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको प्रयास गरेको भन्दै मोर्चाले चैत २ (शनिबार) काठमाडौंमा बौद्धिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
मोर्चामै रहेको पूवर्पप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले आन्दोलनका लागि महासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटी गठन गरेको छ । राजनीतिलाई सत्ताको खेल र आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न आन्दोलन सुरुवात गरिएको उसको भनाइ छ ।
आन्दोलनलाई बेरोजगारी र कुशासनविरुद्धको क्रान्तिकारी पहलकदमीका रुपमा ब्याख्या गर्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्य भएका क्रान्तिकारीहरूबीच सहकार्य र एकताको अभियानका रुपमा पनि अर्थ्याएको छ ।
आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत चैत्र १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेको एकीकृत समाजवादीले चैत २ देखि ६ गतेसम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल गरेको छ । चैत्र ७ देखि १५ सम्मका लागि एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–संगठन तथा व्यक्तिहरूसँग सम्वाद तथा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ ।
चैत २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर चैत मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन गरिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।
आन्दोलनकै क्रममा वैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गरिने, वैशाख १५ सम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन गरिने महासचिव भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
भुसालले वैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने र वैशाख २५ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने पनि बताएका छन् ।
कांग्रेसलाई हाईसञ्चो
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी वामपन्थी विचारधारा बोकेका तीन दलहरू राजसंस्था फर्काउने प्रयासमा रहेका राजावादीविरुद्ध सडकमा ओर्लिँदा आफूलाई नेपाली कांग्रेस भने हाइसञ्चोमा छ । उसले राजावादीका पछिल्ला गतिविधिका बारे पार्टीको औपचारिक धारणा तय गरेको छैन ।
तथापि, सभापति शेरबहादुर देउवाले चैत ५ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारीको बैठक बोलाएर राजावादीका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा अनौपचारिक छलफल भने गरेका थिए ।
बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राजावादीको पछिल्लो चलखेलबारे सामान्य समीक्षा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल गरिने पनि जानकारी दिएका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तेस्रोपल्ट राजा बनाउने भन्दै राजावादी शक्तिहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनबारे संस्थागत धारणा बनाउन कांग्रेसले चैत १० (शनिबार) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ ।
रास्वपामा मौनता
संघीय संसद्को पहिलो दलले आधिकारिक धारणा तय गर्ने तयारी गरिरहेको र दोस्रो र तेस्रो दलले सडकमै उत्रिने निर्णय गरे पनि चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने मौनता साँधेको छ ।
आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी दावी गर्ने रास्वपाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका राजावादीबारे साँधेको मौनता रहस्यमय रहेको चर्चा राजनीतकि वृत्तमा भइरहेको छ ।
पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत् समन्यायिक समावेशी समाज निर्माणलाई जोड दिँदै आएको रास्वपा सभापति रवि लामिछाने राजावादीको आन्दोलनबारे बोलेका छैनन् ।
शुक्रबारमात्रै लामिछानेले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको दुईतिहाइको सरकारका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए पनि राजावादीको आन्दोलनबारे केही टिप्पणी गरेनन् ।
आफूले बोले दुईतिहाइको सरकार हल्लिने तर्क गर्दै उनले क्रान्तिका लागि तयार रहन पनि समर्थकलाई भने । ‘गेट रेडी फर द रिभोल्युशन,’ लामिछानेले भने, ‘तपाईंहरू तयार रहनुस्, मैले चाँडै बोल्ने समय आउँदैछ ।’
सभापति लामिछानेको मौनतालाई कतिपयले राजसंस्थासँग समेत जोडिरहेका छन् । हाल क्यानडा बस्दै आएका कलाकार तथा कार्यक्रम प्रस्तोता शैलेश श्रेष्ठले लामिछाने र आफू अमेरिका बस्दाको संस्मरण फेसबुकमा साझा गर्दै उनलाई राजसंस्थासँग जोडेका छन् ।
‘हाम्रा मित्र रवि लामिछाने अमेरिका रहिन्जेल राजावादी कित्तामै हुनुहुन्थ्यो । हामीले मकरतन्त्रको विरोधमा राष्ट्रसंघको कार्यालय र वासिंगटन डीसीमा ज्ञानेन्द्र शाहको कदम विरुद्धमा विरोध र्यालीहरूको आयोजना गर्यौँ,’ श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘रविजी प्रतिकारवाला राजावादीहरूको जत्था ‘बल्टिमोर कोटरी’का निकटस्थ हुनुहुन्थ्यो । राजाराम पौडेलले खुलेरै प्रतिकार गर्नु भयो तर रविजी खुलेर आउनु भएन ।’
रास्वपाले पार्टीबाट निस्कासन गरेका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पनि सभापति लामिछानेलाई राजसंस्था निकटस्थका रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्नु अघि ‘राजतन्त्र’को लाइन लिने कि ‘गणतन्त्र’को भनेर रवि दाइ र मबीच छलफल भयो । त्यतिबेला छलफल गर्नका लागि कोही थिएन, जे जति हुन्थ्यो, हामी दुईबीच नै हुन्थ्यो । राजासँग भेट्न रवि दाइ झापासम्म जानुभयो । राजा र राजाका नजिकका मान्छेसँग उहाँको दुई–चार पटक कुरा पनि भयो । रवि दाइ राजतन्त्रलाई समातेर जाने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।’
रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्व अहिले राजावादीको आन्दोलनलाई ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको बताउँछन् । ती नेता राजावादीको पक्षमा जन लहर राम्रो देखिए सभापति लामिछानेले राजसंस्थाको लाइन समात्न सक्नेसमेत दावी गर्छन् ।
‘रास्वपा अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । माहोल राम्रै बन्दै गए राजावादी बनेर आउने लाइन रवि लामछिानेले लिन सक्छन्,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘तर, राजतन्त्रको पक्षमा लाग्न हुन्न भन्ने हामीहरूको मत पनि पार्टीमा बलियो छ ।’
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ आफूहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘यो व्यवस्था प्रति हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन । व्यवस्था ठीक छ । तर, सडकमा आउने वातावरण पनि दलहरूले नै बनाएका हुन् । यसको दोषबारे गम्भीर रुपमा समीक्षा हुनुपर्छ ।’
यो पनि-
प्रतिक्रिया