एन्फाको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब | Khabarhub Khabarhub

एन्फाको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब


१३ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५६ करोड ३२ लाख ९ हजार ४५० रुपैयाँ बजेट साधारणसाभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

एन्फाको दुई दिन बसेको कार्यसमितिको बैठकले आगामी वैशाख २६ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गर्दै उक्त सभामा वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताका लागि उक्त रकम पेस गर्ने निर्णय गरेको एन्फाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।  
 
एन्फाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि कार्यसमितिबाट पारित गरेर साधारणसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसमितिको बैठकले पीयूष न्यौपानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले म्याट रसलाई राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै एन्फाले पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले फिफाको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको लगायत अन्य गतिविधिमाथि  आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न  फिफा, एएफसी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी तथा सङ्घको न्यायिक निकायमा आवश्यकताअनुसार पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालगायत अन्य व्यक्तिउपर गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा छानबिन गरी निर्णयका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८१, बुधबार  ४ : ४५ बजे

सुशीला कार्कीले लिइन्‌ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति

को हुन् सुशीला कार्की ?

काठमाडौं – सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्।

संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्दै सुशीला कार्की

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको संविधानको धारा ६१ को

सुशीला कार्कीको शपथलगत्तै यी तीनजना हुनेछन् मन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि सुशीला कार्कीले शुक्रबार नै सानो

नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनमा, हाजिरी पनि आजै

काठमाडौँ – अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्न लागेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले