काठमाडौं– सरकारसँग विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग अघि सारेर देशभरका शिक्षकहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा उनीहरूले आन्दोलन गरेको १७ दिन पुगिसकेको छ ।

शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत हकहितको संरक्षण र प्राप्ति तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको विकासको पक्षमा सक्रिय महासङ्घले चैत २० देखि आफू मातहतका विभिन्न पेशागत सङ्घ–सङ्गठनमार्फत् देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौं उतारेको छ ।

यसबीचमा तीनपटक वार्ताका लागि गरिएको आह्वान शिक्षक महासङ्घबाट बहिष्कार भएपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि भन्दै वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बर्खे (बजेट) अधिवेशन बोलाइसकेको छ ।

शिक्षक महासङ्घले सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेको १४औँ दिन अर्थात् वैशाख २ गते सरकारले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेत प्रयोजनका लागि भन्दै वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले विद्यार्थी भर्नाको समयसँगै एसईईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको समय भन्दै विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलो फर्किन पनि शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।

तर, शिक्षकहरू भने शिक्षा ऐन लिएरमात्रै फर्किने भन्दै आन्दोलनबाट पछि भने हट्न मानेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहानै शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आन्दोलन नरोकिने तीन बुँदे सूचना जारी गरे ।

यस्तो थियो सूचना :

१. अब हामी निर्णायक मोडमा आइपुगेका छौँ । हामीले उठाएका विषयमा राज्य यथावत् अनुदार देखिन्छ । त्यसैले अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

२. देशभरिका सबै साथीहरू आन्दोलनको यो निर्णायक घडीमा हामी तपाईंलाई काठमाडौंको आन्दोलनको मोर्चामा पर्खिरहेका छौँ । यो आन्दोलनले तपाईंको सक्रिय सहभागिता खोजिरहेको छ । तुरुन्तै काठमाडौं आइपुग्नुहोला ।

३. अनधिकृत विचार, अफवाह, षडयन्त्र र भ्रामक समाचारप्रति सचेत रहनुहोला ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने केही सकारात्मक देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको तेस्रो दिन चैत २२ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीलगायतलाई बूढानीकण्ठ बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।

शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांगे्रस सहमहामन्त्री जीवन परियार र मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको पनि उपस्थिति थियो । त्यसयता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित अर्थमन्त्री पौडेल र गृहमन्त्री लेखक बीचमा समस्या समाधानका लागि गहन छलफल भइरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

सभापति देउवाले वैशाख १ गते महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएर शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका दिए । सभापति देउवाको निर्देशनपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि त्यही दिन पार्टी कार्यालयमा अगुवा शिक्षकहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उनीहरूले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुरुप वैशाख १ गते बेलुकी नै संसदीय दलको कार्यालयमा महामन्त्रीद्वय र पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरसहितका नेताहरूको छलफलले पार्टीको आधिकारिक धारणाका लागि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा–शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, शिक्षा विभाग प्रमुख महर, पार्टीबाट विधेयक उपसमितिमा सदस्य रहेका सांसदद्वय डिगबहादुर लिम्बू र महेन्द्र राय यादव, पार्टी मुख्यसचिव पौडैललगायतको सहभागिता थियो ।

वैशाख ३ गते सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षा उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकका २८ बुँदामा रहेको असहमति र विधेयकबारे पूर्ण धारणा निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख महरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

शिक्षा विभाग प्रमुख महरले खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न विभाग सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गरेको पनि जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग पनि कुरा भएको उनले बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हामीहरू क्रियाशील छौँ । पार्टीको धारणा निर्माण गर्नका लागि मेरै संयोजकत्वमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्षदेखि लिएर शिक्षा विभागका तर्फबाट हामीले थुप्रै गतिविधि गरेका छौँ । सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ । बैठकमा कुरा उठेको छ । अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग कुरा भएको छ ।’

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विभाग प्रमुख महरले उपसमितिका बीचमा ९२ बुँदामा समाधान निस्किए पनि २८ बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए ।

‘शिक्षा विधेयक छलफलका क्रममा छ । १२ गते अधिवेशन बोलाएको छ । त्यसमा यसबारे व्यापक विचार–विमर्श हुन्छ,’ उनले भने ।

नेता महरले शिक्षकहरूको आन्दोलन यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने र शिक्षकका आवाज सुनिने, देशको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरिने र शिक्षक र सरकारको समाजप्रतिको अपेक्षा पनि पूरा गर्ने ढङ्गले नियम–कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘शिक्षकहरूको आन्दोलन यथाशक्य छिटो सम्बोधन गरेर आन्दोलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । शिक्षकका आवाज पनि सुनिने, हाम्रो देशको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरिने र ‘सोसाइटी’को शिक्षक र सरकारका प्रतिको अपेक्षा पनि पूरा गर्ने किसिमको मागलाई एक ठाउँमा राखेर भोलिका दिनमा हाम्रा नियम–कानुनहरू बन्नुपर्छ,’ महरले खबरहबसँग भने ।

शिक्षकलाई स्वाभिमानी बनाएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने नबनाउँदासम्म गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योगदान दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षकलाई स्वाभिमानी, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधार दिएर कक्षाकोठामा जाँदा निर्धक्क मलाई सरकारले दिएको सेवा सुविधाले पुग्छ भनेर दृढनिश्चय नबनाइकन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योगदान दिन सक्छ भन्ने लाग्दैन,’ महरले भने, ‘शिक्षकलाई जतिसक्दो राज्यले ‘फेसिलेट’ गर्नुपर्छ । शिक्षक समुदायको चित्त दुखाएर आत्मसम्मानलाई जागृत नगराई यसलाई ‘नेक्लेजेन्सी’ गर्ने हो भने हामीले भनेको गुणस्तीयर शिक्षा उत्पादन पनि हुँदैन,’ उनले थपे ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नसके योग्य नागरिक उत्पादन हुन पनि कठिन पर्ने महरको भनाइ छ ।

‘गुणस्तीयर शिक्षा उत्पादन हुने वातावरण नबनाउँदासम्म योग्य नागरिक उत्पादन हुन पनि कठिन पर्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा सरकार, राजनीतिक दलहरूले बुझेका छन् । यसमा कसैको चासो र चिन्ता कम छ भने त्यसलाई जागृत गराउनु पर्छ ।’