पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक १२ गते स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्‍यो । सूचना जारी भए पनि आफू नजिकका र भनसुनका आधारमा आएकाहरूको सरुवा भने रोकिएन । 

प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो सचिवालय र कर्मचारी प्रशासनका कर्मचारीलाई सँगै राखेर निवासमै सरुवाको सूची तयार पारे । ढिलो गरी सरुवाको सूची वेबसाइटमा राखियो । तर त्यसपछि पनि सरुवा भने रोकिएन । कतिपय कर्मचारीहरू त अटेर गरी सरुवा भएको ठाउँमा समेत गएनन् । 

सरुवा र पदस्थापनका बारेमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाइरहेकै थियो । यसैबीचमा सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्‍यो । त्यति बेला पनि संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै थियो । नियमावलीमा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्न उसले दिएका सुझावलाई सरकारले वास्तै गरेन ।

पटक पटकका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अनि मनोमानी रूपमा गरिएका सरुवा सार्वजनिक समेत नगर्ने गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेशले यस्तो कार्यशैली सुधार गर्नका लागि प्रमुख सचिव रघुराम विष्टको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

१९ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनले ‘स्थगित’ भनेर सूचना जारी गर्ने र त्यसपछि पनि मनोमानी सरुवा भइरहेको भन्दै संगठनले ती विभेदपूर्ण सरुवाहरू तत्काल बदर गर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वले ऐन विपरीत काम गर्दै आएको, अनियमित सरुवा र पारदर्शिताको अभाव भएको भन्दै संगठनले यसअघि पटक पटक दिएका सुझाव, गुनासो र मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले कानुनी मर्मको उल्लङ्घन गरिरहेकाले आरोप लगाएको छ । 

संगठनका प्रदेश इन्चार्ज भरत भुसाल, प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुली समेतको सहभागितामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

नियमसंगत सरुवाका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रमुख सचिवले मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई देखाउने गरेको भन्दै संगठनका नेताहरूले प्रश्न गरेका छन्, ‘सरुवा प्रमुख सचिवले गर्ने हो कि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले ?’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘सरुवाका लागि नेताको सिफारिस वा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्पर्क राख्नु पर्ने बाध्यता १९ औँ शताब्दीको कार्यशैली हो, यसको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ कानुनको शासन, योग्यता र मर्यादित प्रशासन कायम राख्न यो अपरिहार्य रहेको संगठनको तर्क छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनसहित जान र आउन चाहेको स्थानीय तहबीचको दोहोरो सहमतिमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ । ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसको अवज्ञा भइरहेको संगठनको भनाइ छ ।

सरुवा तथा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूको विवरण साउन १, २०८१ यता वेबसाइटमा राखिएको छैन । सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न तत्काल ती विवरणहरू सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा अनुसार ऐन र नियमावलीअनुसार पदनाम प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संगठनको भनाइमा, पदनामको अभावले कार्यक्षमता र परिचयमा असर परेको छ ।

प्रदेश निजामती किताबखाना सुदृढ गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै कार्यालय र कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गरिनुपर्ने र संकेत नम्बर नपाएका कर्मचारीलाई तुरुन्त संकेत नम्बर प्रदान गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिक्त पदहरूको यथार्थ विवरण प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाई नियमावली बमोजिम पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ । कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको संगठनको जिकिर छ ।

भौगोलिक अंकका कारण बढुवाबाट वञ्चित भएका कर्मचारीको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।

संगठनले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७० र स्थानीय सेवा नियमावली २०८० संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरू समेट्न ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको छ ।

पदस्थापन गर्दा मेरिट र योग्यता मिचेर नातावाद र कृपावाद हाबी भएको भन्दै यस्ता कार्यहरूलाई तुरुन्त रोक्न र कानुनको मर्मअनुसार मात्रै पदस्थापन गर्न आग्रह गरिएको संगठन गण्डकी अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले बताए । 

कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुअघि कम्तीमा २ वर्ष कार्यरत भइसकेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरी, सहमतिविना गरिएको सरुवा र खटाइ हटाउन माग गरिएको छ ।

सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य, चक्रीय र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक नीति र प्रविधि विकास गरिनुपर्नेमा संगठनको जोड छ । यसले सेवा प्रवाहको स्थायित्व र कर्मचारीको मनोबल बढाउने संगठनको विश्वास छ ।

प्रदेशमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरुवाको प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सरुवा मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसले समायोजन प्रक्रियाको सम्मान हुने बताइएको छ ।

अन्य प्रदेशबाट सरुवा भएर गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कानुन संशोधनमार्फत उनीहरू कार्यरत तहमा स्थायीत्व दिई बढुवा हुने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

अहिलेका प्रमुख सचिव आएयता  भएका कुनै पनि सरुवा वा खटाइने कार्यहरू वेबसाइटमा नआएकोप्रति संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सबै सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कामविहीन राखी कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिलाई अपमानजनक र नियमविपरीत ठहर गर्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

कानुनमा रहेका विभेदपूर्ण, भ्रम सिर्जना गर्ने पदनामहरूलाई सच्याई समानता र पेशागत गरिमालाई सम्मान हुने खालका बदनाम ल्याउन संगठनले जोड दिएको छ ।

संगठनले पटक–पटक राखिएका सुझाव र मागहरूप्रति प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गर्दै, प्रस्तुत १९ बुँदे माग तुरुन्त कार्यान्वयन नभएमा संगठन आफ्ना ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले लिनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ । 

प्रमुख सचिव विष्टले कामहरु नियमसँगत भएको बताउँदै सरुवाको विवरण वेबसाइटमा तत्कालै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्  ।