भेनेजुएलालीको डिपोर्ट रोक्न प्रशासनलाई अमेरिकी अदालतको आदेश | Khabarhub Khabarhub

भेनेजुएलालीको डिपोर्ट रोक्न प्रशासनलाई अमेरिकी अदालतको आदेश


७ बैशाख २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिंटन – ग्याङ सदस्यको आरोप लागेका भेनेजुएलालीको डिपोर्ट रोक्न अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। स्वतन्त्र नागरिक समूहले यो डिपोर्ट रोक्न रिट दायर गरेका हुन्। पछिल्लो समय टेक्ससबाट डिपोर्ट भएपछि रिट हालिएको जनाइएको छ। कानुनी रूपले योग्य रहेकालाई नै डिपोर्ट गरिएको जनाइएको छ।

१९७८ एलिनियज इनिमी ऐन प्रयोग गर्दै ग्याङ सदस्यको आरोप लागेकालाई एल साल्भाडोरको यातना गृहमा पठाइएको छ। सो ऐन अनुसार शत्रु देशको नागरिक भएको आरोपलाई राष्ट्रपतिले शत्रु घोषणा गर्नसक्छ।

यसअघि सो ऐन तीन पटक प्रयोग भएको थियो। तीन पटक युद्धको समयमा ऐन प्रयोग भएको हो।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलीन लेभिटले भने प्रशासनले कानुन अनुसार नै सबै कुरा गरेको दाबी गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ अमेरिकीको जीवन जोखिममा पर्नेगरी हुने आतङ्कवादी गतिविधि रोक्नका लागि यो आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यो ऐन दोस्रो विश्व युद्धको समयमा लगाइएको थियो। सो समयमा हजारौँ जापानी नागरिकलाई बिना प्रमाण देश फर्काइनुका साथै जेल चलान पनि गरिएको थियो। जनवरी महिनामा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गरेपछि अमेरिकामा धेरै कानुनी बाधा अड्चन आएका छन्।

ट्रम्पले भेनेजुएलाको ग्याङ ट्रेन्ड डे एरेजुआले अमेरिकी भूमिमा गलत गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको छ। ८ अप्रिलमा एल साल्भाडोरमा डिपोर्ट भएका मध्य २६१ मध्य १३७ जना सोही ऐन अनुसार डिपोर्ट भएका थिए।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०८२, आइतबार  ८ : १० बजे

गरिमा विकास बैंकको खराब कर्जा करिब पाँच प्रतिशत 

काठमाडौं– गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को

१६ करोड बढीको कण्डम आयात

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा १६ करोड रुपैयाँ

सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं- सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

९ महिनामा नेपालको निर्यात ६५ प्रतिशतले वृद्धि, ठूलो हिस्सा सोयाबिन तेल

काठमाडौं– नेपालमा आयात गरेर आंशिक वा पूर्ण प्रशोधनपश्चात ठूलो मात्रामा

गण्डकीका १२ ‘स्याटेलाइट’ अस्पतालमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना विकास

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ‘द