पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको छ । राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा देशैभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने योजनासहित आन्दोलित यातायात व्यवसायीलाई मन्त्रालयले मङ्गलबार पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएको हो ।

यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहितका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाइएको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले बुधबार दिउँसो १ बजे यातायात व्यवसायीलाई वार्ताका लागि मन्त्रालयमा आउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले महासंघलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन पत्राचार गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० को विरोधमा यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थए । उनीहरूले नियमावली संघीय सवारी ऐन, २०४९ सँग बाझिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी लगायतका आठ सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषयहरू समेटिएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले नियमावलीको दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । साथै, सवारी ऐन २०४९ मा व्यवसायी र मजदुरसँग भएका विगतका सम्झौता समेट्नु पर्ने, मालबाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले मागहरू सम्बोधन नभए जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनले निजी सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने नियमले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए ।