काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलम रिहा भएका छन् । इँटाभट्टमा जिउँदै मान्छे पोलेर ज्यान लिएको मुद्धामा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैद पाएका आलम उच्च अदालतले सफाइ दिएसँगै रिहा भएका हुन् ।

बुधबार राति नख्खु कारागारबाट उनी रिहा भएसँगै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले उनलाई स्वागत समेत गरेका छन् । सफाइ दिने क्रममा उच्च अदालतले उनीमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी घटना नै पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको घटनाका दुई मुख्य कडी नै पुष्टि हुन नसकेको कुरा उच्चको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गरेको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा आलामको घरमा बम पड्केको र इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको दुवे घटना पुष्टी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालतले संकलित सबुत प्रमाणबाट मोहम्मद अफताब आलमको घरमा मिति ०६४/१२/२७ मा बम विस्फोट वस्तुनिष्ट प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेको अदालतका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले बताएका छन् ।

अदालते विस्फोटमा घाइते भएका निभएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई इँटाभट्टामा हालेर पोलिएको घटनाको पनि सरकार पक्षले सबुत पेश गर्न नसकेको जनाएको छ ।

‘विष्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रकाश सिंह र ओसी अफताबलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको’, अदालतले भनेको छ,‘विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँट्टाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरू (जिल्लांले गरेको सजाय नमिलेको देखिँदा उल्टी भई सफाइ पाउनू ।’

जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि आलम नख्खु जेलमा थिए । तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका उनलाई विपक्षी राहत दिँदै रिहा भएका हुन् । अदालतले त्यही प्रकरणमा आलमको नाम नजोडिएको अर्को मुद्दामा भने जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै सजाय यथावत राखेको छ ।

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोट भएपछि घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो ।

जसमध्ये आलमलाई प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’को मुद्दामा आलमले आफ्नो मागबमोजिम सफाइ पाएका हुन् । जिल्लाको फैसललाई चुनौती दिँदै आलम उच्च अदालतमा गएका थिए । उता सरकार पक्षले पनि उच्चमा निवेदन गरेको थियो । यस प्रकरणका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता आलाम र शेख सेराज भन्ने शेख सराजसहित थिए ।