काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४औं त्रिवर्षीय योजना मुलुकको आधार वर्ष बन्न पुगेको बताउँदै अब विकासको गतिलाई तीव्रता दिने बेला आएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औँ बैठकलाई  सम्बोधन गर्दै उनले विकासमा जनताको सहभागितालाई आत्मसात् गर्न मन्त्री र सरकारी अधिकारीलाई आग्रह गरे ।

संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु तथा सरकारी अधिकारीहरु सहभागि उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रिय र वितरणमुखीभन्दा दिगो विकास र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको आर्थिक सूचक, चौधौँ योजनाका आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक उपलब्धिहरु, मन्त्रालयगत खर्च, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र हाल देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला बैठकका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गरे । त्रिचालिसौँ बैठकमा भएका छ वटा निर्णयमा दुईवटा मात्रै पूरा भएको र चवालिसौँ बैठकका आठ निर्णयमा दुई तथा पैँतालिसौँ बैठकका आठमा एउटा पनि निर्णय पूरा नहुनु दुःखद् कुरा भएको बताए ।

“के हामीले गलत निर्णय गर्‍यौँ, निर्णय ठीक गरेका छौँ भने कार्यान्वयन हुनुपर्छ, निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने, यो कुरा हुनै सक्दैन, अब त्यो स्थिति हुनु हुँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । अहिले देश खास परिस्थितिमाबाट अगाडि बढिरहेको र सरकारको काँधमा विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्ने र बहुमतको सरकार पनि बन्न नसक्ने जिकिर गरे । यस्तो प्रणालीमा पनि बहुमतको सरकार प्राप्त भएको स्मरण गर्दै उनले भने, “सरकारले केही गर्छ भनेर जनताले विश्वास गरेर अनुकूल वातावरण जनताले दिएका छन्, यस्तो बेलामा गतिका साथ काम गर्न सकिएको छैन, यस अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ ।”

मुलुकमा लोकप्रिय र वितरणमुखी काम र भन्दा दिगो विकासका काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनतालाई देश बनाउनका लागि प्रेरित गर्न मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिए । उनले थप्नुभयो, “यो देश बनाउने हो भने जनताले बनाउने हो, सरकारले त नीति दिन्छ, बाटो देखाउँछ, योजना बनाउँछ, जनता आफैँ तत्पर भएन भने देश बन्दैन, वितरणमुखी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन ।”

सरकारले दिएर जनतालाई खुशी पार्नुभन्दा विकासका काममा हिट गर्ने क्षमता वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । जनतामा आफूले समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ, आफूले कमाउनुपर्छ आफूले श्रम गर्नुपर्छ, सुन्दर, सफल र समृद्ध देश हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने भावना जागृत गराउनतर्फ लाग्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव दिए ।

पुराना आयोजनाहरु तोड्दा सरकारलाई आठ÷नौ खर्बको दायित्व बढ्न जाने विषयतर्फ सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्था रहँदारहँदै पनि कोही दण्डित नहुने, कोही जिम्मेवार नहुने, कसैले दायित्व नलिने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो भने । राजनीतिक संरक्षणकै कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको ठोकुवा गर्दै त्यस्ता ठेकेदारहरु कुनै न कुनै शक्तिशाली मान्छेको ओत लागेकोे प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

“ठेकेदारहरुलाई रानीतिक संरक्षणले यो भएको हो, यो स्थिति जबसम्म हुन्छ, विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दैन, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । राम्रा र काम गर्ने ठेकेदारलाई समय दिन सकिने भए पनि काम नै नगर्नेको हकमा सधैँका लागि अयोग्य हुने गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

एउटा बाटो १० वर्षअघि बन्थ्यो भने त्यसले अर्थतन्त्र, सामाजिक चेतना जागरणमा र बालबालिकाको शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलाइ हुँदा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । राजनीतिक संरक्षण र आडमा ठेक्का हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “निश्चित समयसम्म मौका दिएर जाने र हुँदै हुँदैन भने ठेक्का तोड्न पर्‍यो, क्षतिपूर्ति दिलाउन पर्‍यो, दण्डित गर्नुपर्‍यो, भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ‘ब्ल्याक लिष्टेड’भन्दा पनि ‘डार्क लिष्टेड’मा राख्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा संघीय सरकारका मन्त्री, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी र विभिन्न सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । बैठकका अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा र समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । बैठकमा मुलुकको विकासको गति तीव्र रुपमा अगाडि बढेको र आर्थिक विकास बढ्दो क्रममा रहेको समीक्षामा जानकारी गराइएको थियो ।

योजना आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा आदिको उपयोग र व्यवस्थापन, अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आयोजना, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, विराटनगर–धरान छ लेन सडक, प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयन लगायतका समस्याहरु प्रस्तुत गरेको थियो ।