सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली’ नारा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रमुख मियाँले बताए ।

तहगत सरकारहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् मानव पुँजीको विकास गर्ने प्रमुख मियाले बताए ।

‘शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ प्रदेश प्रमुख मियाँले भने, ‘कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने लक्ष्य राखिएको मियाँले बताए ।

चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

हिमाली क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको मियाँले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरे ।

‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ कार्यक्रम लागू गरिने

भूमिको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगको लागि भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजनाअनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

‘भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीको विकास गरिनेछ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ उनले भने, ‘छरिएर रहेको श्रम, सीप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सहकारीमार्फत् उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइने मियाँले बताए ।

‘कृषि सहकारी संस्थालाई कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने, ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन अभियानसहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’