खोटाङ– हलेसी तुवाचुङ नगरपलिकाका ११६ घर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि निस्सा वितरण गरिएको छ ।

भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेमध्ये लगत प्रणालीमा प्रविष्ट भएका १८ घर भूमिहीन दलित, चार घर सुकुम्वासी र ९४ घर अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन मङ्गलबार निस्सा वितरण गरिएको हो ।

निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई चाँडै जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले जानकारी दिइन् ।

‘निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ । वडाको सिफारिसको आधारमा उनीहरूलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङलाई सिफारिस गर्छौँ’, उनले भने, ‘लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सात दिने दाबी विरोधसम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाले जारीको सार्वजनिक सूचनामा कसैको पनि दाबी विरोध नगरेको खण्डमा नगरपालिकाको तर्फबाट लालपूर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको निस्सा वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राई, जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङका प्रमुख जगतबहादुर श्रेष्ठ र नापी कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुमन श्रेष्ठ, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

लामो समयदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले नगरपालिकाको समन्वयमा जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेपछि जग्गाको लालपूर्जा पाउनेमा आशावादी बनेको नगरप्रवक्ता एवं वडा नम्बर ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले बताए ।

दश स्थानीय रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी गरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले जानकारी दिए ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाभर १५२ घर भूमिहीन सुकुम्वासी, ४९ घर भूमिहीन दलित र ५९१ घर अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (१५ वटा वडा रहेको) दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा यसअघि सुरेश राई नेतृत्वको आयोगले निस्सा वितरण सुरु गरेको थियो भने खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकाका लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ/छैन भनेर जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीकाे हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोवासी १० वर्षअघिबाट ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेको (अन्यत्र नम्बरी जग्गा जमिन र घर टहरो) भएकाहरू भन्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिवापत राजस्व नलाग्ने तर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि तीनसय ४० वर्गमिटर अर्थात १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीलाई तीन हजार वर्गमिटर अर्थात पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ ।