काठमाडौं– सांसदहरूले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 
 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । 

सो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउने स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले खाडीमुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए ।  

समितिका सदस्यहरू हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे । उनीहरुले दलको धारणासँगै विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिन सक्ने बताए । समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपत्ति जनाए । 

समितिका सदस्यहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संशाधन तथा इमिरेटीकरण मन्त्रालय र नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजनाबारे छलफल गरे । 

उक्त परियोजनामा नेपाली घरेलु कामदारले राहदानी शुल्क, योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती शुल्क, प्रवेश भिसा, प्रशोधन खर्च, स्वास्थ्य बिमा, कामदार सुरक्षा कार्यक्रम बिमा र हवाई भाडा लागत व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 
 
समितिका सदस्यहरू रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृता देवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए  ।

समितिका सदस्यहरूले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानुनबारे सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस