काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहनेगरी कानुन तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
    
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा केन्द्रमा ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए।

मन्त्री पन्तले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पालिका तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क हुनुपर्छ । शिक्षक सङ्गठनले उठाएका मर्यादासहितका कतिपय पक्षमा पालिका नेतृत्वले  ध्यान पुर्‍याउनेछ, एसइई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुनेछ ।’

शिक्षा इकाइलाई तीन तहको समन्वयका साथ काम गर्ने संरचना बनाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री पन्तले भने, ‘स्थानीय तहमा तत्काल शिक्षक भर्ना र सरुवाको अधिकार चाहिन्छ भन्ने र शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासमा बाधा पुर्‍याउन पाइँदैन भन्ने विषय आएका छन् ।’

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भए पनि उठाइएका प्रश्नका आधारमा व्यवस्थित बनाउन तथा तीनै तहका सरकारका बीच संयोजन गर्न शिक्षा इकाइ राख्ने सन्दर्भमा योजना बनाइएको उनले बताए। 

विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयसँग जोडिएर विगतमा भएका सहमति र उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको बताउँदै मन्त्री पन्तले मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायत कारणले बाल विकासलाई हाल एकवर्षे कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे। 

यसअघि समितिका सदस्यहरूले विगतमा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसक्दा छात्रछात्रा कम भई विद्यालय गाभ्न पर्ने अवस्था आएको, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नभएको अवस्थामा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको धारणा राखे।

उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउन, सरकार र समितिबीच गहन छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने तथा विद्यार्थीको भविष्य र विद्यालय शिक्षा सुधार्न सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।