काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा राय परामर्श माग गरेको छ । 

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दे विधेयकको मस्यौदामा कुनै राय सुझाव भए १५ दिनभित्र पठाउन भनेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ ले २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । 

सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउँदै जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्दैछ । जसमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूको फरक फरक मत रहेको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीहरू २० हप्तासम्मको शिशुलाई पनि बचाउन सकेका उदाहरण दिँदै आपतकालीन अवस्थामा आमाको ज्यान बचाउन जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गर्न सकिने तर यसलाई सामान्य अवस्थामा लागू गर्न नसकिने बताउँछन् भने अधिकारकर्मीहरू अनिच्छुक गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।