इरान सधैँ विश्व राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ । शिया इस्लाम धर्म मान्ने मुस्लिमहरूको बाक्लो जनसङ्ख्या भएको यो देश प्राचीन सभ्यता र अपार प्राकृतिक स्रोतका लागि परिचित छ । विशेषगरी, इरानको विशाल तेल भण्डारले यसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा विशिष्ट स्थान दिएको छ । देशको शासन प्रणालीमा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेइको निर्णायक प्रभाव छ । जसका निर्देशनहरूले इरानको आन्तरिक र बाह्य नीतिहरू निर्धारण गरिन्छ ।

हाल विश्वको ध्यान इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको तनावमा केन्द्रित छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा यी सम्बन्धका घटनाहरूले प्रचण्ड चर्चा पाएका छन् । यस्तो विवाद नेपालमा समेत पुगिसकेको छ, जहाँ मानिसहरू इरानका राजनीतिक घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेर्दैछन् । यद्यपि भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल र इरानबीच केही ऐतिहासिक र सांस्कृतिक समानताहरू पाइन्छन् ।

केही मानवशास्त्रीहरूले इरानलाई नेपालका आर्य पुर्खाहरूको मूलभूमि मानेका छन्, जसले दुई देशबीच सांस्कृतिक सम्पर्कको सम्भावना देखाउँछ । जसको चर्चा नेपालसम्म पनि हुन्छ । यद्यपि उहिले असल दौत्य सम्बन्ध भएका नेपाल र इरानबीच दिर्घकालीन गहिरो सम्बन्ध छैन । तर, मध्यपूर्वका अन्य देशहरूमा जस्तै रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू त्यहाँ पुगेका छन् । तथापि, इरानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या थोरै छ ।

हाल उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार, इरानमा करिब २० नेपाली नागरिक छन्, जसमा रोजगारीमा १५ र विभिन्न कारणले जेलमा ५ जना छन् । कठोर इस्लामी कानून र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालीहरू इरानलाई रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट छ ।

इरान र नेपालबीच भिन्नताहरू थुप्रै छन् । भूगोल, धर्म, शासनप्रणाली, संस्कृतिदेखि सामाजिक संरचनासम्म । यद्यपि केही गहिरा समानताहरू छन्, जुन इतिहास र मानव उत्पत्तिका सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् । इरानलाई कतिपय मानवशास्त्री र इतिहासकारहरूले हाम्रो पुर्खाको भूमि मानेका छन् । आर्य सभ्यताको प्रसारसँगै, दक्षिण एशिया र मध्य एशियाका बीचको सांस्कृतिक एवं जातीय सम्बन्ध झल्किन्छ ।

यिनै सन्दर्भहरूमा भनिएको पाइन्छ कि, नेपालमा बसोबास गर्ने कतिपय जाति र समुदायका पूर्वजहरू कुनै समय इरान क्षेत्र हुँदै हिमालयतर्फ सरेका थिए । त्यसैले इरान केवल टाढाको देश मात्र होइन हाम्रो ऐतिहासिक स्मृतिको एउटा बिन्दु पनि हो । मानव सभ्यताको यात्रामा, इरान र नेपालबीचको सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको पाइन्छ ।

इरानको राजनीतिक इतिहासले नेपाललाई सिकाउने गहिरा पाठहरू समेटेको छ । लामो समय राजतन्त्रमा जीवन बिताएका इरानी जनताले स्वतन्त्रता र न्यायको खोजीमा क्रान्ति गरेका थिए । १९७९ को जनताको क्रान्ति विशेष गरी भ्रष्टाचार र दमनको विरुद्धमा थियो । त्यो समयका विद्यार्थीहरूले पश्चिमी गीतहरू बजाउँदै सडकमा आन्दोलन गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक स्वतन्त्रताको माग गरे ।

यद्यपि त्यो राजतन्त्र पूर्ण लोकतान्त्रिक थिएन । नागरिकहरूलाई केही हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थिए । त्यसै वर्ष सन् १९७९ मा विशाल जनआन्दोलनको दबाबमा इरानका शाह मोहम्मद रजा पहलवीले सत्ता त्याग्न बाध्य भए । शाहको शासनकालमा चरम भ्रष्टाचार, असमानता र अमेरिकी प्रभावको कारण जनतामा आक्रोश बढेको थियो ।

राजतन्त्र अलोकतान्त्रिक थियो । तर केही हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भने नागरिकले भोग्न पाएका थिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारको माग गर्दै सहर सहरमा प्रदर्शनहरू चर्किएका थिए । विद्यार्थी, महिलाहरू, मजदुर र मध्यम वर्गका मानिसहरू स्वतन्त्रता र सुधारको आशमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

यद्यपि आन्दोलनमा सुरुदेखि नै धार्मिक वर्ग विशेष गरी शिया इस्लामी धर्मगुरुहरूको उपस्थितिले भविष्यमा सत्ताको स्वरूप कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने सङ्केत दिएको थियो । यस जनआन्दोलनको नेतृत्व अन्तत अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीजस्ता धार्मिक विद्वानहरूको हातमा पुग्यो । खोमेनी, जो तत्कालीन इरानको धर्मिक समाजमा अत्यन्त प्रभावशाली थिए । क्रान्तिको प्रतीक बने र फ्रान्सको निर्वासनबाट फर्किएपछि नै उनी सत्ताको केन्द्रमा आए ।

उनको उपस्थितिले आन्दोलनलाई धार्मिक रूप दियो, र राजनीतिक स्वतन्त्रता खोज्नेहरूको अपेक्षा उल्टो मोडियो । शाहको राजतन्त्रको अन्त्यले नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रताको आशा त दिलायो तर क्रान्तिपछि स्थापित ‘इस्लामी गणराज्य’ झन् कठोर र केन्द्रीकृत निकाय बन्यो । यसरी राजा मोहम्मद रजा पहलवी गद्दीबाट हटेपछि खाली भएको सत्ता कट्टरपन्थी धर्मगुरुहरूले सम्हाले ।

त्यसको परिणामस्वरूप इरान एक कठोर धार्मिक शासनतर्फ गयो । जुन धेरै आन्दोलनकारीहरूले सुरुवातमा कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । सत्तामा धार्मिक कट्टरपन्थीहरू प्रभावशाली भएर उदाए । नयाँ शासनले कठोर शरिया कानुन लागू ग¥यो । राज्यले ‘विलायत–ए–फकिह’ नामक धार्मिक विद्वानद्वारा शासन प्रणाली अपनायो । जसमा सर्वोच्च नेताको भूमिका अत्यन्त सशक्त र केन्द्रीकृत रह्यो । रुहोल्लाह खोमेनीले एक दशकसम्म इरानको सर्वोच्च नेताको रूपमा शासन सम्हाले ।

उनको निधनपछि १९८९ मा अयातुल्लाह अली खोमेनेइले पदभार सम्हाले र आजसम्म पनि उनी सत्ता केन्द्रित छन् । खोमेनेइले इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड स्थापना गरे । जसले राजनीतिक, सैन्य र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्छ । साथै, ‘मोरल पुलिस’ को स्थापना गरी नागरिकहरूको निजी जीवनमा पनि कडाइ गरियो । यद्यपि इरानमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्, तर अधिकांश निर्णायक अधिकार सर्वोच्च नेताको हातमा छ ।

लोकतन्त्रको आशामा सडकमा निस्केका इरानी नागरिकहरूलाई दुवै सर्वोच्च नेताले निराश बनाए । खोमेनेइ र खएनीको उदयपछि त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए । महिला माथि कडा नियमन आयो । हिजाब अनिवार्य गरियो । र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित भयो । प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा प¥यो । र आलोचना गर्नेहरूलाई दमन गरियो । राजतन्त्रको तुलनामा नयाँ शासन प्रणालीमा जनताको अधिकार झनै कम भयो । धार्मिक सर्वोच्चताका नाममा आलोचना गर्नेहरूलाई कठोर सजायको सामना गर्नुप¥यो । जसले सामाजिक भय र दमनको वातावरण सिर्जना ग¥यो ।

महिलाहरूको अवस्था विशेषगरी चिन्ताजनक रह्यो । शिक्षा, रोजगार र सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको पहुँचमा कटौती गरियो । पुरुषप्रधान कानुनले महिला अधिकारमा प्रतिबन्ध लगायो र ‘मोरल पुलिस’ ले सामाजिक जीवनमा नियन्त्रण बढायो । शिक्षित र सचेत महिलाहरू पनि आफ्नो आवाज दबाउन बाध्य भए । यस्ता परिस्थिति एकदमै निराशाजनक थिए ।

इरानको आर्थिक अवस्था पनि झन् खराब बन्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभावले गर्दा देशको अर्थतन्त्र जर्जर भयो । तेल उत्पादनको बावजूद पनि जनतालाई भोकमरी, महँगो वस्तुहरू र बेरोजगारीको सामना गर्नु परेको छ । युवावर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जसले ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई तीव्र बनाएको छ र उत्पादनशीलतालाई कमजोर पारेको छ ।

सरकारले जनताको जीवनस्तरभन्दा सामाजिक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ । महिलाले टाउको ढाक्नुपर्ने नियमको पालना भए कि भएन भनेर ‘मोरल पुलिस’ कडाइ गर्दैछ । यसरी राज्यले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गरिरहेको छ । उहिले अंग्रेजी गीत बज्ने तेहरानमा मोरल पुलिसले कडा निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यहाँ कसले कस्तो कपडा लगाएको छ भनेर मोरल पुलिसले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

तीन वर्षअघि महसा अमिनी २२ वर्षकी युवती इरानको कुर्द क्षेत्रबाट तेहरान आएकी थिइन् । उनलाई मोरल पुलिसले राजधानीको सडकमा ’अशुद्ध तरिकाले हिजाब लगाएको’ आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो । उनको हिरासतमा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि इरानमा महिला, युवा विद्यार्थी सडकमा आए । महसा अमिनीको हत्यापछि सुरु भएको आन्दोलनलाई ‘इरानको दोस्रो क्रान्ति’ पनि भनिएको छ ।

सन् १९७९ को क्रान्तिपछि यो नै सबैभन्दा व्यापक विरोध आन्दोलन थियो । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकमाथि खोमेनेइले निर्मम दमन गरे । तथाकथित सर्वोच्च नेताको आदेशमा सयौंको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी मारिए । हजारौं जेल परे । र, धेरै महिलालाई अमानवीय यातना भोग्न बाध्य बनायो । इरानमा दुई प्रकारका सेना छन्— एक औपचारिक राष्ट्रिय सेना र अर्को खोमेनेइको नियन्त्रणमा रहेको ‘रिभोलुसनरी गार्ड ।’

यी दुवै सङ्गठनले राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत र धार्मिक सत्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । इरानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि छन्, तर ती पदहरू प्राय नाम मात्रका हुन् । यो प्रणाली हाम्रो उहिलेको पञ्चायती व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद् भए पनि वास्तविक सत्ता दरबारमा केन्द्रित हुन्थ्यो । इरानमा पनि देखाउनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहितको मन्त्रीमण्डल छ । तर शासनको बागडोर पूर्ण रूपमा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेइको हातमा छ ।

राजनीतिक निर्णय र प्रशासनिक कार्यहरूमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिका सीमित छ । सर्वोच्च नेता (जसले धार्मिक र राजनीतिक दुवै अधिकारहरू सम्हाल्छ) ले देशको आन्तरिक र बाह्य नीति निर्धारण गर्दछ । इरानको वर्तमान संरचनाको शासन उहिलेको राजतन्त्रभन्दा पनि बढी निरङ्कुश छ । यसले नागरिकहरूमा असुरक्षाको भावना फैलाएको छ । यद्यपि राजालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर हटाइएको थियो । तर राजन्त्रको विकल्पमा आएको शासन व्यवस्था झन बढी निरङ्कुश र दमनकारी बनेको छ । जनताको राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता सीमित बन्यो । जसले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक तनावलाई थप गहिरो बनायो ।

आन्दोलन व्यवस्थापन हुन नसक्दा परिवर्तनको मूल उद्देश्यहरू पूरा भएनन् । नेपालमा पनि अहिले केही समूहहरूले राजनीतिक दलहरूको कमजोरी र भ्रष्टाचारको आधारमा राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यद्यपि, पुरानो निरङ्कुश शासन प्रणालीमा फर्किनु भनेको अधिकार र स्वतन्त्रताको पुनः हानी हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुधार गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । निरङ्कुश शासनमा सुधार गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

इरानको अनुभवले नेपाललाई स्पष्ट सङ्केत दिएको छ कि व्यवस्था परिवर्तनमा दूरदर्शिता र सचेत रणनीति आवश्यक हुन्छ । अधिकार गुम्ने अवस्था आउन नदिन जनतामा जागरूकता र लोकतन्त्रप्रति विश्वास कायम राख्नुपर्छ । नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन । यसले जनताको अधिकारको रक्षा गर्दछ र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ ।

नेपालमा जनताको लामो सङ्घर्षपछि मात्र राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापित गरिएको हो । आजको चुनौती यस व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । पुरानो प्रणालीमा फिर्ता नजानु हो । राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि मूल व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्नु उपयुक्त छैन । निर्वाचनमार्फत् जनताले असल नेतृत्व चयन गर्न सक्ने अधिकार राख्छन् ।

नेताहरूको विगत मूल्याङ्कन गरी सही निर्णय लिने अवसर लोकतन्त्रले प्रदान गरेको छ । यसैले जनताले सचेत भएर मतदान गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिमा विकल्प हुनु लोकतन्त्रको आधार हो र यसबाट नै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । राजतन्त्र फिर्ता गर्नु भनेको अन्धकार र निरङ्कुशतामा फिर्ता जानु हो । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्छ । प्रेसलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछ र अदालतलाई दरबारको अधीन बनाउँछ ।

यस्तो स्थिति संविधान र नागरिक अधिकारको पूर्ण उलङ्घन हो । हिजो हामी प्रजा थियौँ । आज नागरिक भएका छौँ । यस फरकलाई बुझेर मात्र समृद्धि र स्वतन्त्रताको मार्ग अपनाउन सकिन्छ । नेतृत्वको कमजोरी देखेर पूरै व्यवस्थालाई दोष दिने सोचले मात्र विगतको त्रुटि दोहो¥याउने खतरा बढ्छ । ‘सौताको रिसले ओछ्यानमा पिसाब गर्नु हुँदैन’ भन्ने नेपाली उखान यहाँ प्रासङ्गिक छ । व्यवस्था होइन, नेतृत्व सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्ततः निष्कर्ष के हो भने, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । यदि राजतन्त्र फर्काइयो भने त्यसलाई हटाउन कठिन हुन्छ र त्यसले पुनः दमन र कुशासनको पुनरागमन गराउँछ । त्यसैले सचेत नागरिकका रूपमा हामीले लोकतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई निरन्तरता दिनु नै राष्ट्रिय समृद्धि, स्वतन्त्रता र न्यायको सुनिश्चितता हो ।

नेपालका लागि इरानको अनुभव एउटा गहिरो पाठ हो । जहाँ जनताको सङ्घर्षले राजतन्त्र त हटायो । तर विकल्पमा आएको शासन अझ कठोर बन्यो । स्वतन्त्रताको नाममा गरिएको क्रान्तिले स्वतन्त्रता झनै घटाइदियो । यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यवस्था परिवर्तन मात्रै होइन । परिवर्तनपछिको बाटो, नेतृत्व, नीति र अभ्यासमा पनि जनता सचेत हुनुपर्छ । विकल्पको खोजी गर्दा विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी सोच्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको जनगुनासो रहनु स्वाभाविक हो । तर यसै आधारमा निरङ्कुश व्यवस्थाको पुनरागमन चाहनु भोलिका पुस्ताको अधिकारमाथिको खिल्ली हुनेछ । त्यसैले स्पष्ट छ, लोकतन्त्र आफैँमा दोषी होइन । दोष राजनीतिक अभ्यास र नेतृत्वको छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाय भनेको निरन्तर सुधार, जवाफदेहिता र जनसंवेदनशीलता कायम राख्नु हो ।

नागरिकको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विवेकपूर्वक मतदान गर्नु, अधिकारको रक्षा गर्नु, र व्यवस्थाभित्रैबाट सुधारको माग गर्नु आजको आवश्यकताको केन्द्रमा छ । हामीले परिवर्तनका नाममा निरङ्कुशता भित्र्याउने हो भने त्यो फेरि हटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने होइन, सक्षम बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र सुधारमा नै दीर्घकालीन समाधान छ । नत्र निरङ्कुशता फेरि जन्मिन सक्छ ।

इरानमा राजालाई सत्ताबाट हटाउनु ठीक थिएन । किनभने त्यसपछि आएको शासन अझ बढी निरङ्कुश र केन्द्रीकृत भयो । नेपालमा पनि गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र फर्काउने अभियान गलत हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । पुरानो निरङ्कुश राजतन्त्रमा फिर्ता जाने बहस निरर्थक नै हो । इरानले सिकाएको यथार्थ र नेपालले लिनुपर्ने पाठ यही हो ।