अर्थसंक्षेप : देशका अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक, असारे मैझारोमा १५ प्रतिशतले बढ्यो सरकारी खर्च र ३४.६१ अंकले बढ्यो नेप्से | Khabarhub Khabarhub

अर्थसंक्षेप : देशका अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक, असारे मैझारोमा १५ प्रतिशतले बढ्यो सरकारी खर्च र ३४.६१ अंकले बढ्यो नेप्से


३२ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुधबार ५५ वटा कम्पनीको घट्यो शेयर मूल्य

बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा भएको शेयर कारोबारमा ५५ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ ।

बुधबार नेप्सेमा १४ अर्ब तीन करोड ४८ लाख ३९ हजार ८८० रुपैयाँको शेयर कारोबार हुँदा ३४.६१ अंकले नेप्से परिसूचक बढ्दा पनि ५५ वटा कम्पनीको भने शेयर मूल्य घटेको हो ।

बुधबारको कारोबारमा १९३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने वृद्धि भएको छ भने नेप्सेको पुँजीकरणमा पनि १.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बुधबारको शेयर कारोबारमा केबिएल डिबेञ्चर २०९० को कारोबारीले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गरे भने मैखोला हाइड्रो पावरको शेयर कारोबारीले सबैभन्दा धेरै गुमाए ।

राधी विद्युत् कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने 

झापा इनर्जीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति 

असारे मैझारोमा १५ प्रतिशतले बढ्यो सरकारको खर्च, ३१ दिनमा दुई खर्ब ४० अर्ब सकियो

सरकारले विगतका वर्षहरूमा झैँ असार महिनामा अधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि कायमै राखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले असार महिनाको ३१ दिनमा मात्रै दुई खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८२ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार महिनाको ३१ गतेसम्म १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

११ महिनामा दैनिक औसत तीन अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार महिनामा भने दैनिक औसत सात अर्ब ७६ करोड ४० लाख नौ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ ४१ पैसा खर्च गरेको छ ।

असार महिनामा मात्रै ३५ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुवाती बजेटमार्फत तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार ३१ गतेसम्म सरकारले यस्तो खर्च दुई खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात् सुरुवाती लक्ष्यको ६२.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् असार महिनाको ३१ दिनमा मात्रै ७९ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल पुँजीगत खर्चको ३५.६१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार ३१ गतेसम्म चालु खर्च नौ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको सुरु बजेट लक्ष्यको ८५.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल चालु खर्च मध्ये असार महिनामा मात्रै एक खर्ब २९ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन जम्मा चालु खर्च मध्येको १३.१८ प्रतिशत हो ।

चन्द्रागिरिको बजेट दुई अर्ब ९३ करोड ४६ लाख पारित

सम्हालिँदै अर्थतन्त्र, अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले एउटा आर्थिक वर्षको बजेट पूरै कार्यान्वयन गर्न भ्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न भ्याएको हो ।

२०८१ जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा यो सरकार थिए । बजेट आएको डेढ महिनापछि कांग्रेस–एमालेको समीकरणमार्फत् यो सरकार असार ३१ गते बनेको थियो । यसअर्थमा प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेको एक वर्षपछि गत जेठ १५ गते वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गरे पनि अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिएका छन् ।

कोरोना महमारीपछि खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा केही विस्तार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र थप विस्तार भएको सूचकांकले देखाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३२ असार २०८२, बुधबार  ७ : १३ बजे

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले कार्यकालको एक वर्षमा के के गरे ?

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले एक वर्षे

औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकार साधक बन्नेछ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक उद्यमशीलता रहेका

सिस्नेरीका ध्रुवबहादुर च्याउखेतीमा लगानी बढाउँदै

गण्डकी– युवाहरूको विदेश मोह बढेसँगै देशव्यापी रूपमा कृषिप्रतिको अनाकर्षण बढिरहेको

च्यासलमा सुरू भयो एमाले सचिवालय बैठक, केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पेश गरिँदै

काठमाडौं– प्रमुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठक पार्टी

सरकार-चिकित्सक तीनबुँदे सहमति अलमलमा, क्षेत्राधिकार ननाघ्न उपभोक्ताकर्मीको चेतावनी

नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधन