काठमाडौं- प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर काम गरेपनि यसको प्रभाव कमजोर देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ ।

२१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यबारे अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच गत १५ साउनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन् । ती अधिकारीका अनुसार पाँचवटा प्रमुख विकासे मन्त्रालयमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अन्त्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको काम पनि निराशाजनक नै देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको काममा पनि प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ ।

सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आशा गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् तर भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयको तुलनामा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको कामले केही गति लिएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।