धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को समायोजन ऐनको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

आन्दोलित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू ठप्प पारेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समिति सुदूरपश्चिमले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रवाह गर्न नसकिने जनाएको छ।

उक्त विज्ञप्तिमा असार महिनाको मासिक रिपोट पनि प्रविष्ट गर्न नसकिने भनिएको छ।सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउँदले स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउँदा तथा धर्नामा बस्दा पनि छलफलमा नबोलाएको हुँदा आइतबारदेखी सेवाहरू बन्द गरिएको बताएका छन् ।

उनीहरूले आइतबार पनि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनले सबैलाई समान किसिमको व्यवहार नगरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको उनीहरूको तर्क छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार आफूहरूको दरबन्दी र सेवा सुविधा मिलाउनुपर्ने बताएका छन्। सुरुमा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि विभेद गरिएको र अहिलेको ऐनले पनि विभेद गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारी एक पछि अर्को माग गर्दै आन्दोलित बनेपछि पालिकाको कामकाज र स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित बनेको छ। स्वास्थ्य कर्मीले निजामति लक्षित ऐन जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि स्वास्थ्य कर्मी धर्ना सहित नारा जुलुसमा छन् ।