काठमाडौँ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लिएका नीतिका आधारमा बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा सरकारको १६ औँ योजनामा समावेश भएका पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिहरू समेत समेटेको जनाएको छ ।

यतिमात्र होइन, अर्थविद् रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ ले दिएका सुझावलाई पनि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले मुख्यतः आठवटा बुँदामा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने केही नीतिहरू समेत बोर्डले अघि सारेको छ ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

सेबोनले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको आधारमा सहज रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

यसो गदौ वैदेशिक लगानी भित्रने, बजारमा तरलता बढाउने, नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न टेवा पुर्‍याउने तथा नेपाली मूलका लगानीकर्तालाई देशको पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष सहभागीता जनाउने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको दाबी छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पुँजीबजार राम्रोसुरुवात हुने नेपाल शेयरधनी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन् ।

‘यदि सजिलो तरिकाले किनबेच गर्न र नाफा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिन्छ भने गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुनेछन्’, पाण्डेले भने, ‘एकदम सजिलो तरिकाले किनबेच गर्न पाउने र तरिकाले नाफा लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् ।’

नीति तथा कार्यक्रम एक आर्थिक वर्षकै लागि ल्याउने भए पनि कतिपय कामहरू भने सुरुवात मात्र गर्ने सक्ने अवस्था हुने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् ।

एनआरएनलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने कुरामा अन्य कानुन, लगानी फिर्ताको प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएको कानुनले प्रभाव पार्ने भएकाले बोर्डले त्यसैअनुसार सहजीकरण गर्न खोजेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘एक खालको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको हो’, घिमिरेले भने, ‘अब आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनतर्फ जान्छौँ ।’

नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्ने योजना

बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को संरचनागत पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि समेटेको छ ।

नेप्से आफैँले पुनर्संरचना गर्न भन्दै फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएको छ । तर, मन्त्रालय यस मामिलामा वर्षौँदेखि अनिर्णित छ ।

बजेटमा शेयर बजार : अर्थमा अड्किएको नेप्सेको पुनर्संरचनादेखि एनआरएन भित्र्याउनेसम्म

यो विषयलाई पनि बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम समेटेको छ । दुई संस्थाको पुनर्संरचनापछि बजारको दक्षता, पारदर्शीता र प्रविधिकरणमा योगदान पुग्ने र दीर्घकालीन रूपमा शेयर कारोबारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र शेयर स्वामित्व कस्तो हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कुरा आउन बाँकी रहेकाले धेरै कुराहरू भन्न नसकिने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

‘पुनर्संरचना गर्दा अलिक राम्रो हुन्छ भन्ने हो’, पाण्डेले भने, ‘नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साझेदार भित्राएर प्रविधि पनि राम्रो भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला ।’

नेप्से पुनर्संरचना पारदर्शी हिसाबले हुनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे धेरै कुराहरू आएको छ’, पाण्डेले भने, ‘पहिला पुनर्संरचना गर, अनि त्यसपछि चाहिँ औचित्यको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याऊ भन्न खोजिएको थियो । सरकार पनि त्यही लाइनमै अगाडि बढेको होला ।’

नेप्से र सीडीएससी दुवै सरकारी स्वामित्वका संस्था भएकाले पुनर्संरचना नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बोर्डका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।

‘बोर्डको भूमिका सहजीकरण गर्ने हो, त्यो बोर्डले गर्छ’, घिमिरेले भने, ‘पुनर्संरचनाको प्रक्रिया मन्त्रालयमा विचाराधीन छ र यसका लागि समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको छ । ठोस खाका र नियमावली बनाउन समय लाग्छ, तर यो नीति दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण छ ।’

उत्पादनपछि मात्र हाइड्रोको आइपीओ

बोर्डले वार्षिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्‍याउनेगरी शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गरिन, आइपीओ निष्कासन सहज, छरितो र सुलभ बनाउने नीति लिएको छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीले उत्पादनपछि मात्र आइपीओ निष्कासन गर्ने पाउने नीति पनि बोर्डले लिएको छ ।

आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया संशोधन गर्ने हेतुले बोर्डले अध्ययन गरिरहेको र त्यही उद्देश्य स्वरूप यो कुरा आएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘परिमार्जन गर्ने भनेर एउटा समिति बनाएर काम पनि भइराख्या छ’, घिमिरेले भने ।

अध्ययन भएर आइसकेपछि कार्यान्वयनबारे टुङ्गो लाग्ने घिमिरे बताउँछन् ।

सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार

सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने बोर्डले जनाएको छ । यो विषय निकै अघिदेखि चर्चामा थियो ।

सुरक्षित लगानीको माध्यमका रूपमा सरकारी ऋणपत्र कारोबारको सुरुवातले बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्ता आकर्षण गर्न सकिने बोर्डको अनुमान छ । जसको फाइदास्वरूप शेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

सरकारी बण्डको कारोबार अर्को निकायबाट हुने भएकाले बोर्डले त्यसमा सहजीकरणको भूमिकामात्र खेल्ने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘त्यसमा सहजीकरण गर्ने हो’, घिमिरेले भने, ‘छिट्टै नै छुट्टै नियमावली भएर अर्को सरकारी निकायबाटै काम भइरहन्छ ।’

‘मार्जिन लोन’ व्यवस्थामा पुनरावलोकन

हाल विद्यमान मार्जिन कर्जा व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सुधार गरिने योजना पनि बोर्डले बनाएको छ ।

उक्त योजना कार्यान्वयन गर्दा बजारमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण लगानी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अनुमान छ । यसले बजारको कृत्रिम उतारचढाव न्यून बनाउने र व्यवस्थित लगानी संस्कृति विकास गर्ने विश्वास बोर्डको छ । उक्त विषय ब्रोकरहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन ।

धितोपत्र बोर्डका सात नीति, ८८ कार्यक्रम : यो वर्ष के गर्दैछ पुँजीबजार नियामकले ?

यो व्यवस्था सुरु भएमा बजार स्थायित्व तर्फ जाने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘यसले १२ घण्टाको अथवा हप्ताको प्रेसर भन्ने समस्या हटाएर बजारलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

बोर्डका प्रवक्ता घिमिरे मार्जिन ल्यान्डिङको विषय नियमावलीमा आइसकेको र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमात्र बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले आवश्यक अध्ययन गरेर यसलाई भर्खरै नियमावलीमा संशोधन भएर सबै ब्रोकरले गर्न पाउने, सबै खाले ब्रोकरले भनेर आइसकेको छ,’, घिमिरेले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न गठित समितिले काम सुरु गरिसकेको छ ।’

यो व्यवस्थाले चेकमा पैसा नहुने वा कारोबारमा अनिश्चितता समस्या समाधान गर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

दोस्रोबजार कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैङ्क खातामा रकम अनिवार्य

दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैङ्क खातामा पर्याप्त रकम भए मात्र कारोबार गर्न दिने बोर्डको कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसले फर्जी वा आधारहीन कारोबार रोकथाम गर्ने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले कारोबार विश्वसनीयता बढाउनुका साथै ब्रोकर तथा लगानीकर्ताबीच उत्पन्न हुने विवादलाई न्यूनीकरण हुने नियामकको दाबी छ ।

मार्जिन ल्यान्डिङ कार्यान्वयन भएको खण्डमा भने यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिले चेकमा पैसा नभएको मुद्दाका कुराहरू पनि आइरहेका छन्’, घिमिरेले भने, ‘खातामा पैसा हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसले गर्दा विवाद पनि नहोस् भन्ने हो ।’

मार्जिन नपाउने भन्ने नभएको, तर बैङ्क खातासँग जोडिने कुरा भएको घिमिरे बताउँछन् ।

कार्यक्रम राम्रो, तर समन्वय आवश्यक : पूर्वअध्यक्ष नेपाल

राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जुन काम सुरु गर्‍यो – त्यो राम्रो छ’, किनभने कमसेकम हामी यो बाटो हिँड्छौँ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’

बोर्ड स्वायत्त नभएको हुनाले कतिपय काम एक्लैले गर्न नसक्ने हुनाले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने नेपाल बताउँछन् ।