काठमाडौं– जहानियाँ राणा शासन छँदै गठन भएको नेपाली कांग्रेसदेखि पछिल्लो निर्वाचन (०७९) मा एकाएक उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सम्मका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय आन्तरिक किचलोको दलदलमा फसेका छन् । 

सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सशस्त्र द्वन्द्वबाट विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अन्त्य भएको राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा पनि कलह बढेको छ । 

नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर (कैलाली) घटनाको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) श्रीमान्–श्रीमतीको कलहका कारण छिन्न–भिन्नको अवस्थामा पुगेको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका बेला रेशमलाल चौधरीले नाउपा गठन गरेका थिए । 

कानुनी रूपमा आफूले दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि उनले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ को मुखैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाएका थिए । 

पहिलो पटक चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको नाउपाले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता प्राप्त गर्दै तीनै तहका सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएको थियो । 

 तर, निर्वाचनबाट प्राप्त सफलतालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अध्यक्ष श्रेष्ठ र नाउपाका संरक्षक रहेका उनका श्रीमान् चौधरीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि संरक्षक चौधरी पक्षले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

सोही प्रयासअन्तर्गत गत आइतबार (साउन ११ मा) नाउपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्ने जिम्मा पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रामलाल डगौरालाई दिएको थियो । 

तर, अघिल्लै दिन अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै नाउपाका वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । नाउपाले ०८१ असार १६ मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई नेता चयन गरेको थियो ।

रेशमले कारबाही तयारी गरेपछि अर्कैलाई कार्यवाहक दिएर रञ्जिताले भनिन्, ‘म बिरामी भएँ’

‘कान्छो दल’ नाउपामा मात्रै नभएर पुरानो दल कांग्रेसमा पनि नेताहरू बीचको शक्ति संघर्षका कारण किचलो छ । पछिल्लो किचलोको प्रमुख कारण हो– केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेताहरूमाथि चलाएको कारबाहीको डन्डा ! 

गत ०७९ सालमा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक र समर्थित उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुशासन समितिले गत असार २५ गते पूर्वमन्त्रीदेखि क्रियाशील सदस्यसम्म विभिन्न तहका १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको थियो ।

सिंगिया खोलाका गँगटा जस्ता कांग्रेस !

अनुशासनको कारबाहीमा परेका १८ मध्ये अधिकांश आफूनिकटका नेता–कार्यकर्ता परेपछि कांग्रेसमा छुट्टै समूहको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइराला असन्तुष्ट छन् । अनुशासनको कारबाहीले सभापति शेरबहादुर देउवासँग कोइराला समूहको मतभेद चर्किएको छ । 

केन्द्रीय अनुशासन समितिले निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि चुनावी गतिविधिलाई आधार बनाएर कारबाही गरेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षमा उछाल आएको हो । 

अनुशासन समितिले १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको भोलिपल्ट (असार २६) नेता कोइरालाले समूहको भेला डाकेका थिए । भेलाले संस्थापन पक्षले गरेको अनुशासनको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा बसेको भेलाले अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । भेलाले कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको थियो । 

कारबाही प्रकरणले किचलोमा फस्यो कांग्रेस

भेलापछि नेता कोइरालाले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका थिए । उनले साउन १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र साउन २ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लालायित पूर्वराष्ट्रपतिसँगको भेटलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। प्रचण्ड र पूर्वराष्ट्रपतिसँगको भेटपछि कोइरालाले साउन ४ गते आफूनिकट मन्त्री र सांसदहरूसँग दरबारमार्गस्थित एक होटलमा छुट्टै छलफल गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटघाट र आफूनिकट मन्त्री र सांसदहरूसँगको छलफलपछि नेता कोइरालाले सरकारका साथै पार्टी सभापति देउवालाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कोइरालाले गरेको भेटका कारण कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तरंगित भइरहेकै बखत संस्थापन पक्षीय सात जना पूर्वपदाधिकारीहरू उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भेला भएका थिए । भेलाले गठबन्धनको भावनाबमोजिम जनहितमा व्यापक काम गर्न सरकारलाई उपप्रधानमन्त्री सिंहमार्फत् सुझाव दिएको थियो । 

चाक्सीबारी बैठक : सरकारले जनहितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड

कांग्रेससँग मिलेर संघीय सरकारमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो पनि चुलिएको छ । एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा देखिन्छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमालेले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो बन्द गरे पछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई फर्काउन चाहने पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि छ । एमालेले सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले साउन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूलाई कुनै ‘मुट्ठीभर मानिस’ले रोकेर थाम्न नसक्ने चेतावनी दिन भ्याएकी छन् । 

एमाले प्रवेशमा हाल आफूलाई रोकिएको गुनासो गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘पार्टी सदस्यता लिएको ४५ वर्ष भइसक्यो । जननेता मदन भण्डारीले सदस्यता दिलाएका थिए । मेरो सदस्यता कसैले खान सक्दैन ।’

एमालेभित्र भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वले भण्डारीलाई संस्थागत रूपमा पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन रोक्ने प्रयास गरेको छ भने भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा त्यसको कडा प्रतिवाद गरेकी छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चेतावनी : मेरो सदस्यता केही मुठ्ठीभरहरूले रोक्न सक्दैनन् 

पूर्वराष्ट्रपतिबाट पार्टीको पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले सदस्यता नवीकरणबारे कडा अभिव्यक्ति दिएको तेस्रो दिन (साउन १२) एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) जारी गरेर पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया रोकेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठक (साउन ५–६)बाट आएको निर्णयलाई औपचारिकता दिँदै एमालेले सोमबार अपानि जारी गरेको हो । भण्डारीको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संविधानको मर्म, राष्ट्रपति पदको मर्यादा र पार्टी अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै एमालेले सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

भण्डारीले एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपति पदमा गएपछि पार्टीसँग औपचारिक सम्बन्ध टुटाए पनि पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू दिएको अपानिमा उल्लेख छ । भण्डारीले पार्टीको नीतिविपरीत सार्वजनिक क्रियाकलाप गर्दै आएको एमालेको आरोप छ ।

‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको गौरवका रूपमा सम्मानित हुनुपर्छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तर, सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रश्नमा पार्टीको आचारसंहिताअनुसार निर्णय हुनुपर्छ । पार्टी अनुशासन र नेतृत्वविहीन गतिविधि स्वीकार्य छैन।’

एमालेको अपानि : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन

सत्तामा रहेका दुई ठूला दलहरूमात्रै नभएर संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रमा पनि खचमच नै छ । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । 

कांग्रेस र एमाले मिलेर ०८१ असारमा सरकार गठन गरेपछि साउन १० गते माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपमहासचिव शर्माले पार्टी निमार्णसम्बन्धी नौ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यही प्रस्तावपछि प्रचण्ड र शर्माबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।  

उपमहासचिव शर्मासँग द्वन्द्व बढ्दै गएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारमात्रै पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका योजनाबद्ध षड्यन्त्रहरू परास्त गर्न नेता, कार्यकर्ता र समर्थक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

वार्टीको गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको पाँचौँ अधिवेशन सम्बोधन गर्दै उनले यसअघि भएका षड्यन्त्रहरूझैँ अहिले पनि माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने खेल सुरु भएको बताएका थिए । 

‘पार्टीलाई फेरि एकपटक घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसबाट केही साथीहरू भ्रमित भएका छन्,’ शर्मातर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘प्रतिक्रियावादीहरूले केही व्यक्तिलाई उचालेर, लगानीसमेत गरेर आन्दोलनविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम अहिले भइरहेको छ।’

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालश्रेष्ठको ४७ औँ स्मृति दिवसमा शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवाद समाप्त भएर केन्द्रीयतामात्रै बाँचेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सोही समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई पर्याप्त मात्रामा सिँगौरी खेल्न दिएको बताएका थिए । भिन्न मतलाई दमन गर्नुभन्दा पनि उदारता देखाउनु आफ्नो कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो ।

‘मैले पर्याप्त छलफलको वातावरण दिने गरेको छु । अहिले पनि केही साथीहरूले सिँगौरी खेल्न पाएजस्तो गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘उहाँहरूलाई प्रशस्त सिँगौरी खेल्न दिएको छु । परामर्श भन्दै डेढ महिना देशभर लिएरै हिँडे मैले । योभन्दा बढी गर्ने के हो जनवाद ?’ 

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्मा सार्वजनिक मञ्चमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक–अर्काविरुद्ध लेखिरहेका छन् । शर्मापक्षीय नेता सुदन किरातीले आइतबारमात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न गर्नेहरूमाथि पार्टी विभाजनको आरोप लगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘प्रश्न गर्नेहरूलाई पार्टी विभाजनको आरोप लगाउने प्रवृतिको विरुद्ध सशक्त वैचारिक प्रतिवाद गरौँ,’ किरातीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेतृत्वको विचार र योगदानलाई जुग–जुगसम्म बचाइराख्न चाकडी र चाप्लुसी गर्ने प्रवृतिलाई निषेध गरौँ ।’

 साथै उनले पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार पार्टी बलियो बनाउन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र बनाउन र सहिदको सपना पूरा गर्न कुनै पनि स्वरूपको लोभ तथा लालच त्याग्न तयार हुनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था उल्टाएर संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेको राप्रपा पनि बिग्रहको बाटोमा छ । राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाबीच आन्तरिक संघर्ष चर्किएको छ ।

महामन्त्री पक्षधरले अध्यक्ष लिङ्देनमाथि ‘स्वेच्छाचारी’को आरोप लगाइरहेको छ । विधानको व्यवस्थाअनुरूपको विधि, संख्या र सीमा नाघेर एकलौटी पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने र हटाउने गर्न थालपछि लिङ्देनले यो आरोप खेप्नु परेको हो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको अनुशासन समितिबाट नवराज सुवेदीलाई र प्रवक्ताबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई हटाएपछि राप्रपामा द्वन्द्व चुलिएको थियो । लिङ्देनको उक्त निर्णयविरुद्ध महामन्त्री राणाको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

महामन्त्री राणा भारतमा क्यान्सरको उपचार गरिरहेको बेला अध्यक्ष लिङ्देनबाट पार्टीकोसंगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइएका थिए । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय डा. धवलशमसेर राणा र कुन्ती शाहीले उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले साउन १ मा विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्ष लिङ्देनका कारण पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेका थिए ।

विग्रहतिर राप्रपा : आरोपै आरोपको चाङमाथि लिङ्देन

पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको सम्बोधनका क्रममा लिङ्देनले राप्रपामा कुनै गुट नरहेको दाबी गरेका थिए ।

‘जित्नैपर्ने बाध्यताबीच भएको प्रतिस्पर्धाले पार्टीमा चिरा पर्ने आशंका रहे पनि आजबाट हामी सबै एक छौँ । कोही कुनै पक्षका छैनौँ,’ लिङ्देनको तत्कालीन अभिव्यक्ति थियो ।  

तर, महाधिवेशनपछि एकपछि अर्को गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पार्टीमा हाबी हुँदै गएको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् । राप्रपाभित्र मध्यस्थता गर्ने समूहको धेरै ठूलो अभाव भएको र मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गरेर असन्तुष्टलाई मिलाउने भूमिका शून्य अवस्थामा रहेकाले पार्टी दुर्घटना उन्मुख भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।