प्रसङ्ग गएको शनिबारको हो। दिनभर घरमै बच्चासँग बित्यो। मौसम अनुकूल नभएकाले बच्चासँग बाहिर जाने योजना सफल भएन। घुम्न जाने योजना असफल भएपछि साँझ कफीको चुस्कीका लागि बाहिर निस्किएँ।

समाचार हेर्दै गर्दा पारस शाहका छोरा हृदयन्द्रको जुम्ला घुम्दाको भिडियो चर्चामा थियो। त्योसँगै पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने संशोधित मस्यौदाका विषयले चर्चा पाएकै थियो। कफी खान बसेका झुण्झुण्ड पक्ष विपक्षमा बहस गर्दै थिए।

हृदयन्द्रको विषयलाई पछिल्लो सन्दर्भले छायातर्फ धकेलेको थियो। दरबारमा हुर्किएका हृदयन्द्रको प्रस्तुतिले धेरैको मन छोएको थियो। त्यो भिडियो धेरैका लागि बहसको विषय बनेको थियो।

हृदयन्द्रको चर्चा भन्दा कानूनको मस्यौदाले मिडिया तातेका थिए। यसले हरेक नेपालीको मनमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सामान्य चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म यो विषयमा बहस छेडियो।

म आफैँ कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले भन्छु– पुरुषको बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा भद्दा र लज्जास्पद प्रस्ताव हो। नेपालको संविधान २०७२ ले लिङ्गको आधारमा विभेद नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।

म आफैँ कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले भन्छु– पुरुषको बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा भद्दा र लज्जास्पद प्रस्ताव हो। नेपालको संविधान २०७२ ले लिङ्गको आधारमा विभेद नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।

विवाहित महिलाले अर्को पुरुषसँग सम्बन्ध राखेमा स्वतः विवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ वा छैन भनेर कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन। यदि यसो होइन भने यो एकतर्फी, असमान र संविधान विपरीतको कानुनी सोच हो भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ।

यस्तो मस्यौदा पारित भयो भने निकै गम्भीर अवस्था आउनसक्छ। सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक अपराध बढ्ने देखिन्छ। तनाव र द्वन्द्वको अवस्था आउने छ। हाम्रो सामाजिक र नाता सम्बन्धमा पनि ठूलै भुइँचालो आउने खतरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन। यसले समाज खण्डिकरण गर्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ यसले वैवाहिक इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउँछ। बहुपत्नी सम्बन्धलाई सहज बनाउने कानून बनाउँदै जाँदा, हिमाली क्षेत्रको बहुपति प्रथा भने किन कानूनको नजरमा पर्दैन ?

समाज बहुसांस्कृतिक छ। कानुन पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। समानताको नाममा पुरुषलाई विशेष छुट दिने यस्तो प्रस्ताव गलत छ। महिलाको हक सुनिश्चित गरेर बच्चाको पितृत्व र सामाजिक मान्यता प्रदान गर्ने उद्देश्य भए पनि यो कानुन बनेको खण्डमा विवाहित महिलाको हक के रहन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ। यो प्रस्तावले पुरुषलाई अर्को सम्बन्ध कायम राख्न कानूनी बाटो खुला गरेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रस्तावित कानून एकतर्फी रूपमा पुरुषवादी र महिलालाई नैतिक मूल्यको बोझमा दबाउने खालको देखिन्छ। जुन अत्यन्तै गलत छ।

व्यवहारमा यस्तो प्रस्तावित कानून एकतर्फी रूपमा पुरुषवादी र महिलालाई नैतिक मूल्यको बोझमा दबाउने खालको देखिन्छ। जुन अत्यन्तै गलत छ।

हिमाली जिलाको सामाजिक अवस्थालाई चुनौती

नेपालका केही हिमाली जिल्लामा प्रचलित बहुपति परम्परा सामाजिक र भौगोलिक आवश्यकता अनुसार विकास भएको हो। जमिनको विघटन रोक्ने, परिवारको सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यसहित यो परम्परा आरम्भ भएको बुझ्न सकिन्छ। तर कानूनले बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा ‘अपराध’ ठान्छ। तर बहुपति प्रथालाई के भनेर व्याख्या गर्ने ? के राज्यले यसलाई परम्परा भनेर अस्वीकार गर्ने कि ‘अवैधानिक’ भनेर दण्डनीय बनाउने ? अब यो पनि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन समस्या भएर आउने देखिन्छ। तर व्यवहारमा यो अति नै एकतर्फी प्रस्ताव हो। यस्तो हुनै सक्दैन यदि भयो भने यसले निकै ठूलो द्वन्द्व र सामाजिक अपराध बढाउने संकेत गर्छ। कानुनी र सामाजिक दृष्टिबाट नै यो अत्यन्त अमर्यादित प्रस्ताव हो।

यो प्रस्ताव एकतर्फी व्यवस्था संविधानको धारा १८ मा लेखिएको समानताको मर्मको घोर उल्लङ्घन हो। त्यसैले यो अति असंवेदनशील छ। यसले पुरुष र महिलाबीच अनुचित शक्ति असन्तुलन सिर्जना गर्छ। अझ धेरै सामाजिक विकृति र सामाजिक अपराध र द्वन्द्व बढाउँछ। त्यसैले यो मस्यौदा कुनै हालतमा पारित हुनु हुँदैन।

नयाँ कानुनी प्रस्तावको प्रभाव

नेपालको हालको बहुविवाह सम्बन्धी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १७५ अनुसार ‘‘कसैले आफ्नी पत्नी वा पति हुँदाहुँदै अर्को विवाह गरेमा त्यो गैरकानुनी हो र सजाय हुन्छ।” तर हाल चर्चामा आएको प्रस्ताव फरक छ। प्रस्तावमा भनिएको छ–यदि एक विवाहित पुरुषले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्छ र ती महिला गर्भवती हुन्छिन् भने त्यो सम्बन्ध स्वतः विवाहमा परिणत हुन्छ। यो सम्बन्धलाई मान्यता दिने भनेर नजिर बस्यो भने यसले समाजलाई खण्डिकरण गर्छ। यो कानून लागु भएमा यसले अहिले निकै चर्चामा रहेको बाहिरी विवाह सम्बन्ध पनि संरक्षण गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विश्लेषणमा प्रस्ताविक व्यवस्थाअनुसार पुरुषले जति वटा राखे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्ताको पुरानै मान्यतामा अडिएको प्रष्ट छ।

केही कानूनविदको व्याख्या पढ्दा यसमा झनै गम्भीर समस्या देखिन्छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विश्लेषणमा प्रस्ताविक व्यवस्थाअनुसार पुरुषले जति वटा राखे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्ताको पुरानै मान्यतामा अडिएको प्रष्ट छ। यसले महिला हिंसा निम्त्याउँछ। यसलाई ऐनको रुपमा लागु गर्नु प्रतिगमन मात्र होइन, महाप्रतिगमन हुनेछ। प्रस्तावित मस्यौदा हेर्दा कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ। बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्ध विवाहमा परिणत नगर्दा दोश्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो र सडकमा आउने भए भनेर व्याख्या गरेको अवस्था उदेकलाग्दो छ। पहिलो श्रीमतीसँग मन नमिलेको भनेर नापजाँच गर्ने यन्त्र के हो ? कानूनले बहुपत्नी सम्बन्धलाई स्वतः वैधता दिन्छ भने, बहुपति प्रथालाई समान मान्यता किन दिन सक्दैन ?

संविधानको धारा ३२ र ५१ मा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। तर कानूनले अक्सर बहुपति प्रथालाई नजिर नबनाइ केन्द्रको चस्माले मात्र न्यायको व्याख्या गर्न खोज्छ, जसले परम्परागत समुदायको अस्तित्वमा खतरा पुर्याउँछ।

न्यायको कसीमा प्रस्ताव

नेपालको फौजदारी संहिताको दफा १७५ ले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ। विवाहित पुरुषले परस्त्रीसँगको सम्बन्धलाई ‘स्वतः विवाह’ मा परिणत गर्ने व्यवस्था ल्याउनु आफैँमा फौजदारी न्यायसँग असंगत देखिन्छ। यो प्रस्तावको अभिप्राय भने महिला र बच्चाको सामाजिक तथा कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। पर सम्बन्धमा जन्मिने बच्चा ‘अवैध’ नहोस्, सम्पत्तिमा हक पाओस् भन्ने सोच प्रशंसनीय देखिन्छ। एउटा पक्षलाई हेरेर कानून बनाउँदा अर्को महिला जो आफैँमा कानूनी र सामाजिक रुपमा विवाहित श्रीमती हुन्छिन्। उनको तर्फबाट हेर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष गम्भीर नैतिक, सामाजिक र न्यायिक पक्षबाट पनि अव्यवहारिक देखिन्छ।

यो प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले पुरुषलाई विशेष छुट दिँदै लैङ्गिक असमानतालाई वैधानिक रूप दिन खोजिरहेको छ।

संवैधानिक अदालत र मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कानूनी परीक्षणलाई मध्य नजर गर्दा यस्तो प्रस्ताव टिक्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ। यसले पुरुष र महिलाबीच अनुचित शक्ति असन्तुलन सिर्जना गर्छ। यी सबै कुरा हेर्दा र बुझ्दा यो प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले पुरुषलाई विशेष छुट दिँदै लैङ्गिक असमानतालाई वैधानिक रूप दिन खोजिरहेको छ। तर यो व्यवस्था संविधानको भावना, विवाहित महिलाको आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको आधारसँग मेल खाँदैन। यो प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने निश्चित छ।