डोटीलाई छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

डोटीलाई छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न माग


१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

डोटी- डोटीलाई छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका लागि आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय तयारी कार्यशाला कार्यक्रमका सहभागीले जिल्लालाई छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना, सर्चफर ग्राउण्ड र फाया नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सांसद डा विन्दा पाण्डेले छाउपडी कुप्रथा भएको र यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न स्थानीय तहहरुले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन।

‘छाउ हुँदा देशका अन्य जिल्लामा भेदभाव हुँदैन, सुदूरपश्चिममा मात्रै भेदभाव किन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ‘छाउपडी कुप्रथा हो, सबै तह र तप्का मिलेर यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।’ कार्यक्रमका सहभागीसमक्ष पाण्डेले सरकारलाई कडा कानून निर्माण गरी जनस्तरमा लागू गर्न आफूहरुले पहल गर्ने बताइन ।

महीनावारी हुनु भनेको सन्तान उत्पादन क्षमता भएको भनी खुशी हुनुको साटो छाउका नाममा महिलामाथि दुर्व्यवहार भइरहेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी भएको स्थानीय तुलसी शाहीले बताइन । केही महीना पहिले छाउपडीका कारण बाजुरामा एक महिलासहित बालिका र डोटीमा एक महिलाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ९ : ३५ बजे

सात सय ३० राउण्ड गोलीसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौं– बनेपा नगरपालिका–९ बाट ७ सय ३० राउण्ड गोलीसहित ८

सरकारले युवाको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आठ मार्चमा गरेको जेन-जीको

‘पदको रसस्वादन गर्न आएको होइन, नयाँ संसद्‌ र मन्त्रीलाई दायित्व सुम्पिएर बाहिरिन्छौँ

काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू पदको रसस्वादन

क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले सहयोग गर्ने

काठमाडौं– जेनजीको आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले आवश्यक

दिल्ली उच्च अदालतको आदेश- अभिषेक बच्चनको व्यक्तित्व अधिकारको संरक्षण, दुरुपयोग गर्नेमाथि रोक

काठमाडौं– बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनको व्यक्तित्व अधिकारलाई सुरक्षित गर्न दिल्ली उच्च