काठमाडौँ– आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सवारीसाधनहरुमा उच्च सुरक्षा प्रणालीसहितको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) अनिवार्य गरेको छ । तर सरकारको उक्त निर्णयबारे अधिकाशं सवारीचालक अनभिज्ञ छन् । कतिपय यस निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सोमबार मात्रै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिन आह्वान गरेको छ।

महासंघले सरकारले जारी गरेको सूचनालाई तत्काल पुनर्मूल्यांकन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘वर्तमान अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर लगाउन जाने सार्वजनिक सवारी साधनका व्यवसायीले पुरानै नम्बरमा कर तिर्ने कागज पत्र नवीकरण गर्ने, इम्बोस्ड नम्बरको राजस्व लिने मात्रै भएको छ‘, महासंघले भनेको छ, ’भौतिक पूर्वाधारबिना राजस्व असुली गर्ने कार्य न्यायोचित नभएकाले तत्काल उक्त सूचनालाई आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

सरकारले स्रोत साधनको सुनिश्चितता नगरी निर्णय गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढ्दै जाने १५ वर्षदेखि गाडी चलाउँदै आएका तुल्सीराम कोइराला बताउँछन् ।

‘भारतमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा छ । तर त्यहाँ प्लेटको चिपलाई स्क्यान गरी सवारीचालकको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने प्रणली देखेको छु,’ उनले भने, ‘तर यहाँ यस्ता पूर्वाधार व्यवस्थापन, डाटा सुरक्षामा ख्याल गरिएको छैन । कुन निकायले यसलाई ट्र्याकिङ गर्छ भन्ने कुराको पनि सरकारले उपभोक्तालाई बताउन सकेको छैन । जसरी हुन्छ, त्यो प्लेट सेवाग्रहीलाई बेच्नेमा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’

ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत आधारभूत सेवासमेत व्यवस्थित बनाउन नसकेको सरकारले खर्चिलो प्रणाली ल्याएर सर्वसाधारणलाई थप समस्यामा पार्न खोजेको मेलम्चीका प्रभुराम सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘यो प्लेट अहिले लगाउनै पर्छ भन्ने लाग्दैन । यातायातको क्षेत्रमा आधारभूत विषय छाडेर ठूला कुरा लागु गरियो । ट्राफिक जाम हटाउन ध्यान दिन जरुरी छ, यसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? हाम्रो गोपनीयता चुहिनेमा पनि शंका छ ।’

मीनभवनस्थित यातायात विभाग परिसरमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन आएका रामहरि कुँवर र बालाजुका प्रज्वल चन्दले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले गौरवको योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सुरू भई २०७८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणलीको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर राम्ररी तयारी नगरी लागु गर्न खोजिएको यो प्रणलीको अहिले तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

अहिले यातायात विभागमा करिब ६० लाख सवारीसाधन दर्ता छन् । जसमा २० लाख सवारीसाधन विभिन्न कारणले गुडिरहेका छैनन् । गुडिरहेका ४० लाखमध्ये पहिलो चरणमा नयाँ, नामसारी र नवीकरण गर्नुपर्ने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सूचना निकालिएको विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि कानुनी र प्राविधिक बाटो खुलेपछि निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन थालिएको, तर अहिले नै सबैले लगाउनुपर्ने हल्ला भइरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो होइन, सुरूमा नयाँ कम्पनीको नामबाट उपभोक्ताका लागि नामसारी र नवीकरण गर्ने सवारीका लागि लागु गरिएको हो ।’

हालसम्म विभागले करिब एक लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेको छ । ६ लाख थान प्लेट जडानका लागि विभागले मातहतका कार्यालयमा पठाएको छ ।

हरेक प्रदेशका मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएका सूचना रिड गर्न सक्ने १० वटा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेशन (आरएफआईडी) गेट निर्माण गरी विभाग र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए ।

‘यसका लागि राख्नैपर्ने पूर्वााधार आरएफआईडी गेट हो, जुन नुवाकोट–रसुवा सडकखण्डको प्रवेशद्वार बालाजु र थानकोटमा बनिसकेका छन्’, उनले भने, ‘उपत्यका भित्रिने अन्य चार मुख्य नाकामा पनि बनाइनेछ, उपत्यकाबाहिर बुटवल, पोखरा लगायत मुख्य शहर आसपासका नाकामा गेट निर्माण गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार संरचना थप्ने योजना छ ।’

सवारीसाधनको अवस्थाबारे एकीकृत तथ्याङ्क पाउन, चोरी तथा अवैध सवारी नियन्त्रण गर्न, बिपद्का बेला पनि यो प्रणालीबाट सहयोग लिन सकिने उनले बताएका छन् ।

‘गतवर्ष थानकोटमुनिको झ्याप्ले खोलामा पहिरोले पुरिएको सवारीबारे पुष्टि गर्नै समय लाग्यो’, पोखरेलले भने, ‘नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलताला पहिरोमा परेका सवारीको अवस्था पनि अज्ञात छ, यस्तो बेला यो प्रणली उपयोगी हुन्छ ।’

दक्षिण एसियामा नेपालबाहिर भारत, भुटान र बाङ्गलादेश जाँदा नेपाली गाडीलाई पहिचान गर्न पनि सजिलो हुने उनले बताए ।

विभागका अनुसार अहिले नेपालमा सात प्रकारका नम्बर प्लेट प्रयोगमा छन् । ‘अब सेतो र पहेँलो गरी दुईवटा रङ र त्यसमा लेखिने अक्षरका हिसाबले चार किसिमका नम्बर प्लेट हुनेछन्’, पोखरेलले थपे ।

सवारी नम्बर पाएकै आधारमा नम्बर प्लेट बनाउन मिल्ने व्यवस्थालाई यसले उल्ट्याएको छ । ‘सरकारकै कारखानामा बन्ने नम्बर प्लेट राख्नुअघि सवारीधनी र सवारीको विस्तृत विवरण लिन्छौँ । कम्प्युटरसँग लिङ्क गरेपछि मात्रै यो प्लेट जडान गरिन्छ । जडान भएका प्लेट झिक्न खोजे, त्यो ड्यामेज हुने हुँदा चोरी नियन्त्रणमा सहज हुन्छ’, पोखरेलले अगाडि भने ।

इम्बोस्ड नम्बरमा सवारीधनीको खर्च सरकारले तोकिसकेको छ । ‘हामीले जुन कम्पनीसँग समझदारी गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ, त्यसअनुसार मोटरसाइकललाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, तीनपांग्रेलाई दुई हजार नौ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेसलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार छ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ’, उनले भने ।

यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत् चुस्तदुरुस्त बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य मानिए पनि यसमा वैज्ञानिक निर्णय भएको मान्न सकिने आधार नरहेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीको हकमा सरकार बिनापूर्वाधार र हचुवामा अघि बढेको छ, स्क्यान गर्ने गेट पनि प्रयाप्त छैनन् । थानकोट र नुवाकोट–रसुवा सडकखण्डको प्रवेशद्वारका गेटबाट काम भएको छैन । इम्बोस्ड नम्बर राखे पनि नवीकरण लगायत काम पुरानै प्लेटबाटै भइरहेको छ । डिजिटल रेकर्डका लागि सरकार बलियो देखिएको छैन’, सिटौलाले भने, ‘उपभोक्ताले तीन सयमा खरिद गर्दै आएको नम्बर प्लेटलाई ३६ सयसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि निणर्य कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सरकारले यसको वैज्ञानिकताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो । यसले राष्ट्रलाई पुग्ने फाइदाबारे बुझाउनु पर्ने । त्यो भएको छैन । बलियो पूवार्धार नहुँदा सरकार असफल हुने देखिन्छ ।’

उनले पहिलो चरणमा सरकारी तथा संस्थानका सवारीमा लागु गरेर सर्वसाधरणमा सकारात्मक सन्देश छोडेको भए प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् । यसमा सरकारले अझै विचार पुर्‍याउनु पर्ने सुझाव सिटौलाले दिएका छन् ।

उता यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारी निर्णय सफल पार्न आलोचना भन्दा सकारात्मक सुझाव दिनुपर्ने यातायात पूर्वाधारसम्बन्धी जानकार आशीष गजुरेलले बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार पुग्दो बनिसकेको छैन, अहिलेलाई यो प्रणाली कार्यान्वयन गरेर संरचाना पनि विस्तार गर्दै जानुपर्छ । यसमा आशावादी बन्नु नै सही होला’, उनले भने ।

सरकारले पहिलो चरणमा २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । त्यहीअनुसार अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त लगानीको कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग वि.सं. २०७३ सालमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७८ भित्रै यी प्लेट जडान गरिसक्ने गरी ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता थियो ।