काठमाडौं – सरकारले बुधबार मात्रै नेपालमा सात दिन भित्र दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ । अहिले नेपालमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत दर्जनौँ सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ प्रयोगकर्ता जोडिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, ती मध्ये अहिलेसम्म भाइबर, टिकटक र विटक बाहेकका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कानूनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता भएका छैनन् ।

सरकारले पटक–पटक दर्ता हुनको लागि आग्रह गर्दै आए पनि कुनै सामाजिक सञ्जालले स्वीकार गरेका छैनन् । सरकारले पछिल्लोपटक जारी गरेको सूचनाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउँछन् वा आउँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिलेको युगमा कुनै पनि देश वा समाजलाई सामाजिक सञ्जालबाट भने बञ्चित गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । जुन सूचनाको हक र विश्वव्यापीकरणको विरुद्धमा हुनजान्छ । तर, नेपालको कानुन परिपालना गर्न नचाहने तर सञ्चालन भइरहने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन आवश्यक छ । यो शैलीलाई राज्यमाथिको चुनौती हो भनेर मान्न सकिन्छ । के नेपालमा नै सामाजिक सञ्जाल स्थापना गर्न सम्भव छैन भनेर खबरहबका नारायण अर्यालले एआई सोलुसन आर्किटेक्ट तथा साइबर सेक्युरिटी स्पेसियलिस्ट इन्जिनियर लोकेस गुप्तासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा फेसबुक/एक्स जस्तै सामाजिक सञ्जाल स्थापना गर्न सम्भव छ ?
सम्भव छ । नेपालमा सजिलै खोल्न सक्छौँ, यसको लागि त्यस्तो गाह्रो वा कठिन केही पनि छैन । यसमा आईटी क्षेत्रको, एउटा डेभलपमेन्ट र अर्को सर्भर म्यानेजमेन्ट गरेर केही निश्चित पार्ट हुन्छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

डेभलपमेन्टको लागि हेर्यो भने हामीले नेपालमा बसेर अमेरिकाको लागि पनि ठूलो–ठूलो काम गरिरहेका छौँ । सामान्य फेसबुक वा सामाजिक सञ्जाल बनाउनु भनेको त्यस्तो ठूलो काम होइन । नेपालमा त्यो सजिलै गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल स्थापना गर्न लगानी र जनशक्तिको हिसाबले कसरी सम्भव छ ?
हामीले ठूलो–ठूलो काम नेपालबाट गरिरहेका छौँ, आईपी टिभीको सफ्टवेर नेपालमा नै बनेर नेपालमा नै चलिरहेको छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित डिजिटल वालेट/मोबाइल बैंकिङ लगायत फाइनान्सियल कुरा सबै चलाइरहेका छौँ । ती काम गरिरहेका छौँ भने यो सामान्य फेसबुकजस्तो बनाउन नसक्ने भन्ने त हुँदैन । त्यो सजिलै गर्न सकिन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन ।
यसमा आर्थिक रूपले हेर्यो भने पनि फेसबुकजस्तो सामाजिक सञ्जालको लागि बढी लागत लाग्यो भने १५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक खर्च आउँछ । जनशक्ति नेपालमा जति पनि छ । यसको लागि लगानी पनि सानो भए पुग्छ ।

नेपालको जनसंख्या तीन करोड कटेको छैन । जसमध्ये ५० प्रतिशतले पनि फेसबुक प्रयोग गर्दैनन् । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दुई करोडले चलाउलान्, दुई करोडको लागि ठूलो मात्रामा डेटा सेन्टर, सर्भरको आवश्यकता पर्दैन ।

सामाजिक सञ्जाल स्थापना गर्दा ठूलो डेटा सेन्टर स्थापना गर्नको लागि ठूलो लगानी लाग्ने सम्भावना हुँदैन र ?
हाम्रो जनसंख्या एकदमै धेरै भएको भए सोच्नुपर्ने कुरा थियो । नेपालको अहिलेसम्मको जनसंख्या भनेको तीन करोड कटेको छैन । जसमध्ये ५० प्रतिशतले पनि फेसबुक प्रयोग गर्दैनन् । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दुई करोडले चलाउलान्, दुई करोडको लागि ठूलो मात्रामा डेटा सेन्टर, सर्भरको आवश्यकता पर्दैन । अहिले सिंहदरबारमा पनि जुन सर्भर छ, त्यही सर्भरले धान्न सक्छ । त्यही सर्भरमा थपथाप गरेर, केही ठाउँमा विकेन्द्रीकरण गरेर राख्यो भने पुग्छ ।

काठमाडौंमा ३० प्रतिशत कारोबार फेसबुकबाट चल्छ । सुनचाँदी पसल, रेष्टरेन्ट लगायत सबै व्यवसायीले एउटा फेसबुक पोर्टल बनाएर राखेका छन् । त्यसमा सरकारले कारोबार अनुसार मासिक वा वार्षिक शुल्क लिने व्यवस्था गर्यो भने राम्रो व्यवसाय भइरहेको सन्दर्भमा १०/२० रुपैयाँ दिन त्यति ठूलो कुरा हुँदैन ।

त्यसो गर्दा ठूलो मात्रामा पैसा समेत जम्मा हुनसक्छ । जसको लागि सरकारले समेत लगानी गर्नु पर्दैन, बरु सरकारको राम्रो आम्दानीको स्रोत समेत बन्न जान्छ । त्यसोगर्दा सरकारले आम्दानी गर्न सक्छ, जागिर दिन सक्छ, सर्भर तथा डेटा सेन्टरमार्फत् आईटी व्यवसाय पनि बुम हुन्छ । त्यसो गर्दा सकारात्मक कुरा धेरै छन्, नकारात्मक कुरा केही पनि देख्दिन ।

‍सामान्यतया डेटा सेन्टरदेखि सर्भरसम्म स्थापना गरेर सुरुवात गर्न खोज्यो भने कतिसम्म लगानीबाट सुरूवात गर्न सकिन्छ ?
यस्तोमा लगानी गर्दा एकैपटक ठूलो मात्रामा गर्नु पर्दैन । यदि सुरूमा काठमाडौंको लागि मात्रै लन्च गर्ने हो भने डेभलपमेन्ट लागत बाहेक १५ हजार रुपैयाँको सर्भरले धान्छ । त्यसपछि त्यसमा व्यवसाय पनि दर्ता गर्न सुरु गर्छन्, सो आधारमा थाहा हुन्छ कि सर्भर कहाँ र कति थप गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, डेभलपमेन्ट र म्यानेजमेन्टको पाटोमा हुने खर्च छुट्टै हुन्छ ।

आईपी टिभी जो हामीले हेरिरहेका छौँ, नेपालभर टिभी चलाउँदा पनि दुई वटादेखि तीनवटा सर्भरले धान्छ । तर, डेटा सेन्टर नै आफैँ बनाउँछौँ भने ठूलो लगानी लाग्छ । त्यस्तो लगानी सरकारले गर्नु पर्दैन, किनभने सरकारसँग अहिले नै एउटा डेटा सेन्टर छ। सानो स्केलबाट जाने र त्यसलाई विस्तार गर्दै ठूलो–ठूलो बनाउँदै जान सकिन्छ ।

डिजिटल वालेट जे जति पहिला चलेको थियो, पहिला काठमाडौंमा मात्रै चलेको थियो । विस्तारै देशभर विस्तार भयो । त्यसैगरी नै विस्तार गर्दै जान सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल स्थापनाको लागि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन, अहिले जे जति कानून छ यसैमा रहेर मजाले काम गर्न सक्छौँ ।

सामाजिक सञ्जाल स्थापना गरेर सञ्चालनको लागि कानुनको अवस्था कस्तो छ ?
सामाजिक सञ्जाल स्थापना गरेर अगाडि बढ्नको लागि कानुनी अवरोध कतै छैन । कानुनी पक्षले के भनेको छ भने डेटा सुरक्षित हुनुपर्यो, कसैको पनि व्यक्तिगत डेटा कसैलाई सेयर गर्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल स्थापनाको लागि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन, अहिले जे जति कानून छ यसैमा रहेर मजाले काम गर्न सक्छौँ ।

तपाईंको विचारमा के सामाजिक सञ्जालको स्थापनामा निजी क्षेत्रले सरकारलाई पनि साझेदार बनाएर अगाडि बढ्न सम्भव हुन्छ ?
सकिन्छ । यसमा सरकारलाई सहभागी गराएरै गरेको राम्रो हुन्छ । पहिला सरकारले नै एटदरेट एनिथिङ डट जिओभी डट एनपी भनेर ल्याएको थियो । जसमा इमेल ठेगाना लगायतका छन् । तर सरकारमा साक्षरता नपुगेको वा सचेतना नपुगेको हो वा शक्ति पुग्‍न नसकेको हो, सरकार आफैँले पनि आफ्नो इमेल आइडी प्रयोग नगरिकन जिमेल प्रयोग गरेको छ । जिमेल प्रयोग गर्नु त भएन । सरकारले नै आफैँ नेपालको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दैन ।

अहिले हामी सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा पूर्णरूपमा परानिर्भर छौँ, त्यसमा पनि झण्डै सबैजसो सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता समेत हुन मानिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा के नेपालमा आफ्नै प्रकारको सामाजिक सञ्जाल आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
हो । आवश्यक छ । तर, सरकारले बन्द गर्छु भन्नु र साँच्चिकै बन्द गर्नु फरक कुरा हो । यसमा सरकारले चाहेर पनि बन्द गर्न सक्दैन । पूर्वाधार तयारी नगरिकन बन्द गर्न मिल्दैन । नेपालमा जतिपनि मोबाइल छन्, सबैजसो मोबाइल जिमेल आइडीबाट चल्छ, गुगल नै बन्द गर्यो भने केही चल्दै चल्दैन, सबैथोक ठप्प हुन्छ । बन्द गर्नुपूर्व हामीले आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बनाउन र सञ्चालन गर्न सक्षम जनशक्ति छ, तर पनि किन सामाजिक सञ्जाल स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छैन ?
यो विषयमा हामीले सिंहदरबारमा पनि छलफल गरेका छौँ । मुख्य कुरा सिंहदरबारले यहाँका मान्छेलाई विश्वास गर्दैन । सरकारले पहिलो कुरा के निकाल्छ भने नेपालमा जनशक्ति पुग्दैन । भोलिका दिनमा यहाँको जनशक्ति सबै विदेश लगिदिए भने झन के हुन्छ ? यहाँ समस्या जनशक्ति नभएको होइन, भएको जनशक्ति च्यानलाइज नभएको हो । व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।

अब हामीले यहाँ सामाजिक सञ्जाल सुरू गर्दा डेढ करोडसम्म मानिस जोडिएलान्, डेढ करोड प्रयोगकर्ता लिएर अर्बौं प्रयोगकर्ता भएको सञ्जालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? त्यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न जानु भनेको बहादुरी हुन्छ कि मुर्खता ?

कुनै पनि काम गर्दा पहिलो उत्प्रेरणा भनेको व्यवसाय हुन्छ । व्यवसाय गर्दा उसले आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले सामाजिक सञ्जाल स्थापना गरेँ भने फेसबुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विश्वव्यापी व्यवसाय गरिरहेको छ, उसँग अर्बौंको संख्यामा प्रयोगकर्ता छन् ।

अब हामीले यहाँ सामाजिक सञ्जाल सुरू गर्दा डेढ करोडसम्म मानिस जोडिएलान्, डेढ करोड प्रयोगकर्ता लिएर अर्बौं प्रयोगकर्ता भएको सञ्जालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? त्यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न जानु भनेको बहादुरी हुन्छ कि मुर्खता ? त्यसो भएर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेनौँ । जे छ, चलिरहेको छ ठिक छ भनेर बसेको अवस्था हो ।

सरकारले उसको उत्पादन नै बन्द गरेर नेपालमा बनेको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लियो भने त्यो सम्भव छ । तर, हाम्रो मनसाय त्यो छैन । भएका उद्योग पनि सबै बन्द हुँदै गएका छन् । यो अवस्थामा चुनाैती कसले माेल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । राज्यले अगुवाइ गरेन भने फेसबुकलाई बिट गर्ने, फेसबुकसँग कम्पिट गर्ने क्षमता हाम्रो हुँदैन । व्यवसाय भनेको खाली भावनामा मात्रै चल्दैन ।