काठमाडौं – स्वदेशमा उत्पादित केराको बजार सुनिश्चित हुन नसक्दा कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् । कृषकले उत्पादन गरेको केराले बजार पाउन नसक्दा बगैँचामै पाकेर गइरहेको कृषकहरूको भनाइ छ । 

कृषकहरूले आज कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा स्वदेशी केराको बजार सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । केराखेती प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ठोस नीति लिनुपर्ने र उत्पादित केराको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका उनीहरूले माग गरेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका जोन, सुपरजोनको अवधारणालाई आत्मसात् गरी नेपाली किसानहरू लामो समयदेखि केराखेतीमा आबद्ध भई आत्मनिर्भरका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहे पनि सुनुवाइ नभएको नेपाल केरा उत्पादक महासङ्घको गुनासो छ । केराखेतीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन भारतबाट निर्वाध रूपमा वैध तथा अवैध बाटोबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न किसानहरूले पटक–पटक सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको महासङ्घको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०८०-८१ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा २५ हजार ९७२ हेक्टरमा व्यावसायिक केराखेती भइरहेको छ भने उत्पादन तीन लाख ८३ हजार २८५ मेट्रिक टन  छ । 

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८०-८१ मा भारतबाट रु दुई अर्ब ६५ करोड आठ लाख ३४ हजार बराबरको ६३ हजार ७१४ दशमलव २७५ मेट्रिक टन केरा आयात गरिएको थियो । यसैगरी आव २०८१-८२ मा भारतबाट दुई अर्ब ३० करोड २२ लाख एक हजार बराबरको ५६ हजार ७६२ दशमलव ३५३ मेट्रिक टन केरा आयात गरिएको थियो । भारतीय केरा आयातका कारण नेपाली केराको बजार विस्थापित हुँदै गएको महासङ्घको भनाइ छ ।

बजार पाएन स्वदेशी उत्पादनले 

महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले आयात नरोकिँदा नेपालमा उत्पादन भएको केराले बजार नपाएको बताए।

‘आयात रोक्न नसक्दाको असर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नेपाली केरा किसानहरूमा परेको छ, विदेशी केराको आयातले एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आउँछ भने अर्कोतिर राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ह्रास आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपाली किसानहरूको आयस्तर अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन, युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्न र स्वदेशी पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केरा आयात रोक्न तथा नियमन गर्न आवश्यक छ ।’

प्रचलित कानुन तथा विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमअनुसार आयातित वस्तुमा विषादीको मात्रा, रोग तथा किराको परीक्षण गरी स्वास्थ्यको प्रमाणपत्र (सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट) अन्तर्गत अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा नभएका विदेशी आयातित केरामा यथाशीघ्र रोक लगाउन पन्तले माग गरेका छन् ।

‘भारतबाट आउने केराको मूल्यसँग नेपाली केराको उत्पादन लागत समायोजन गर्न नेपालमा डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमअनुसार केरामा कायम रहेको भन्सार दर ९ प्रतिशत, एक्साइज ड्युटी ५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी भन्सार दरलाई २५ प्रतिशत, एक्साइज ड्युटीलाई १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा लगाउँदै आएको कृषि सुधार कर ९अग्रिम आयकर० हाल हटाइएकाले उक्त कृषि सुधार कर पुनः लागू गरी १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाली बजारमा केरा डम्पिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

हाल एउटै एचएस कोडबाट सबै वस्तु ल्याइने गरेका कारण नेपाली वस्तु नेपालमै हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात गरी नेपाली किसान विस्थापित भइरहेकाले वस्तुगत एचएस कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

केरा आयातको हकमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिनको एलसी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट बिचौलिया मौलाउने, जथाभावी आयात हुने कार्य नियन्त्रण भई नेपाली किसानको कृषि उत्पादनको बजारिकरणमा सहयोग पुग्ने पन्तको भनाइ छ ।

उनले त्रिवेणी भन्सार, सुनौली भन्सार र नेपालगञ्ज, वीरगञ्जलगायतका भन्सार नाकामा भारतबाट आयात भइरहेका केराको बिल–बीजक नेपाली फर्मबाट जारी गरी भन्सार छली गर्ने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिनए ।

भन्सारमा अन्डर–बिल तथा अन्डर–परिमाणको माध्यमबाट राजस्व छली गरी केराको आयात गर्दा अन्य वस्तु जस्तै मिठाई, प्लास्टिक व्याग, चिनीलगायतका वस्तुको आयात भइरहेकाले केरा आयातमा कडाइका साथ चेकजाँच र परिमाण यकिन गरी भन्सार छलीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

 केरा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ : कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले केरा किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने, बजार सुनिश्चितका लागि पहल गर्ने लगायतका नीति रहेको बताए । 
    
‘केरा किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार नपाउँदा बगैँचामा नै पाकेर खेर जाने अवस्था आउँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ, कसरी बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवालाहरूले चासो दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयातलाई रोक लगाउन त मिल्दैन तर चोरी–पैठारीबाट आयात हुने केरालाई रोक्न आवश्यक छ । किसानको मागप्रति हाम्रो पनि ध्यान आकर्षित भएको छ । सबै अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाएर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव विपिन आचार्यले पनि नेपालमा खपत हुने ४० प्रतिशत केरा भारतबाट आयात हुने गरेको भन्दै अवैध रूपमा हुने आयात मात्रै रोक्न सकेमा पनि नेपाली केराले बजार पाउन सक्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव टेकप्रसाद पाण्डेले खुला सिमानाका कारण हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रणमा समन्वय जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

केरा आयात प्रतिस्थापनमा सांसदको जोड

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले केरा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै नेपालमा उत्पादित केराको बजार प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ र नेपालमै केही गर्छु भन्ने केरा किसानलाई प्रोत्साहनका नीति लिनुपर्छ तथा बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले केरा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने, बीमाको सुविधा हुनुपर्ने र उत्पादित केराको बजार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले आयातलाई अझै प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।