संविधान हातमा लिएर सडकमा उभिए पेसाकर्मी « Khabarhub

संविधान हातमा लिएर सडकमा उभिए पेसाकर्मी


२७ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको निकास संविधानभित्रैबाट खोज्नुपर्ने माग गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड)ले गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा मौन प्रदर्शन गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत पेसागत सङ्गठनहरूको सहभागितामा बागलुङ, पर्वतलगायत जिल्लामा आज मौन प्रदर्शन गरिएका हो ।

उक्त मौन प्रदर्शनमा सहभागी पेसाकर्मीले हातमा संविधानको पुस्तक र ‘देश बचाऔँ, संविधान जोगाऔँ’ लेखिएका ‘प्लेकार्ड’ बोकेका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको निर्णयअनुसार राष्ट्र र संविधानको रक्षाका लागि मौन प्रदर्शन गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका सचिव नारायण रिजालले बताए ।

उक्त प्रदर्शनमा अधिकांश कानुन व्यवसायी र पत्रकारको उपस्थिति थियो । मुुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकास निकाल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष गीता श्रीसले बताए । ‘पापड’ केन्द्रको निर्णयअनुसार जिल्लामा थप कार्यक्रम तय हुने उनको भनाइ छ ।

यही भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनपछि उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया संविधानभित्रबाट अगाडि बढाउनुपर्ने ‘पापड’को माग छ ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८२, शुक्रबार  ६ : ५२ बजे

वाणिज्य बैंकहरूको ५ वर्षको रेटिङ रिपोर्ट : स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ कायमै, केहीको साखमा गिरावट

काठमाडौं– नेपालको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले नेपालका प्रमुख वाणिज्य

प्राचीन धर्मग्रन्थ संकलन गर्दै धार्मिक पुस्तकालय

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित गोरक्षेश्वर दिव्यधाम, राप्तीघाटस्थित संस्कृत वेद विद्यालयमा

विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन

पूर्वी चीनमा टाइफुन कमजोर भए पनि यातायात प्रभावित

बेइजिङ- टाइफुन ‘डल्फिन’ कमजोर हुँदै गए पनि पूर्वी चीनमा सोमबार भारी

नौ अफगान निजी विश्वविद्यालयको इजाजतपत्र खारेज

काबुल- अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले शैक्षिक मापदण्ड उल्लङ्घन, प्रशासनिक कमजोरी तथा अभिलेखमा