कतार सरकारका निर्णयले नेपाली कामदारलाई फाइदा | Khabarhub Khabarhub

कतार सरकारका निर्णयले नेपाली कामदारलाई फाइदा


२३ आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कतार सरकारले आप्रवासी कामदारका पक्षमा गरेको निर्णयले नेपाली कामदारलाई फाइदा पुग्ने भएको छ।

कतार सरकारले आप्रबासी कामदारका लागि मुख्य तीन निर्णय गरेको छ । तीन निर्णय कतारमा कार्यरत नेपालीको पक्षमा छन् ।

कतार सरकारले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सन्तानले स्पोन्सर परिवर्तन गर्न नपर्ने, अस्थायी कामदार ल्याउन पाउने तथा अनलाइन सेवामा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो ।

यो निर्णय चाँडै कार्यान्वयनमा आउने पनि कतार सरकारले जनाएको छ । सरकारले धेरै अध्ययन अनुसन्धान पश्चात यी निर्णय लिएको र यस निर्णयले आप्रवासी कामदार मात्र नभई कतारका नागरिक समेत लाभान्वित हुने बिश्वास गरेको छ।

लागू हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आप्रवासी कामदारका सन्तानले काम गर्न स्पोन्सर परिवर्तन गर्न नपर्ने भएको छ। उनीहरुले आफ्नो परिवार स्पोन्सर रहुन्जेल स्पोन्सर परिवर्तन नगरी निजि क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन। यसअघि छोरीको लागि मात्र स्पोन्सर परिवर्तन गर्नुनपर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाले कतारको श्रम बजारलाई थप सकारात्मक बनाउने कतार सरकारको अपेक्षा छ।

त्यस्तै कतारका कम्पनीले अस्थायी कामदार ल्याउन पाउने भएका छन। निर्णय कार्यन्वयनमा आएपश्चात कम्पनीले ६ महिनासम्मको लागि अस्थायी कामदार ल्याउन पाउनेछन।

अस्थायी कामदारको भीसा एक महिनाको लागि छ भने उसले कतारी रियाल ३०० शुल्क तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै २ महिनाको लागि ५०० तथा ३ देखि ६ महिनाको लागि २०० कतारी रियाल शुल्क कायम गरिएको छ।

कतारी नगारिक सहित आप्रवासीलाई समेत विद्युतीय भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्नको लागि कतार सरकारले आप्रवासीको लागि समेत अनलाइन भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७६, बिहीबार  ७ : ४१ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा