काठमाडौँ- गत भदौ २४ गते जेन-जी आन्दोलनकारीले एकपछि अर्का नेताको घर र सरकारी संरचना जलाउँदै गर्दा बालुवाटारमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेतासँग छलफल गरिरहेका थिए ।

महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवालीसहितसँग छलफलमा रहँदासम्म ओली ढुक्क थिए । तीन नेताले ठूलो जोखिम नरहेको ढाडस दिँदासम्म बालुवाटारमा आन्दोलनकारीको स्वर सुनिएको थिएन ।

नेपाली सेनाको सुरक्षा पहरा रहेको त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका एकजना एसपीको कमान्डमा थप फोर्स पनि उतारिएको थियो । तर भित्र रहेको नेपाली सेना र बाहिर पहरा दिइहेको सशस्त्रले हेर्दाहेर्दै परिस्थिति उनीहरूको हातमा उम्किएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरू एकपछि अर्को कार्यालय जलाउँदै अघि बढ्ने क्रममा बालुवाटारतर्फ केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा साँझ ६ बजे नै सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्ने भनेर ओली तयारी गरिरहेका थिए ।

तर, उनले राखेको सर्वदलीय बैठक आउन अझै ६ घण्टा बाँकी थियो । त्यहीबीचमा भैंसेपाटीस्थित सरकारी निवासबाट नेपाली सेनाले मन्त्रीहरूलाई उद्धार गरेर निकालिसकेको थियो ।

शाही शासनकालमा दोस्रो जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबारमा ढुक्क बसेझैँ ओली पनि उथलपुथल नहुने ढक्कसाथ बसेका थिए । आफ्नो कानमा बालुवाटार वरिपरि आन्दोलनकारीको आवाज पर्न थालेपछि मात्रै उनी झस्किए ।

त्यसबेलासम्म राजीनामा दिन तयार नभएका ओलीका लागि जंगी अड्डबाट उद्धारको सन्देश आइसकेको थियो । तर, उक्त सन्देश उनका लागि अप्रिय समाचार पनि थियो ।

एकपछि अर्को कार्यालय जलिरहँदा पनि मौन बसेको सेनाको तर्फबाट अरू मन्त्रीहरूको उद्धार भइसकेको सन्देश ओलीकहाँ पुगेको थियो । तर, परिस्थित भड्किसकेकाले पहिले राजीनामा दिए मात्रै उद्धार गर्ने शर्त सेनाले राखेको थियो ।

प्रदर्शनकारीले बालुवाटार घेरिसक्दा सेनाबाट आएको उक्त सन्देशले असमञ्जसमा परेका ओलीले राजीनामा पत्र शीतल निवासस्थित राष्ट्रपतिकहाँ आफैँले बुझाउने पनि समय पाएनन् ।

उनको राजीनामा पत्र सेनाकै एकजना अधिकारीले हतार हतार शीतल निवास पुर्‍याए । त्यसपछि मात्रै ओलीलाई सेनाको हेलिकप्टरले एक्लै उद्धार गरेर सम्भवत: शिवपुरी लिएर गयो ।

१० दिनसम्म सेनाको ब्यारेकमा बसेपछि ओली असोज २ मा भक्तपुरको गुन्डू ओर्लिएका छन् । अहिले उनको बास डेरामा छ । एमाले नेता महेश बस्नेतको घर नजिकैको डेरालाई उनले आफ्नो भेटघाटको केन्द्र बनाएका छन् ।

एमाले सचिवालयका १८ सदस्यहरूलाई उनले पालैपालो बोलाउँदै भेट गरिरहेका छन् । सचिवालयका केही सदस्यले बैठक राख्न दबाब दिइरहँदा उनी एकपछि अर्को नेतालाई बोलाउँदै नाडी छामिरहेका छन् ।

गुन्डूलाई मुकाम बनाएर बसेका ओलीले शनिबार उपाध्यक्ष एवम् आफ्नो क्याबिनेटका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाएर लामो छलफल गरे । त्यसपछि आइतबार उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि बोलाएर संवाद गरेका छन् । त्यो क्रम सोमबार पनि निरन्तर जारी रहेको छ।

अहिले ओलीको पक्षमा माहोल बनाउन महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव ज्ञवाली र रिमाल खटिएका छन् । यस्तोमा ओलीले सचिवालयमा बहुमत जुटाउने गरी थालेको यो छलफलले उनले तत्कालै एमालेको नेतृत्व नछाड्ने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन् ।

ओलीले नेताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै बोलाउँदा भदौ २४ गते बालुवाटार छाड्दाको दृष्टान्त पनि सुनाइरहेका छन् । आफूलाई भेट्न आएका एकजना पदाधिकारीसँग ओलीले भदौ २४ गते बालुवाटार छाड्नुअघि २०८१ असार १७ गते राति क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार सत्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरणको कोसिस गरेको पनि खुलाएका छन् ।

‘आफू सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार मैले कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि त्यसबेला संवाद गरेको थिएँ’, ओलीको भनाइबारे गुन्डू पुगेर फर्किएका एकजना पदाधिकारीले खबरहबलाई भने, ‘असार १७, २०८१ को सहमतिअनुसार सत्ताको नेतृत्व दिन खोज्दा देउवाजी तयार हुनु भएन । त्यसपछि राजीनामा बुझाउनुपर्‍यो ।’

ओलीले सत्ता हस्तान्तण गर्न खोज्दा अस्वीकार गरेको भनिएका देउवा भने भदौ २४ गते दिउँसो बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पत्नी आरजुसहित आन्दोलनकारीबाट नराम्ररी कुटिए । अहिले पनि दुवैजना सैनिक अस्पतालमा उपचाररत छ । देउवाको टाउको पछाडिको भागमा १२ टाँका लगाउपनुरेको छ ।

अस्पतालबाटै देउवा र पत्नी आरजुले कांग्रेस नेताहरूलाई आफूहरू निको नहुन्जेल नेतृत्व हस्तान्तरण र विशेष महाधिवेशनको माग नगर्न आग्रह गरिरकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले आरजुसँगको संवादबारे पुष्टि गर्दै पहिले निको भएर निस्किन नदिन भनेको बताएका छन् । ‘११ औँ महाधिवेशनबारे हामी सात भाइ छलफलमै छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण र विशेष महाधिवेशन माग गर्नु उचित होइन ।’

उता ओलीले गुन्डूमा आफूलाई सेनासहितको नेतृत्वबारे असहयोग भएको गुनासो गरिरहे पनि यसमा मूलकारण विदेशी शक्तिको चलखेल रहेको पनि बताएका छन् । ओलीले पनि देउवाले जस्तै अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेका छैनन् । बरू सचिवालयमा बहुमत जुटाएर मात्रै दशैँ तिहारको बीचमा बैठक राख्ने रणनीतिमा उनी छन् ।

के थियो सहमति ?

२०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले लिएका थिए । तर उनी सत्ताको नेतृत्व लिएको १५ महिनामै जेन-जीको २ दिने आन्दोलनबाट सडकमा मात्रै होइन, भूमिगत अवस्थामा पुग्नु परेको छ।

ओलीले दुई वर्ष नेतृत्व गरेपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । तर देउवाको पालो नै नआई जेन-जीको आन्दोलनले उथलपुथल हुँदा आगामी फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ ।