काठमाडौं- सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका नाममा निजामती कर्मचारीमा पनि जेन-जी आन्दोलन छिराउन खोजेपछि राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनहरू सक्रिय भएका छन् ।

कुलिङ पिरियडविरुद्ध जुलुस गर्दै हिँडेको आरोपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित कर्मचारी नेतृत्वको बर्खास्तगी र राजीनामा माग्न थालिएपछि निजामती कर्मचारीमा क्रियाशील दलनिकट ट्रेड युनियनहरू जुटेका हुन् ।

दलनिकट आधा दर्जनबढी ट्रेड युनियनहरूले मुख्यसचिव अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउन माग गरेका हुन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि केही कर्मचारीले ‘जेन–जी निजामती भेला’ गरेर मुख्यसचिव, सचिवहरू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारसहितकको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले दलनिकट ट्रेड युनियन विघटनको मुद्दा पनि उठाएका छन् ।

यसमै आपत्ति जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, मधेशी कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले मुख्यसचिव अर्याललाई भेटेर पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नु, नेतृत्वको राजीनामा वा बर्खास्ती माग्नु समस्याको समाधान नभएको जिकिर गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण संविधान, ऐन, नियम र समयसापेक्ष निर्माण वा संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

यी ट्रेड युनियनहरूले निर्वाचनका लागि वातावरण सहज बनाउन र युवा पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रका सबै तहका पदाधिकारीलाई मन, वचन, कर्म र निष्ठासहित लाग्न पनि भनेका छन् ।

के हो कर्मचारीको जेन-जी ?

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव निजामती कर्मचारीमा पुगेपछि हलचल भइरहेको छ। निजामती सेवामा संलग्न जेन-जी कर्मचारीहरूले मंगलबार छुट्टै समूह खोलेर आन्दोलन थालेका हुन् ।

जेन-जी समूहका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार तथा गृहसचिवलगायत उच्च कर्मचारीहरूले यसअघि राजनीतिक नेतृत्वको मतियारका रूपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘अब यिनीहरूबाट प्रशासन क्षेत्रमा रूपान्तरण सम्भव छैन’, जेन-जी कर्मचारीले भनेका छन् ।

विभिन्न दलसँग निकट कर्मचारी संघ–संगठनसँग आबद्ध पदाधिकारीहरूको व्यवहार र उनीहरूको रवैयादेखि दिक्क कर्मचारीहरू मंगलबार सडक विभागको कार्यालय परिसरमा भेला भए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेलगायत करिब एक दर्जन कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि हलचल भएको छ।

उनीहरूले करिब पाँच सय अन्य कर्मचारी सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। संगठन नै घोषणा भएपछि ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीहरू त्यसमा आबद्ध हुने घिमिरेले बताए ।

‘निजामती, सार्वजनिक संस्थानलगायत सबै सरकारी निकायमा पार्टीनिकट संघ, संगठन हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ घिमिरेले भने, ‘यही उद्देश्यबाट हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले हामीले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका हौँ।’

यस अभियानका अगुवाइ गरिरहेका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ को नामबाट ६ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

आफूहरूको आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली रहेको उनीहरूले बताएका छन् । उक्त अभियानको नामबाट सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे धारणाको पहिलो नम्बरमा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

कर्मचारीलगायतका सबै राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित काम गर्न तत्काल वातावरण बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा–बढुवालगायत वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडका रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्।