काठमाडौं- फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन आयोगले बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) ले सुशील कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गरेको छ।

एमालेले छलफल कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न स कदम नचालेको जनाएको छ । उपाध्यक्ष गुरु बरालले बरू सरकार निषेधात्मक गतिविधिहरूतर्फ अघि बढेको बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसहित पुगेका नेताहरूले यो सरकार दलहरूविरुद्ध नियोजित रुपमा लागेको निचोड आयोगमा सुनाएका छन् ।

एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न आरोपसहित सात बुँदे धारणा आयोगमा राखेको छ। उपाध्यक्ष गुरु बरालले भने, ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै दल सहभागी नहुन्जेल निर्वाचनको सार्थकता मिल्दैन। अवरुद्ध र असंवैधानिक गतिविधि भइरहेको अवस्थामा एमाले जनतामा पुगेर म्यान्डेट पुनः सक्रिय गर्ने विकल्पसमेत विचार गर्न तयार छ।’

निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि चुनावमा जाने कुरामा पार्टीको सचेत र दृढ विचार रहेको बताए । ‘हामी कुनै पनि परिस्थितिमा जनतासम्म पुगेर जनादेश लिन तयार छौं। तर संविधान र कानुनविरुद्ध गरिने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुनेछ’, उनले भने ।

एमालेले निर्वाचन आयोगसँगको छलफललाई सकारात्मक भने पनि सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन सरोकारवालासँग सहकार्य नगरेमा थप समस्या हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

एमालेका निष्कर्ष

१. एमालेले निर्वाचन आयोगलाई छलफल बोलाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे पनि सरकारले फागुन २१ मा चुनाव सञ्चालन गर्ने कार्यादेश हुँदाहुँदै चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर नदेखिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले मतदानको वातावरण बनाउन आवश्यक न्यूनतम तयारीसमेत गरेको छैन।

२. सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाउने सट्टा तिनीहरूलाई निषेध, स्थानबन्ध, मुद्दा दायर गर्ने र निलम्बन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। नेताहरूका राहदानी रद्द गर्ने, सभा/र्याली नियन्त्रण गर्ने जस्ता कदमहरू नागरिक स्वतन्त्रतामा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख भएको छ।

३. मनाङ जिल्लामा तोकिएको प्रदेश सभाको चुनाव कात्तिक १७ मा गर्न नसकिएको घटनाले पनि सरकारको इरादा प्रति शङ्का बढाएको एमालेको ठहर छ।

४. निर्वाचन सबै दललाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया भएको भन्दै एमालेले सरकारलाई सबै पक्षविरुद्ध रहेको उक्साहटभरिका व्यक्ति/अदृश्य तत्वहरूको प्रेरणामा दललाई निर्वाचनबाट वन्चित गर्ने प्रयास नराख्न चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सीमाहरू भए पनि सरकारले आयोगमाथि आक्रमणको व्यवहार सुरु गरेको बताएका छन्।

५.प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न बाधा पुर्‍याउने अधिकार नभएको र यस्तो कार्यले मात्र निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्य राखेको एमालेले जिकिर गरेको छ।

६.निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि चुनावसम्बन्धी नियम र कानुनमा अचानक परिवर्तन गर्न नहुने र संविधान तथा काननअनुसार मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा एमाले दृढ रहेको बताइएको छ।

७.सुरक्षासम्बन्धी तयारी, कानूनी कारबाही र अपराध नियन्त्रणमा सरकारले उपयुक्त कदम नचाले सर्वत्र एकसाथ निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने एमालेको दाबी छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका दोषीहरूविरुद्ध कारबाही र विदेशी एजेन्टहरूको डिजिटल हतियार र डाटा चोरी सम्बन्धी अनुसन्धान नसकिएकोमा समेत एमालेले आपत्ति जनाएको छ।