त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालाका गुरुयोजना स्वीकृत, १० अर्ब लाग्ने « Khabarhub

त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालाका गुरुयोजना स्वीकृत, १० अर्ब लाग्ने


३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । गुरुयोजना बमोजिम क्रिकेट मैदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रङ्गशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तर्राष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमासमेत यसको योगदान हुने उल्लेख गरे । 

घिसिङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा जग्गासम्बन्धी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने र गुरुयोजना बमोजिम रगशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए । 

केही दिनअघि रङ्गशालाको पहिलो चरणको निर्माणबारे स्थलगत निरीक्षणमा जानुभएका मन्त्री घिसिङले गुरुयोजना बमोजिम भइरहेको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट अभाव हुन नदिने गरी रङ्गशाला विस्तारको दोस्रो चरण अगाडि बढाइने बताएका थिए ।  

हाल रङ्गशालाको पहिलो चरणका संरचना निर्माणाधीन छन् । आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) भन्दा अगावै रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार  ३ : २४ बजे

पिउने पानीको बोतलमा प्लास्टिकको ‘नेक-सील’ प्रतिबन्ध, जारमा अनिवार्य लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले बजारमा उपलब्ध हुने पिउने पानीको गुणस्तर सुनिश्चित

चोरी भएका दुईपाङ्ग्रे साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं–  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले चोरी भएका र हराएका मोटरसाइकल तथा

झगडा छुट्याउन छाडेर खिच्छन् भिडियो, मर्दै गएको हो नेपाली समाजको मानवीयता ?

काठमाडौं- चैत २५ गते ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा ललितपुर

पैठारी गरिने वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने

काठमाडौं– सरकारले विदेशबाट पैठारी भई नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण