काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि मंसिर ९ गते मिति तोकेको हो।

आदेशमा प्रस्तुत रिट र यसअघिका समान प्रकृतिका मुद्दाहरू एउटै प्रकृतिका देखिएको भन्दै सबै रिट एकैसाथ विचार गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त ठहर गरिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। सो निर्णयसँग असन्तुष्ट शाक्यले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।