मधेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्चमा दिए रिट « Khabarhub

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्चमा दिए रिट


२५ कार्तिक २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिवासस्थित पानस होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्ति र शपथ खुवाएपछि सात दल रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएका हुन् ।

यादवले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताए पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारले सोमबार नै बर्खास्त गरिसकेको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भएको र सबैभन्दा बढी प्रदेशमा सांसद भएकाले यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनाइएको प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बताएकी थिइन् ।

तर भण्डारीको पद सोमबार नै गइसकेको छ । यादव मुख्यमन्त्री भएपछि विपक्षी राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरूले मधेस प्रदेश भवनभित्र तोडफोड तथा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

यही प्रकरणमा सात दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको पद खारेजीको माग गर्दै ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अब बुधबार यो मुद्दामा सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिएको छ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८२, मंगलबार  २ : ११ बजे

वितरकसँगको ५० लाख विवादमा बोले भुवन, भन्छन् – चुक्ता गर्छु 

काठमाडौं – वितरकसँगको आर्थिक कारोबारको विवादबारे नायक भुवन केसीले मुख

रास्वपाबाट स्थानीय चुनाव लड्नेले क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनैपर्ने

काठमाडौं- आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को

अब कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गर्छौँ : संयोजक दाहाल

त्रिवेणी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल

अनुभवी कलाकार भुवन केसी र जितु नेपालसँग फिल्म गर्दै रियान

काठमाडौं – निर्देशक घनश्याम लामिछानेले फिल्म ‘तिमी मेरो म तिम्रो’

स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह

काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको बागमती र सहायक नदी किनारका