चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीबाट हुँदै आएका काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पूर्वी चितवनका चार पालिकाबाट राजस्व कार्यालयका काम हुने गरी आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकाले काम गर्नका लागि सम्झौता भएको हो ।
 
अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायको उपस्थितिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । खैरहनीबाहेक तीन पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखसँग आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सम्झौता गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमा हुँदै आएका कतिपय काम स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् भने कतिपय त्यहाँको सिफारिसमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा हुने भएको छ । आज यहाँ भएको सम्झौतापत्रमा स्थायी लेखा नम्बर (व्यक्तिगत-व्यावसायिक) जारी गर्ने काम पालिकाबाट हुने उल्लेख छ ।
 
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)र अन्तःशुल्कमा दर्ताका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिस गर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छ । करचुक्ता प्रमाणपत्र माग गरी आउने करदाताको आवश्यक कागजात भिडान गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सिफारिस गर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने काम पालिकामा हुनेछ ।
 
करदाता विवरण संशोधन गर्ने कामसमेत हुनेछ । यसबाहेक राजस्व संकलन गर्ने, बक्यौता असुली, राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित भौचर संशोधन, करदाता शिक्षा र अन्तरक्रिया सेवासमेत पालिकाले दिनेछन् । 

सो अवसरमा सचिव उपाध्यायले नागरिकलाई घर नजिक एकै ठाउँबाट सबै सेवा दिलाउने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहबाट करसम्बन्धी सेवा दिन लागेको बताए। आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित गरेर करका सबै काम स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएमा राज्यलाई भार कम हुने र कर बढी उठ्ने उनले बताए।
 
सेवा दिने एकाइलाई टाढा बनाउन खोजेको नभएर नजिकबाट सेवा दिन लागिएको जनाउँदै उनले स्थानीय तहका जनशक्तिलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएर आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइने बताए। यसबाट कर संकलनको लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
 
सो अवसरमा रत्ननगरका नगर प्रमुख प्रलाद सापकोटाले नागरिकलाई करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट दिन पाउनु गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझै फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए।
 
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले आज तीन पालिकासँग सम्झौता भएको जनाउँदै खैरहनी नगरपालिकासँग छिट्टै सम्झौता गरेर आगामी माघ १ गतेदेखि चारवटै पालिकाबाट सेवा प्रवाह गरिने बताए। करसम्बन्धी धेरै कामका लागि राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेर स्थानीय तहबाट नागरिकले सेवा पाउने उनले बताए। 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा धनिराम शर्मा, कर अधिकृतसहित कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
 
विसं २०८२ कात्तिक १७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयानुसार चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनी, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।