माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख मात्र « Khabarhub

माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख मात्र


२६ पुस २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरु, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै, विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।

सरकारले वितरण गर्ने राहत अनुदान सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी, एजेन्टले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कुनै वाधा गर्ने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफना सदस्यसँगको दैनिक कारोबारको भुक्तानी नगदमा गर्न सकिनेछ ।

सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा पाँच लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सोसम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८२, शनिबार  ९ : १३ बजे

एसईईको नतिजा सोमबारै साँझ सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा

अर्थविद्हरूको आँखामा नीति तथा कार्यक्रम : केही नयाँ, कम महत्वकाङ्क्षी

काठमाडौं– अर्थविद्हरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा

९ महिनामा साढे १६ खर्ब बढी भित्रियो रेमिट्यान्स, झण्डै ३५ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१

नीति तथा कार्यक्रम : डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा