काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा ९०७ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले प्रतिवेदनले घटनाको भित्री पाटो र राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन सरकारको गम्भीर गल्ती देखिएको र ‘टीओबी’ (TOB) समूहले आन्दोलन भड्काउन नियोजित भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् ।

भट्टराईका अनुसार प्रतिवेदनले भदौ २४ गते राज्यका सबै अंग पूर्ण रूपमा असफल भएको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । “विशेष गरी ‘युथ एगेन्स्ट करप्सन’, ‘युवा हब’ र ‘हामी नेपाल’ जस्ता संस्थाले भदौ २२ गतेदेखि नै ‘डिस्कोर्ड’ मार्फत हिंसाको तयारी गरेको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा छ,” उनले भनेका छन् । सो कार्यमा सुदन गुरुङको भूमिकालाई आयोगले विशेष महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको भट्टराईको दाबी छ ।

आयोगले दोषीमाथि कारबाही, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र भविष्यका लागि शासकीय सुधारका विस्तृत सिफारिसहरू गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका लागि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण र ऐतिहासिक अवसर दुवै रहेको बताएका छन् ।

“देश र जनताको हितमा यो प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ इतिहास रच्ने कि पुरानै दुःखद इतिहास दोहोर्‍याउने भन्ने अब बन्ने रास्वपा सरकारको हातमा छ,” भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।

लामो समयदेखि गोप्य राखिएको भनिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । विशेषगरी युवा परिचालन र प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने समूहमाथि प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूमाथि अबको सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ ।